तालिवान समूहले शुक्रबार साँझसम्म अफगानिस्तानका १७ प्रान्त नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । आक्रमण गर्ने क्रम जारी रहेकाले त्यहाँ रहेका करिब पाँच सय नेपाली सन्त्रासमा छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकार कुनै निर्णय गरेको छैन ।

आइबिजी नामक बेलायती सुरक्षा कम्पनीमार्फत करिब सात सय नेपाली भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी अफगानिस्तान पुगेका थिए । उनीहरूमध्ये अहिले केही फर्किसकेका छन् । काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा कार्यरत एक नेपाली अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारतीय गोर्खा आर्मीमा काम गरेकाहरू काबुलमा धेरै छन् । अहिले पनि नेपाली नागरिक मात्रै कम्तीमा पनि पाँच सयजना छन् । हाम्रो सरकारको पहुँच उहाँहरूसम्म पुग्न सकेको छैन ।’ 

उनका अनुसार काबुलबाहेकका सहरमा अहिले नेपाली छैनन् । विभिन्न दूतावासका भित्री र बाहिरी घेरामा, युएनको भित्री घेरामा नेपाली र भारतीय गोर्खा कार्यरत छन् । अहिलेसम्म सबै नेपाली सुरक्षित भए पनि त्रासमा छन् । ‘परिस्थिति संकटपूर्ण बन्दै गएको छ, अहिलेसम्म सुरक्षित छौँ, के गर्ने भन्ने अझै तय भइसकेको छैन,’ कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नियमका कारण नाम नछाप्न आग्रह गर्दै एक नेपालीले टेलिफोनमा भने, ‘नेपालीहरू कार्यरत रहेका विभिन्न निकायले पनि अहिले नआत्तिन भनेका छन् । कर्मचारीप्रतिको दायित्व उनीहरूले पनि महसुस गरेका छन् ।’ 

सरकारले भने अफगानिस्तानमा एक सयको हाराहारीमा मात्रै नेपाली रहेको दाबी गरेको छ । ‘अफगानिस्तानमा करिब एक सय नेपाली छन् । अधिकांश युएन र विभिन्न मुलुकको दूतावासमा सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत छन् । त्यहाँको घटनाबारे दिल्लीस्थित दूतावासबाट निरन्तर अपडेट भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन्, ‘हाम्रा नागरिकलाई फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । उनीहरूले र परिवारजनले पनि स्वदेश फर्काउनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छैनन् ।’

आगामी १५ भदौपछि अमेरिका तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सम्बद्ध सुरक्षा फौजले सम्पूर्ण रूपमा अफगानिस्तान खाली गर्दै छ । त्यसपछि काबुलमा अमेरिकी दूतावासको सुरक्षाका लागि करिब ६ सय ५० जनाको फौजबाहेक अफगानिस्तान विदेशी सेनामुक्त हुनेछ । विदेशी फौज फिर्तासँगै तालिवान समूहले गुमेको सरकार स्थापना गर्न हिंसात्मक अभ्यास गरिरहेको छ । 

सार्कको सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा बढ्दो तनावका विषयमा नेपाल सरकारले पनि चासो राखेको छ । अफगानिस्तान मामिला अहिले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ । विगतमा पाकिस्तानस्थित दूतावासले हेर्दै आएकोमा केही वर्षयता दिल्लीस्थित राजदूतावासले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासका उपयोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले पनि अफगानिस्तानमा करिब सयजना नेपाली रहेको दाबी गरे । उनीहरू सुरक्षित स्थान अर्थात् ग्रिन जोनमा कार्यरत रहेको र नियमित समन्वय भइरहेको उनले बताए । सुवेदीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘हामी अफगानिस्तानको परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौँ र त्यहाँ रहेका नेपालीसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौँ ।’ पाँच वर्षअघि ६ असार ०७३ मा काबुलमा विद्रोही समूहको विस्फोटमा परी १३ नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना घाइते भएका थिए ।

कान्दाहारसँगै आधा अफगानिस्तान तालिवानको नियन्त्रणमा
विदेशी फौजले राजधानी काबुलबाहेकका स्थान छाडेपछि अफगानिस्तानमा तालिवान समूहले शुक्रबार साँझसम्म १७ प्रान्त नियन्त्रणमा लिएको छ । काबुलपछिको सामरिक र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण सहर कान्दाहार पनि बिहीबार तालिवानले कब्जामा लिएको छ । विदेशी फौजको स्वदेश फिर्ताको समयसीमा १५ भदौ तोकिए पनि काबुलबाहेकका ठाउँ उनीहरूले खाली गरिसकेका छन् । 

