दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपाल एयरलाइन्स : विकल्प निजीकरण

बहस

निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोक्नुपर्छ, यसलाई जस्ताको तस्तै चलाउनुपर्छ भनेर जसरी कर्मचारीले अड्डी कसेका छन्, त्यो तर्कसंगत छैन

अहिले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको निजीकरणबारे बहस चर्चामा छ । व्यवस्थापनले निगमलाई संस्थानबाट लिमिटेड बनाउन प्रबन्धपत्र, विनियमावली बनाएर पर्यटन मन्त्रालयमा सुझाबको रूपमा पेस गरेको छ । निगमको बोर्ड बैठकले निजीकरण प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू हडतालमा उत्रिएको पनि महिनादिन नाघिसकेको छ । महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले निगम र कर्मचारीको हितमा काम नगरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीले उनको राजीनामा मागेको अवस्था छ । 

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल निजीकरण प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिँदै २५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । दुवै पक्षको सुनुवाइ गरेपछि अदालतले उचित निर्णय लिने नै छ । राष्ट्रिय सम्पत्ति हिनामिना हुन लागेको दाबी गर्दै रिट दायर भएपछि अदालतले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै हो । 

कर्मचारी आन्दोलन : सन् २०१० मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चारवटा (दुई न्यारो, दुई वाइडबडी) जहाज किन्ने प्रक्रिया थाल्दा पनि मुलुकभरि हंगामा भएको थियो । निगमसँग दुईवटा बोइङ थिए, व्यवसाय विस्तार गर्न जहाज थप्नुको विकल्प थिएन । निगमका कर्मचारी सबै जहाज किन्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, राजनीतिक महोल यसरी नकारात्मक भइदियो कि तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार जेल नै जानुपर्‍यो । निगमले जहाज किन्नुहुँदैन भनेर लेखा समितिदेखि अख्तियारसम्म उजुरी परेको थियो । जहाज किन्नुपर्ने पक्षमा रहेका कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रले पनि साथ दियो ।

के निगमलाई घाटामै भए पनि सार्वजनिक संस्थाकै रूपमा चलाउने र कर्मचारीले तलब मात्र खाने हो त ? राष्ट्रिय गौरवको ध्वजावाहक एयरलाइन्सलाई यत्तिकै छाड्नु न्यायसंगत हुँदैन । नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । सेयरधनीका रूपमा स्वदेशी–विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ ।

नागरिक समाज बनाएरै हामी जुलुस लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पुग्यौँ । जहाज किन्नुपर्छ, प्रक्रिया रद्द हुनुहुँदैन भन्ने थियो । मैले त्यतिवेला भनेको थिएँ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले निगमको अवस्था यसरी बिग्रिएको छ कि त्यहाँ गौतम बुद्धलाई नै महाप्रबन्धक बनाएर ल्याए पनि धाँधली भयो भन्ने कुरा आउँछ ।’ जहाजनिर्माता कम्पनी एयरबससँग राम्रो मूल्यमा डिल भएको छ, जहाज किन्ने प्रक्रियाबाट हट्नुहुँदैन, तपाईंले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ । तर, खै के कति कारणले हस्तक्षेप भएन । जहाज किन्ने प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र भएन, महाप्रबन्धक नै जेल जानुपर्ने अवस्था आयो । 

अहिले फेरि निगमका कर्मचारीहरू बाहिर परिदृश्यमा आएका छन् । तर, यसपटक निगमको सुदृढीकरणको विरुद्धमा । राष्ट्रिय गौरव नेपाल एयरलाइन्स व्यापारीलाई बिक्री गर्न थालियो, निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने कर्मचारीको जिकिर छ । कर्मचारीका मागहरू भावनात्मक रूपमा ठीकै पनि होलान् । विगतमा जसरी सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गरेर माटोमा मिलाउने काम भयो, त्यसरी नै निजीकरण पक्कै राम्रो होइन । तर, निगम व्यवस्थापनले जुन प्रक्रियागत ढंगले निजीकरण गर्नुपर्ने भनेर अगाडि सारेको छ, आमरूपमा हुने प्रक्रिया यही हो । निगमका कर्मचारी निजीकरणको प्रक्रियाभन्दा पनि शब्दमा बढी केन्द्रित भए जस्तो लाग्छ । बरु, जसरी निजीकरण गर्ने भनेर सुझाब अगाडि सारिएको छ, त्यो सही रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आमजनता र कर्मचारीले खबरदारी गर्ने त्यहाँ हो । 

