दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अफगानिस्तानमा चीनले अमेरिकाको नियति तोड्न सक्ला ?

काबुल कब्जा गर्नुपूर्व नै तालिबानले अफगानिस्तानमा रहेको चिनियाँ लगानी संरक्षण गर्ने वाचा गरेको थियो

तालिबानले अत्यन्त तीव्रताका साथ सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि पश्चिमी शक्ति अहिले आफूबाट भएको गल्ती पुनरावलोकन गरिरहेको छ । २० वर्षे युद्धमा अर्बौं डलर खर्च गरेर यति अपमानजनक रूपमा बाहिरिनुपरेकाले उनीहरू स्तब्ध छन् । चीन अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमलाई सतर्कतापूर्वक अवलोकन गरिरहेको छ । ऊ अमेरिकी बहिर्गमनपछि उत्पन्न रिक्तताको फाइदा उठाउन सक्ने ठाउँ खोजिरहेको छ । 

बेइजिङले औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म तालिबानलाई अफगानिस्तानको नयाँ सरकारको रूपमा स्विकारिसकेको छैन । सोमबार चीनले एक वक्तव्य जारी गर्दै ‘आफ्नो भाग्य आफैँले फैसला गर्ने अफगान जनताको अधिकारको सम्मान गर्ने’ टिप्पणी गरेको छ । वक्तव्यमा चीनले ‘अफगानिस्तानसँग मित्रतापूर्ण र सहकार्यात्मक सम्बन्ध राखिने’ कुरा उल्लेख छ । चीनको सन्देश स्पष्ट छ : तालिबानसँगको सम्बन्ध विस्तार प्राथमिकतामा छ ।

अमेरिका पूर्ण रूपमा बहिर्गमन गर्न चाहेको अवस्थामा चीन आफूलाई अफगानिस्तानको सबैभन्दा प्रभावशाली बाह्य शक्तिका रूपमा देखाउन चाहन्छ । अमेरिकाले जस्तो चीनले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा कुनै सर्त तेस्र्याएको छैन । अमेरिकाको अतिक्रमणदेखि नै चीन अफगानिस्तानमा ‘लो प्रोफाइल’ बसेको थियो । सायद उसलाई अमेरिकाको छायामा काम गर्न मन नभएको हुन सक्छ । वासिङ्टन अफगान द्वन्द्वको दलदलमा फसेको बेइजिङले छेउमा बसेर हे¥यो । तर, यस अवधिमा चीन अफगानिस्तानबाट पूरै असंलग्न भने थिएन । उसले अफगानिस्तानलाई करोडौँ डलरको चिकित्सकीय अनुदान दियो र त्यसबाहेक सौर्य ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । साथमा चीन र अफगानिस्तानबीचको व्यापार सम्बन्ध भने वर्षैपिच्छे अभिवृद्धि गरिरहेको थियो । जसका कारण आज ऊ अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक मित्र बनेको छ । 

अमेरिकाको बहिर्गमनपछि बेइजिङले काबुललाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता रहेको राजनीतिक वैधता तथा आर्थिक लगानी प्रदान गर्न सक्छ । अफगानिस्तानसँग पनि चीनलाई दिन सक्ने कुरा उपहार रहेको छ । पश्चिमी शक्ति बाहिरिएपछि पूर्वाधार तथा औद्योगिक निर्माण क्षेत्रमा चीनलाई हालीमुहाली गर्ने ठाउँ हुनेछ । साथै, अफगानिस्तानको झन्डै १० खर्ब डलरको प्रयोगहीन स्रोतमाथि पनि चीनले पहुँच पाउन सक्छ । अफगानिस्तानमा महŒवपूर्ण औद्योगिक धातुहरू लिथियम, फलाम, तामा र कोबाल्टको भण्डारण भेटिएको छ । 

अफगानिस्तानलाई आक्रमणकारी देशको चिहान पनि भनिन्छ, चीन त्यही भूमिमा प्रवेश गर्दै छ । तर, ऊ बमगोला लिएर होइन, निर्माण योजनासहित जाँदै छ, उसलाई विगतको खराब नियति तोड्ने अवसर छ ।

आलोचकहरूले कम सुरक्षित अफगानिस्तानमा चीनले लगानी नगर्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, मेरो धारणा अर्कै छ । मुनाफा हुने देखिएको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीले कम स्थिर देशमा पनि लगानी गर्ने गरेको छ । यो सजिलो त हुदैन, तथापि चीनमा धैर्य देखिन्छ । अमेरिकी फौजको बहिर्गमनसँगै चिनियाँ लगानीमा बाँकी रहेको केही अवरोध पनि हटेको छ । चीन औद्योगिक धातुको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो र अफगानिस्तानको खानी उसका लागि वरदान साबित हुनेछ । चीनको वर्तमान दीर्घकालीन रणनीतिक योजनामध्ये एक हो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ । यदि चीनले बिआरआईलाई पेसावर (पाकिस्तान)बाट काबुल (अफगानिस्तान)सम्म विस्तार गर्न सक्यो भने चीनदेखि मध्य–पूर्वसम्मको नयाँ मार्ग खोलिनेछ । बिआरआईमा काबुललाई पनि जोड्न सकियो भने भारतको मनमा पनि यसमा जोडिने आकर्षण बढ्न सक्छ । 