‘कान्दाहार सहर पनि तालिवानले कब्जा गरिसकेको छ,’ काबुलबाट पत्रकार माहेर सेरजेईले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कान्दाहार नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अब तालिवान काबुल आउँछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । यहाँको स्थिति एकदमै संकटपूर्ण बन्दै गएको छ ।’ कान्दाहार इरान र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको सहर हो भने तालिवानका संस्थापक मौलाना मुल्लाह उमर तथा पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईको गृहनगर हो । सन् १९९९ डिसेम्बर २४ मा काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको ८१४ जहाज अपहरणकारीहरूले ‘हाइज्याक’ गरेर कान्दाहार पु¥याएका थिए । यो सहरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कृषि उत्पादन केन्द्र र औद्योगिक केन्द्र छन् । अफगानिस्तानमा आमभनाइ छ, ‘कान्दाहार जसको नियन्त्रणमा छ, पूरै अफगानिस्तानमा उसैको नियन्त्रण हुनेछ । तालिवान समूहले हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत भूभागमा नियन्त्रण जमाएको दाबी गरेको छ । 

भारत, अमेरिका र बेलायतले आफ्ना नागरिक फर्काउँदै 
भारतलगायत मुलुकले काबुलबाहिर रहेका महावाणिज्य दूतावासका सबै कर्मचारीलाई काबुलमा केन्द्रित गरेका छन् । भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत मुलुकले त अफगानिस्तानबाट स्वदेश फिर्ता हुन आफ्ना नागरिकलाई आह्वानसमेत गरिसकेका छन् । तालिवानले नियन्त्रण जमाउँदै जाँदा उत्पन्न हुने त्रासदीबीच काबुलस्थित विदेशी दूतावासमा सरकारले एक महिनादेखि सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । 

अफगानिस्तानमा अमेरिकाको प्रवेश र बहिर्गमन
११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकी ट्विन टावरमाथि भएको आक्रमणका मुख्य जिम्मेवार मानिएका अलकायदाका तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि सन् २००१ अक्टोबरमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हमला गरेको थियो । अमेरिकी प्रयासमा तालिवान सरकार पतन भएसँगै नयाँ सरकार गठन भएको थियो । 

त्यसयता अमेरिका तथा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) फौजले अफगानिस्तानमा तालिवान विद्रोहीविरुद्ध निरन्तर अप्रेसन सञ्चालन गर्दै आएका थिए । दश वर्षअघि नेटो फौजको कारबाहीमा पाकिस्तानको एबोटाबादमा लादेन मारिएका थिए । त्यसपछि अमेरिकी सरकारले अफगानिस्तानबाट क्रमशः फौज फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो, जसलाई यस वर्ष राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यान्वयन गरेका छन् । 

‘अमेरिका र नेटोसम्बद्ध मुलुकका फौज अफगानिस्तानबाट फिर्ता भइसकेका छन्,’ काबुलमा रहेका स्थानीय पत्रकार सेरजोईले भने, ‘१५ भदौको समयसीमा केवल औपचारिकता मात्र हो, विदेशी सैनिक लगभग फिर्ता भइसकेका छन् ।’ उनका अनुसार अफगानिस्तानको शान्ति र पुनर्निर्माणको मिसनमा आएको नेटो फौज मिसन पूरा नगरी फर्केकोमा काबुलमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । 

अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाईले अमेरिकाले २० वर्षमा अफगानिस्तानलाई बर्बाद बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकाले प्रशिक्षित गरेका करिब ३० हजार सरकारी फौज छन् । अमेरिका र नेटोसम्बद्ध सबै फौजले ठूलो संख्यामा हतियार र गोलाबारुद सरकारी फौजलाई छाडेर गएका छन् । तालिवानसँग सक्रिय ७५ हजारभन्दा बढी लडाकु फौज रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । तर, सरकारी फौजलाई तालिम र सुविधासम्पन्न नगरेको भन्दै अमेरिकी सेनाको आलोचना भइरहेको छ । 

