मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
धर्मेन्द्र झा
२०७८ भदौ १ मंगलबार १०:३१:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार

हामीकहाँ जसको हातमा सत्ताको साँचो छ, तिनैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ

Read Time : > 3 मिनेट
धर्मेन्द्र झा
२०७८ भदौ १ मंगलबार १०:३१:००

मधेसमा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ– सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहेका ? वास्तवमा यो हिन्दी भाषाको प्रचलित भनाइ हो, यसको अर्थ हुन्छ– पति नै पुलिस अर्थात् रक्षक भएपछि केको डर अथवा कसको डर ? यो भनाइ नेपालमा देशैभरि लागू हुन्छ । सारमा, सत्तामा रहेकाका आफन्त र आसेपासेले कसैसँंग डराउनु आवश्यक छैन, उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यस भनाइको आशय हो । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षका गतिविधिको मूल्यांकन र विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ यो भनाइ पूर्णतः चरितार्थ भएको देखिन्छ । जसको हातमा सत्ताको साँचो छ, उनैका आसेपासेको हालीमुहाली चल्ने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । आफ्नै नजिकका, पार्टीका या नाता पर्नेहरू सत्तामा छन् भने जे गरे पनि हुन्छ, कुनैखाले सजायको कसुरदार भइरहनुपर्दैन । 

यहाँ उपर्युक्त भनाइको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई जोड्न खोजिएको हो । भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि कुनै न कुनै रूपमा हुन्छ । अन्यत्र भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ र दोषीलाई कारबाही पनि गरिन्छ, तर नेपालमा केही गरिन्न । अनियमित तरिकाले कमाएको पैसाको भरमा दोषीले रवाफ देखाउँछ र समाजमा अघिपछिभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गर्न खोज्छ । हाम्रो समाजले पनि त्यस्तालाई आर्थिक सम्पन्नताकै आधारमा गर्छ । यसो नहुँदो हो त हाम्रा आधाभन्दा बढी नीति–निर्माता, विधायक तथा जनप्रतिनिधि समाजमा अस्वीकृत नभई सानका साथ छाती फुकाएर हिँड्ने थिएनन् । पञ्चायतकालको त के कुरा ०६२–६३ को जनआन्दोलन र संघीयता स्थापनापछिका दिनमा पनि हाम्रा नीति–निर्माता र राजनीतिकर्मीले आफ्नो बढी ध्यान धनआर्जनमै केन्द्रित गरे भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । 

पटक–पटकको आन्दोलनपछिका दिनमा जनताले देश भ्रष्टाचारमुक्त हुने र कानुनद्वारा सञ्चालित हुने अपेक्षा गरेका थिए, तर जनताको त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । दुःखसाथ भन्नुपर्छ, पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुग्यो र यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै संलग्न रहेका थुप्रै उदाहरण देखिए । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्ने राजनीतिकर्मी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी धनोपार्जन गर्छन् ? कसरी तिनले आलिसान बंगला बनाउँछन् ? र, तिनले कसरी महँगा चिल्ला गाडी चढ्छन् ? पछिल्ला दिनमा जनताका लागि यो अत्यन्त बढी चासोको विषय बनेको छ ।

निर्वाचित हुनुअघि आफूजस्तै सामान्य आर्थिक अवस्थाको व्यक्ति पदासीन हुनेबित्तिकै कसरी सम्पत्तिवाल हुन पुग्छ ? जनतामा खुल्दुली उत्पन्न हुनु र शंका उब्जिनु अत्यन्त स्वाभाविक छ । कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नगर्नेले छोटो अवधिमै आर्जेको  अकुत सम्पत्तिले निश्चय पनि शंका जन्माउँछ । निश्चय पनि यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हो, यसमा विमति हुन सक्दैन । त्यसरी अनियमित तरिकाबाट धन कमाएकाले आफूले आर्जेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । हाम्रा राजनीतिकर्मीले जनताको विश्वास गुमाउने स्थिति विकसित भइरहेको छ ।

स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा निर्धक्क भएर भन्न सकिन्छ– तिनले भ्रष्टाचार गरेरै धन आर्जन गरेका हुन् । तर, तीमध्ये अधिकांश कारबाहीको घेरामा आउनु त परै जाओस्, तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा समेत आउँदैनन् । कुरा स्पष्ट छ, त्यस्ता व्यक्तिमध्ये अधिकांश कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रूपमा कि त स्वयंले पद धारण गरेका छन् कि त उनीहरू विभिन्न नाम र बहानामा सत्ताधारीनिकट पुगेका छन् । अर्थात्, उल्लिखित ‘सैयाँ भए कोतवाल अब डर काहेका’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भएको छ । 