निगमको निजीकरण प्रक्रिया रोक्नुपर्छ, यसलाई जस्ताको तस्तै चलाउनुपर्छ भनेर जसरी कर्मचारीले अड्डी कसेका छन्, त्यो तर्कसंगत छैन । अहिले निगमको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भइसकेको छ । व्यवस्थापन पनि चुस्त छैन । अहिलेकै अवस्थामा एयरलाइन्स चलाउन सरकारले तत्काल १५–२० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । निगमका महाप्रबन्धकले सरकारसँग एयरलाइन्स चलाउन १५–२० अर्ब रुपैयाँ माग्नुभएको पनि सुन्नमा आएको छ । के निगमलाई घाटामै भए पनि सार्वजनिक संस्थाकै रूपमा चलाउने र कर्मचारीले तलब मात्र खाने हो त ? राष्ट्रिय गौरवको ध्वजावाहक एयरलाइन्सलाई यत्तिकै छाड्नु न्यायसंगत हुँदैन । नेपाल सरकारको बहुमत सेयर रहने गरी निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । सेयरधनीका रूपमा स्वदेशी–विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । विदेशी अनुभवी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ । सर्वसाधारण र विदेशी लगानी ल्याउनका लागि पहिला निगमको हिसाबकिताब दुरुस्त हुनुपर्छ । प्रक्रियागत ढंगले पारदर्शी रूपमा निजीकरण गरिए न्यायिक हुन्छ । 

निगम अहिलेको अवस्थामा आउनुमा निजी क्षेत्रको पनि दोष छ । खाली कर्मचारी र राजनीतिलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन । निजी क्षेत्रले जहिल्यै नेपाल एयरलाइन्सको सुधारतर्फ सरकारले चासो दिएन, एयरलाइन्स सक्षम नहुँदा पर्यटक ल्याउन सकेनौँ भनेर दोष दिइरह्यौँ । तर, आज नेपाल एयरलाइन्सलाई सही गन्तव्यमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुँदा निजी क्षेत्र लुकेर बसिरहेका छौँ । कर्मचारीले तालाचाबी लगाएर व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा निजी क्षेत्र चुप छ । यो निजी क्षेत्रले निगमप्रति न्याय गरेको ठहरिँदैन । हामी बोल्नुपर्छ । गलत छ भने गलत भन्नुपर्छ, सही भए सही छ भन्न सक्नुपर्छ । निगम अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा निजी क्षेत्रको पनि कहीँ न कहीँ दोष छ । 

निजीकरणको औचित्य : विगतमा हामीले धेरै त्रुटि गरेका छौँ । जानेर वा नजानेर, सुदृष्टि वा कुदृष्टि राखेर प्रशस्त खराब निर्णयहरू गरेका छौँ । अहिले विगतका गल्तीहरू सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने क्षण आएको छ । जब मुलुकमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली सुरु भयो, त्यसवेलादेखि नै निगममा कुदृष्टि पर्न थाल्यो । चरम राजनीतीकरण भयो । निगम राजनीतिक दलहरूको भर्तीकेन्द्र बन्यो र गलत निर्णयहरू हुन थाले । उसैवेलादेखि निगम अधोगतिमा चलिरहेको छ । आजको दिनमा आइपुग्दा निगमको अवस्था यति नाजुक भइसकेको छ कि ५० अर्बको सम्पत्ति हुँदा ४७ अर्बको ऋण छ ! निगम व्यवस्थापनले आफ्नो सम्पत्तिको स्वःमूल्यांकन गरेर ५० अर्ब मूल्य कायम गरेको हो । भोलि निजीकरण गर्दा यति नै मूल्यांकन कायम रहन्छ भन्ने छैन । निगमको सम्पत्ति र दायित्वको पुनः भ्यालुएसन होला । निगममा ४७ अर्बको दायित्व र ५० अर्बको सम्पत्ति भनेको निकै कम मार्जिन हो । यथार्थ त के हो भने राष्ट्रिय ध्वजावाहक ऋणात्मक नेटवर्थमा गइसकेको छ । अहिले निगमको भ्यालु ‘शून्य’भन्दा तल गइसकेको छ । अहिले भइरहेको व्यापारले कर्मचारीलाई तलब खान मात्र ठिक्क छ । उता, जहाज किन्दाको तिर्नुपर्ने ऋणको साउँब्याज तिरिएको छैन । भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्योरेन्स कम्पनीको इन्स्योरेन्स रकम तिर्न नसक्ला । 

यसर्थ, अहिले दुइटा मात्र विकल्प छन्– एउटा सरकारले २०–२५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर यही अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवका रूपमा नेपाल एयरलाइन्स चलाउने । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे पनि, व्यवस्थापनले अनियमितता गरे पनि, राजनीतिक दलहरूले भर्तीकेन्द्र बनाए पनि चुपचाप हेरेर बस्ने । कर्मचारी र राजानीतिक क्षेत्रबाट कुनियत राखिए पनि सबैले आ–आफ्नो भाग खाँदै जाने, राज्यले पैसा खन्याउँदै जाने । दोस्रो विकल्प, निगमको पूरै रिस्ट्रक्चरिङ गरेर स्वावलम्बी राष्ट्रिय ध्वजावाहक बनाउने । आफ्नै आम्दानीले चल्न सक्ने सक्षम व्यावसायिक संस्था बनाउने । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव कायम रहला । त्यसका लागि जाने भनेको निजीकरण प्रक्रियामै हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुभवी व्यवस्थापन भिœयाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले निजीकरणको जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यसमा ५१ प्रतिशत सरकारको र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा हुनेछ । सरकारको बहुमत सेयर भएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहकको अस्तित्व मेटिँदैन । विश्वमा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएको नेपाल एयरलाइन्सको व्यवसाय विस्तार गरेर नाफामा लैजान सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा हरेक नेपालीलाई सेयर हाल्ने मौका पनि मिल्छ । सबैले अपनत्व पनि लिनेछन् । हामीलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहकप्रति साँच्चिकै गर्व छ भने त सेयर किन्नुपर्‍यो नि । त्यहीँका कर्मचारीलाई पनि पाँच प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ । 