 अफगान युद्ध : दुई लाख  ४१ हजारले ज्यान गुमाए
अफगानिस्तानमा अमेरिकाले २० वर्ष युद्ध गर्‍यो र पराजित भएर फर्किंदै छ । ब्रोन युनिभर्सिटीका अनुसार २० वर्षे अफगानिस्तान युद्धमा दुई लाख ४१ हजार मानिस मारिएका छन् । अमेरिकाले यस वर्षसमेत गरेर जम्मा २२ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर अफगानिस्तानका लागि खर्च गरेको छ । युद्धमा दुई हजार चार सय ४८ अमेरिकी सेना मारिएका छन् ।

अफगानिस्तानका ६६ हजार सैनिक र प्रहरी, नेटोसम्बद्ध फौजका एक हजार एक सय ४४ जना मारिएका छन् । ब्रिटिस सेनाअन्तर्गत काम गरेका नेपाली पनि अफगानिस्तान युद्धमा सामेल भएका थिए । युद्धमा अमेरिकी ठेकेदारहरू तीन हजार आठ सय ४६ जना तथा अफगानिस्तानका नागरिक ४७ हजार दुई सय ४५ जना मारिएका छन् । युद्धकै दौरानमा पाकिस्तानका २४ हजार ९९ सय नागरिक पनि मारिएका छन् । तालिवानसम्बद्ध ५१ हजार एक सय ९१ जना, सहायता कार्यकर्ता चार सय ४४ जना र ७२ पत्रकार पनि युद्धमा मारिएका छन् ।

 राजधानी काबुलनजिकै आउँदै छ तालिवान
काबुलबाट पत्रकार माहेर सेरजोई

यहाँको परिस्थिति थप संकटपूर्ण हुँदै गएको छ । कुल ३४ प्रान्तमध्ये आधा अर्थात् १७ प्रान्त तालिवानको कब्जामा गइसकेको छ । हिंसात्मक भिडन्त जारी राखेको तालिवान राजधानी काबुलको नजिकै आइसकेको छ । दोहामा सरकारी अधिकारी र तालिवान टोलीबीच वार्ता भइरहेको छ । मैले पाएको सूचनाअनुसार तालिवानले ६ महिना युद्धविराम गर्न सहमति जनाएको छ, तर उनीहरूको सर्त छ– काबुलमा सरकार परिवर्तन । उनीहरूले असरफ घानी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएमा युद्धविराम गर्ने भनेका छन् । तर, अहिलेसम्म घानी त्यसका लागि तयार भएको जानकारी छैन । 

अफगानिस्तान अहिले शक्ति–मुलुकहरूको खेलमैदान हो । हरेक ठूला देशले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहेका छन् । पाकिस्तान, इरान, रुस, चीन सबैले यहाँका नागरिकको एउटा तप्कालाई साथमा लिएका छन्, प्रयोग गरेका छन् । राष्ट्रपति घानी सत्ता छाड्न चाहँदैनन्, तालिवान सत्ता नलिई छाड्ने अवस्थामा छैन । अमेरिका र जर्मनीले भनेका छन् कि तालिवानले अफगानिस्तान लियो भने उनीहरूको सहयोग हुनेछैन । 

सञ्चारमाध्यम त्रासमा छन् । तालिवानबारे समाचार नलेख्न सरकारले बारम्बार चेतावनी दिइरहेको छ । तालिवानलाई फाइदा हुने कुनै समाचार नदिनु भन्ने सरकारी आदेश छ । तालिवानका विपक्षमा पनि लेख्ने अवस्था छैन । अहिले धेरै पत्रकार मौन बसेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि तालिवानलाई सहयोग पुग्ने आशयले नलेख्न आदेश दिइएको छ । 

नेपालीलाई ल्याउने निर्णय भइसकेको छैन

अफगानिस्तानमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौँ ।

दिल्लीस्थित दूतावासबाट निरन्तर त्यहाँको घटना अपडेट भइरहेको छ । काबुलमा रहेका अधिकांश नेपाली युएन र विभिन्न मुलुकको दूतावासमा सुरक्षागार्डका रूपमा कार्यरत छन् ।

उनीहरूसँग दूतावासले समन्वय गरिरहेको छ । हाम्रा नागरिकलाई फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन ।

उनीहरूले र परिवारजनले स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छैनन् ।