काबुल कब्जा गर्नुपूर्व नै तालिबानले अफगानिस्तानमा रहेको चिनियाँ लगानी संरक्षण गर्ने वाचा गरेको थियो । अहिले बेइजिङका अगाडि अफगानिस्तानको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रभाव विस्तार गर्ने ढोका खुलेको छ । इतिहासमा सम्पूर्ण अफगानिस्तान कुनै एउटै समूहले विरलै कब्जा गरेको देखिन्छ । तालिबानले अत्यन्त तीव्रताका साथ देशलाई नियन्त्रण गरेको हिसाबमा आगामी दिनमा प्रतिरोध बढ्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का सदस्यमध्ये संघको शान्ति मिसनमा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा सेना पठाउने देश बनेको छ, चीन । यदि अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति सेना तैनाथ ग¥यो भने सायद उसले पनि मित्रवत् मुलुक चीनका शान्ति सैनिकलाई स्वागत गर्न सक्छ । 

अफगानिस्तानमा प्रभावशाली बनेमा चीनले सो देशभित्र विकास हुन सक्ने चीनविरोधी समूहलाई निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सक्छ । चीनको मुख्य चिन्ता ‘इस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट’माथि छ । चिनियाँ सरकारी रिपोर्टअनुसार अफगानिस्तानमा समूहको उपस्थिति छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० को दशकमा तालिबान र अलकायदाले सो समूहलाई सहयोग गरेको पाएको थियो । समूहको शक्ति क्षीण भएको आशंका भए पनि जुलाईमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तालिबानका नेता मुल्लाह अब्दुल गनी वरादरसँगको भेटमा समूहसँग सम्बन्ध टुटाउन आग्रह गरे । त्यस बखत वाङले तालिबानलाई ‘सकारात्मक छवि निर्माण गर्न तथा समावेशी नीति अंगीकार’ गर्न सल्लाह पनि दिएका थिए । भेटमा वरादरले तालिबानले अफगान भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन कहिल्यै नदिने वाचा गरे । 

अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्वमा पाकिस्तानको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वअफगान राष्ट्रपति हमिद कारजाईले अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई ‘शरीरको अंग जोडिएको जुम्ल्याहा’को उपमा दिए पनि दुई मुलुकको दृष्टिकोण तथा स्वार्थ सधैँ मिलेको देखिँदैन । पाकिस्तानको अफगान नीति काबुलमा मित्रवत् सरकार कायम राख्ने र भारतको प्रभाव कम गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुन्छ । अब बेइजिङले आफ्नै फाइदाका लागि भए पनि दुई देशबीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गराउने प्रयास गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय पाकिस्तानमाथि चीनको प्रभाव बढेको कुरा लुकेको छैन, यस प्रभावको उपयोग गर्ने वेला आएको छ ।

अमेरिका हाल अफगानिस्तानबाट बाहिरिए पनि बेइजिङ र वासिङ्टनले अफगानिस्तानको स्थायित्वका लागि सहकार्य गर्न सक्छन् । चीन र अमेरिकाबीच कायम भिन्नताका बाबजुद अफगानिस्तानमा दुई देशको सहकार्य पनि भएको छ । विगतमा कूटनीतिज्ञ तथा प्राविधिकलाई तालिम दिन उनीहरूले मिलेर काम गरेका थिए । अफगानिस्तान पुनः गृहयुद्धमा फस्यो भने दुवै मुलुकलाई फाइदा हुँदैन । यस अर्थमा अफगानिस्तानको स्थिति सुधार दुई मुलुकबीचले सहकार्य हुने क्षेत्रमध्ये एउटा हुन सक्छ । अफगानिस्तानलाई आक्रमणकारी देशको चिहान मान्ने गरिन्छ । अलेक्जेन्डर महान्, ब्रिटिस साम्राज्य, सोभियत संघ र अहिले अमेरिकाले त्यो नियति भोग्यो । अब चीन अफगानिस्तान प्रवेश गर्दै छ । तर, ऊ बमगोला लिएर होइन निर्माण योजनासहित जाँदै छ, उसलाई विगतको खराब नियति तोड्ने अवसर छ । 

सन् २००३ देखि २०२० बीच चिनियाँ सेनाको वरिष्ठ कोलोनेल रहेका वो सिन्हुआ विश्वविद्यालयका इन्टरनेसनल सेक्युरिटी एन्ड स्ट्राटेजीका सिनियर फेलो हुन् ।

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य