- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
संयुक्त गठबन्धन सरकारले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई पनि चासोका साथ हेरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाको विषयलाई समेत समेटिएको हो।
कार्यक्रमको २.५ नम्बरमा शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई समेटिएको छ। जसको पहिलो बुँदामा सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने भनिएको छ। तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत-साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।’
कार्यक्रमको चौथो बुँदामा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र तराई–मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको वेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने विषय उल्लेख छ। अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘तराई–मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।’