आफ्नो दल सत्तामा रहेको अवस्थामा थुप्रै राजनीतिकर्मीले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएका छन् । कतिपय अवस्थामा सत्ताधारी दल र तिनको नियन्त्रणमा रहेको राज्य सरकारले नै पनि भ्रष्टाचारका लागि भ्रष्टाचारीलाई हौस्याउने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक दल चलाउन निश्चय पनि धनको आवश्यकता पर्छ र त्यस्तो धन जुटाउन सत्ताधारी दलले नै आफ्ना विश्वासपात्र र आसेपासेलाई सहयोग गर्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । यस्तोमा आफूसम्बद्ध दललाई सहयोग गर्ने नाममा सम्पत्ति जोड्दा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना लागि पनि धन कुम्ल्याउने गरेका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन र संघीयता स्थापनापछिका दिनमा पनि हाम्रा नीतिनिर्माता र राजनीतिकर्मी देश र जनताको सेवामा भन्दा गैरकानुनी धनआर्जनमै केन्द्रित छन्
 

यस्तो भ्रष्टाचारको छानबिन हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ, किनभने छानविन भएका खण्डमा दल नै अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना रहन्छ । छानबिनलाई प्रभावित गर्न वा रोक्न त्यस्ता दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्छ र यसरी छानबिन नगरिएको अवस्थामा भ्रष्टाचारी चोखै उम्कन्छ । यस अर्थमा भन्ने हो भने देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने दिशामा दलहरूले नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । दल चलाउने र कार्यकर्ता पोस्ने नममा भए गरेका र हुने यस्ता भ्रष्टाचारका घटना अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । कर्मचारीको स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको तुलनामा नीतिगत रूपमा हुने यस्ता भ्रष्टाचार निकै खतरनाक हुन्छ । कर्मचारीले स्वयंको आड र प्रयासमा ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारलाई मूर्त रूप दिने आँट नै गर्न सक्दैन, उसले निश्चय पनि राजनीतिक आवरण र संरक्षण खोज्छ । 

प्रायजसो अवस्थामा ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचारको घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहने गरेको पाइएको छ । कर्मचारीको एकलौटी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहुँदा तुलनात्मक रूपमा छानबिन र कारबाहीको सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत राख्ने कर्मचारीले संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीको आश्रय खोज्छ ।

राजनीतिकर्मीले सानो बाटोबाट ठूलो आम्दानीको लोभ संवरण गर्न सक्दैन र उसले कर्मचारीलाई सहयोग गर्छ । पञ्चायतकालको कुरा यहाँ त्यति सान्दर्भिक नहोला, तर बहुदल, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्थाको आजसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ– नेपालमा हुने भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा राजनीतिक संरक्षण रहने गरेको छ र यस्तो संरक्षण प्राप्त भएकैले त्यस्ता घटनाको छानबिनमा समस्या देखिने गरेको छ । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारको समयमा चर्चामा आएका ओम्नी, यती होल्डिङ्ग, औषधि खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी नेताको संलग्नतालगायत भ्रष्टाचारका मुद्दालाई यहाँ यस्तै उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका घट्नामा छानबिन गरी कारबाही गर्न न कानुनकै अभाव छ, न त निकायकै समस्या छ । तर, यस्ता घटनाको न छानबिन नै हुने गरेको छ, न त कुनै कारबाही नै । केही घटनामा छानबिन नै नभएका त होइनन्, तर ती अपवाद मात्र हुन् । यस्तोमा निष्कर्ष निकाल्न द्विविधा छैन– भ्रष्टाचारले आज राष्ट्रिय समस्याकै रूप धारण गरेको छ । यसको नियन्त्रण कुनै एक व्यक्ति वा निकायको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान नै थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ र त्यो पनि जनस्तरबाट । सरकार र राजनीतिक दलबाट यस दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको अपेक्षा गर्नु बेकार छ । यस्तोमा, पछिल्लो अवस्थामा विगतको सरकारका विकृतिहरूको मुद्दा चर्काएर अस्तित्वमा आएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा कुनै सार्थक भूमिका निर्वाह गर्छ कि स्वयं पनि अनियमितताको आहालमा डुब्छ ? हेर्न केही दिन कुर्नैपर्ने हुन्छ ।