- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन र सदनप्रति ओली सरकारको उपेक्षाका कारण ५५ विधेयक अलपत्र, देउवा सरकार पनि सदनलाई बिजनेस नदिने ओलीकै पथमा
पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी ढुकुटीबाट संसद्मा एक अर्ब तीन करोड ५० लाख खर्च भएको छ। तर, काम भने लगभग शून्य छ। गत वर्षको जेठयता प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन।
प्रतिनिधिसभाले गत वर्षको २८ जेठमा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो, त्यसयता कुनै कानुन बनेका छैनन्। गत वर्षको असारदेखि त संसद्मा एउटा विधेयकसमेत दर्ता भएको छैन। संसद्मा विचाराधीन ५५ विधेयक पनि सरकारको बेवास्ताका कारण अलपत्र परेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा सचिवालयतर्फ ३० करोड ६० लाख, सांसदको तलब-भत्तामा ७१ करोड र सभामुख, राष्ट्रियभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको तलब-भत्तामा १ करोड ९० लाख खर्च भएको देखिन्छ। गत वर्ष जेठयता प्रतिनिधिसभाले एउटा कानुन पनि बनाउको देखिएन।
०७७ भर संसद्माथि विभिन्न अवरोध आए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै अधिवेशन नबोलाएर संसद्लाई बन्धक बनायो। बरु, अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो। ५ पुसमा पहिलोपटक भएको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि ११ फागुनमा संसद् पुनर्स्थापित भयो। तर, त्यसपछि आह्वान भएको अधिवेशनमा पनि सरकारले संसद्लाई चरम उपेक्षा गर्यो, बदलाको भावना लियो। सदनलाई बिजनेस नै दिएन। सदनमा हरेक दिन ‘बिजनेस चाहियो’ भन्दै माग उठ्यो, तर सरकारले नसुनेझैँ गर्यो। पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन विधेयकमाथि छलफलै नगरी अन्त्य भयो। नौवटा बैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्यो।
त्यहीबीचमा ओली सरकारले ८ फागुनमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो। फेरि २८ असारमा सर्वाेच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। यससँगै सत्तासमीकरणमा पनि फेरबदल आएको छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पहिलोपटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभालाई सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्ने विपक्षी दल सरकारमा आएका छन्। तर, विधेयकमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने धेरैजसो मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री अझै आएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री देउवा पनि ‘ओली पथ’मै हिँड्ने संकेत गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रतिनिधिसभाको एउटा अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरिएको छ। यो अवधिमा सरकारले कानुन निर्माणका लागि न अग्रसरता देखायो, न संसदमा कुनै विधेयक लग्यो। २९ जेठ ०७७ देखि ३२ साउन ०७८ सम्म प्रतिनिधिसभाका २६ बैठक मात्रै बसे। त्यस्तै, ९ असार ०७७ देखि ३२ साउन ०७८ सम्म राष्ट्रिय सभाका पनि २८ बैठक मात्रै बसेको संसद्को रेकर्ड छ।
संसद्को कार्यकाल अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्यसैले संसद्मा भएका विधेयकमाथि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ।‘सरकारकै सहयोगमा विधेयक अघि बढ्ने हो। विधेयक पेस गर्न, समितिमा छलफल गर्न, प्रतिवेदनको अपनत्व लिन, हरेक ठाउँमा विभागीय मन्त्रीको भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकलाई अघि बढाउने–नबढाउने, प्राथमिकतामा राख्ने–नराख्ने सरकारको रणनीति हुन्छ। संसद्मा रहेका विधेयकलाई कानुन बनाउने हो भने एकदमै छिटो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। समय घर्किसकेको छ। आशा गरौँ– सरकारले पूर्णता पाइसकेपछि संसदीय काम पनि छिटो–छिटो अघि बढ्छ।’
रोकिएका महत्वपूर्ण विधेयक
नागरिकता विधेयक : संसद्मा अड्किएका केही विधेयक अत्यन्तै महत्व बोकेका छन्। प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयकमा जनचासो जोडिएको छ। नागरिकता विधेयक संसद्मा भएकामध्ये दोस्रो पुरानो विधेयक हो, साउन ०७५ मै आएको थियो। उक्त विधेयक रोकिएकोमा सदनमा समेत बारम्बार बहस हुने गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार ०७७ मा पारित गरेको थियो, नागरिकता विधेयक। सदनमा समेत पेस भइसकेको छ। तर, त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेको छैन।
निजामती विधेयक : संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वका साथ हेरिएको संघीय निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै अड्किएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई बहुमतकै आधारमा असार ०७७ मा पास गरेको थियो। विधेयकमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फरक मत राखेका थिए। मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद पनि त्यतिवेला पास भएर सदनमा पुगिसकेको छ। तर, त्यहाँबाट अघि बढेको छैन।
सार्वजनिक महत्वका अध्यादेश पनि अलपत्र : तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशलगायत संसद्मा विचाराधीन छन् । तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले अध्यादेशबाट छुट्टै कानुन बनाएर त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जन्मकैद सजायको व्यवस्था थियो । त्यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेशले जबर्जस्ती करणी घटना मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था थियो । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा कोभिड महामारी व्यवस्थापन, सिसिएमसी गठनसम्बन्धी प्रावधान राखिएका छन्।
कांग्रेसलाई कठिन रहेका विवादित विधेयक
संसद्मा केही विवादास्पद विधेयक पनि छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका ती विधेयकमा कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। आफैँले विरोध गरेको विधेयकलाई कांग्रेसले कसरी अपनत्व लिन्छ भन्ने प्रश्न छ। कांग्रेसले निरन्तर आपत्ति जनाएको विशेष सेवा विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छ। राष्ट्रिय सभाबाट भने पारित भइसकेको छ। शंका लागेको कुनै पनि व्यक्तिको फोन ट्याप गर्न सक्ने प्रावधान यसमा छ। यो व्यवस्थाले नागरिक अधिकारको हनन हुने र सरकारलाई निरंकुश बनाउने कांग्रेसको ठहर थियो।
सूचना प्रविधि विधेयकका कतिपय प्रावधानमाथि पनि कांग्रेसको आपत्ति थियो। तत्कालीन सरकारले अस्पष्ट प्रावधानसहित सामाजिक सञ्जालमा लेख्न मिल्ने र नमिल्ने विषय छुट्याएपछि विधेयक विवादमा तानिएको थियो। सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको कांग्रेसको ठहर थियो। यो विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिले ०७६ पुसमा बहुमतबाट पारित गरेको थियो। कांग्रेसले त्यसमा फरक मत राखेको थियो। विवादका कारण यो विधेयक अझै सदनमा पुगेको छैन।
त्यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयकलगायतमा पनि कांग्रेसले फरक मत राख्दै आएको थियो। यस्ता विवादित विधेयकलाई कांग्रेसले कुन रूपमा अघि बढाउला भन्ने चासो छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने विषयले पनि कानुन निर्माणमा असर पुर्याउने संसद् सचिवालयका प्रवक्ताको भनाइ छ। ‘यही विधेयकलाई उसले अघि बढाउन चाहन्छ कि चाहँदैन, संशोधन गर्छ कि फिर्ता लिन्छ, यी कुरा सरकारमा बस्नेमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने।
