मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन

संसदीय समितिले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षामा पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिन सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

जोखिम क्षेत्रमा केन्द्रित भएर मानव बेचबिखन जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। बैठकले हराएका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि दिइएको उजुरी सबै प्रहरी कार्यालयमा सर्कुलर हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा ती कामलाई व्यवस्थित बनाएर पीडितले तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराइएको  समितिले जनाएको छ। सभापति पालले हराएका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख चुस्त बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्।