फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रुपैयाँलाई विस्थापन गर्ने डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेको सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी के हो, जसबारे विश्वका ८३ मुलुकले काम गरिरहेका छन्

विश्वका अन्य धेरै केन्द्रीय बैंकजस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) ल्याउने दिशामा एक कदम अघि बढेको छ । नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी– सिबिडिसी) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिने शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विश्वमा क्रिप्टोकरेन्सीको विस्तार तीव्र भइरहेको सन्दर्भमा त्यसबाट हुने जोखिमबाट अर्थतन्त्र जोगाउन धेरै केन्द्रीय बैंक आफैँ डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने तयारीमा छन् । नेपालमा केन्द्रीय बैंक आफैँले डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्नु आफैँमा महत्वपूर्ण भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बिटक्वाइन, इथेरियमजस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको विश्वव्यापी चर्चा छ । तर, केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सिबिडिसी)हरूको चर्चा कम छ । ‘तर, केन्द्रीय बैंकहरूले भौतिक मुद्राको विकल्पमा जारी गर्ने डिजिटल मुद्राहरू तपाईं–हामीले सोचेभन्दा निकै छिटो बजारमा आउनेवाला छन्,’ क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी पोर्टल क्वाइन डेस्ककी प्रबन्ध निर्देशक इमिली पार्कर भन्छिन् । 

कतिपयलाई क्रिप्टोकरेन्सी र केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सी एउटै हुन् भन्ने लाग्न सक्छ, तर ती फरक हुन् । सिबिडिसीहरू केन्द्रीय बैंकको नियमनमा उसैले जारी गर्ने अभौतिक मुद्राहरू हुन् । यस्ता मुद्राहरू वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले हाल जारी गरिरहेका भौतिक मुद्राकै अभौतिक रूप हुन्, जसको स्टोर तथा कारोबार डिजिटल कोकनका माध्यमबाट हुन्छ । क्रिप्टोकरेन्सीहरू डिजिटल वालेटमा स्टोर गरिन्छन्, सरकारले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीचाहिँ फोनमा स्टोर हुनेछन् । क्रिप्टोकरेन्सी विकेन्द्रित लेजर, जसलाई ब्लकचेन भनिन्छ, त्यसका माध्यमबाट जोसुकै व्यक्तिले माइन गर्न सक्छ भने सिबिडिसीहरू केन्द्रीकृत रूपमा राज्यले मात्रै जारी गर्छ । खासगरी क्रिप्टोकरेन्सीको बढ्दो लोकप्रियताका कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने चुनौती देखिएपछि संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरू डिजिटल मुद्राको अध्ययन र प्रयोगमा जुटेका हुन् । 

थिंकट्यांक संस्था एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार हाल संसारभरका ८३ भन्दा बढी मुलुकले डिजिटल करेन्सीका चलाउने विषयमा केही न केही खोज गरिरहेका छन्, ती मुलुकले विश्वको कुल गार्हथ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । त्यसमध्ये पाँचवटा मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले यस्तो मुद्रा जारी गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बहमासले सबैभन्दा पहिला यस्तो डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यस्तै, सेन्ट लुसिया, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस र एन्टिगुआ एन्ड बर्मुडाले पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् ।

यो दौडमा चीन सबैभन्दा अघि छ । उसले आउने शीतकालीन ओलम्पिक गेममा चीन भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकलाई डिजिटल युआन दिँदै छ । विश्वका सबैभन्दा ठूला चार केन्द्रीय बैंक अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ, युरोपियन केन्द्रीय बैंक, बैंक अफ जापान र बैंक अफ इंग्ल्यान्डले यसमा काम गरिरहेका छन् । दक्षिण कोरिया, स्विडेनलगायत १४ ठूला अर्थतन्त्रहरू सरकारको डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन पाइलटिङ गरिरहेको पनि एटलान्टिक काउन्सिलले जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पनि यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गरेर संसद्मा पेस गरिसकेको छ । 

विश्वका सरकारहरू विभिन्न कारणले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन खोजिरहेका छन् । खासगरी डिजिटल मुद्राको प्रचलन भौतिक मुद्राको तुलनामा धेरै सस्तो पर्ने कारण राज्यहरूले यसमा ध्यान दिइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाइ छ । त्यस्तै, यस्ता मुद्राले बैंकको पहुँच नपुगेका नागरिकसम्म पहुँच पुर्‍याई वित्तीय समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्ने आइएमएफको दाबी छ । किनभने यस्ता मुद्राहरू फोनमै उपलब्ध हुन्छन् । 

संसारभरिका मुलुकका सरकारहरू डिजिटल करेन्सीतर्फ गइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यसको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारी थाल्नु सकारात्मक भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खानालले बताए । ‘खासगरी चीन र अमेरिकाले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीको दिशामा अघि छन्, चीनले त पाँच अर्ब अमेरिकी डलरबराबर कारोबार डिजिटल युआनको ट्रायल नै गर्दै छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तत्कालै डिजिटल मुद्रा आमप्रयोगमा आउन नसक्ला, तर बैंकहरूबीचको कारोबारमा भने डिजिटल करेन्सी प्रयोग गरेर बैंकको नोट कोषलाई शून्य पार्न सकिन्छ ।’ अहिले डिजिटल वालेटलाई पनि डिजिटल करेन्सी प्रयोग गराउन सकिने उनले बताए । ‘सबै वालेटको कारोबार केन्द्रीय बैंकबाटै राउटिङ हुने बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । डिजिटल मुद्राको प्रयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण हुने पनि उनले बताए । त्यस्तै, यसले करको पालनामा पनि सहयोग गरी संकलन बढ्ने पनि उनको भनाइ छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने तथा नियमनसमेत गर्ने भए पनि यस्ता मुद्राको प्रचलन जोखिमरहित भने छैन । नागरिकले एकैपटक ठूलो मात्रामा भौतिक मुद्रा बेचेर डिजिटल मुद्रा किन्न थाले भने बैंकहरूमा निक्षेप निकाल्नेको ठूलो लाइन (बैंकरन)को अवस्था आउन सक्ने एटलान्टिक काउन्सिलको अनुमान छ । त्यस्तै, अहिले पनि अत्यन्तै सुरक्षित मानिएका बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सी नै चोरी हुने घटना सार्वजनिक भइरहेकाले भोलिका दिनमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिमसमेत यस्ता मुद्राले सामना गर्न सक्ने पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ । 

केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गर्ने डिजिटल मुद्राले हाल संसारभर रहेको अमेरिकी डलरको साम्राज्यलाई नै अन्त्य गरिदिन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । सरकारको डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा आएपछि मुलुकहरूको बीचको कारोबारका लागि अहिलेजस्तो अमेरिकी चाहिने छैन, स्विफ्टजस्तो वित्तीय सूचना मेसेजिङ प्रणाली पनि आवश्यक पर्नेछैन । त्यसो हुँदा अमेरिकाले डिजिटल करेन्सी ल्याउने मामलामा अन्य ठूला देशको तुलनामा पछाडि रहेको विश्लेषण गरिन्छ । तर, विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नै मुद्राको डिजिटल संस्करण निकाल्ने हुनाले तिनीहरूबीचको विनिमयलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आवश्यक पर्ने र त्यो डिजिटल अमेरिकी डलर हुने विश्लेषण कोलम्बिया विश्वविद्यालय, बर्कलेका प्राध्यापक बेरी आइचेनग्रिनको छ ।