निगममा ४९ प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रको भएपछि सरकार र नेताहरूले पनि अनियमितता गर्न पाउँदैनन् । निगमको ब्यालेन्स सिट हेर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मन्त्रालयलगायतका नाममा करोडौँ रकम उठाउन बाँकी देखिन्छ । खालि नेपाल एयरलाइन्सको दोहन मात्र भयो, तर कसैले पनि सुधारतिर पटक्कै ध्यान दिएनन् । पब्लिक कम्पनी भएपछि त्यस्तो अवस्था आउँदैन । आजको दिनमा सरकार पनि एयरलाइन्स चलाउन २०–२५ अर्ब दिन तयार होला जस्तो लाग्दैन । अब निगम आफैँ सक्षम हुनुको विकल्प छैन, त्यसका लागि चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन चाहिन्छ ।

निगम पूर्णतया सरकारी स्वामित्वको हो । निगम सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो, दोस्रोमा निगमको व्यवस्थापन र कर्मचारी । तर, कर्मचारीहरूले युनियनको बलमा चरम राजनीति भित्र्याएका छन् । फरक विचारधारालाई निस्तेज पार्न खोज्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति मात्र ठीक, अरू सबै खराब भन्ने सोच छ । 

निगमको इतिहास र वर्तमान : नेपाल वायुसेवा निगम सन् १९५८ मा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको रूपमा स्थापित भएको ६३ वर्ष पुरानो संस्था हो । त्यतिवेला सरकारले पाँच करोड लगानीमा खोलेको थियो । यो अवधिमा हामीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक भनेर जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यति प्रयोग गरिसक्यौँ । राजा र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश भ्रमणमा लगे । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि निगमको अवस्था उस्तै छ । पञ्चायतकालमा पनि निगमलाई बेस्सरी चुसेकै हो । नत्र, त्योवेला दुई–तीनवटा मात्र जहाज उडाएर बस्नुपर्ने होइन । बहुदलीय व्यवस्थामा पारदर्शी हुन थालेपछि नै धेरै काण्डहरू बाहिर उजागर हुन थालेका हुन् । पञ्चायतकालमा काण्ड भए पनि बोल्न पाइँदैनथ्यो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि हरेक राजनीतिक दल र सरकारले निगमलाई चुस्ने मात्र काम गरे । दलालले कमिसन खानका लागि ठुल्ठूला डिलहरू क्रिएट गर्ने काम भयो । जहाज किन्ने डिल, जहाज बिक्री गर्ने डिल, इन्जिन किन्ने डिल, मर्मत गर्ने डिल । निगममा साना–ठूला यति धेरै अनियमितता छन् कि टायर चोर्ने, पार्टपुर्जा हराउने, जहाज समयमा नउडाउने, समयमा मर्मत नगर्ने, मर्मतका नाममा फर्जी बिल बनाएर खाने आदि–इत्यादि ।

यस दौरानमा निगमले मुलुकलाई प्रशस्त सेवा ग¥यो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो सहयोग पुर्‍यायो । कुनै वेला हाम्रो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको ठूलो हिस्सा नेपाल वायुसेवा निगमको हुन्थ्यो । यात्रु बोक्नेमा पनि निगमकै ठूलो हिस्सा हुन्थ्यो । एक समय निगमको बजार हिस्सा ६०–७० प्रतिशत थियो, तर अहिले चार–पाँच प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । निगमको बजार हिस्सा विदेशी एयरलाइन्सहरूले खोसिसकेका छन् । नेपाल एयरलाइन्स लन्डन उड्ने वेलामा ४० हजार ब्रिटिस पर्यटक आउँथे । जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट उडान गर्दा ३५ हजारसम्म जर्मनी नेपाल आउँथे । जापानको ओसाका उड्दा ३० हजार जापानी आउँथे । निगमले नेपालको पर्यटनलाई पनि पाल्यो । सन् २००० सम्म प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपालको अफिस नै नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा थियो । विदेशमा हुने ठूला फेयरहरूमा लिडिङ नै नेपाल एयरलाइन्सकै हुने गथ्र्याे । विदेशमा नेपालको प्रमोसन गर्ने काममा पनि नेपाल एयरलाइन्स नै अगाडि हुन्थ्यो । सबैले निगमलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन् । अझै पनि लुट्न र चुस्न खोजिँदै छ । तर, अब त बूढो भैँसी मारे जस्तै हो । 

पछिल्लो समय विनातयारी चारवटा एयरबस थप्ने काम भयो । जसले ठूलो लगानी ठूलै खर्च आयो । अहिले एयरबसको समग्र घाटा १० अर्ब पुगिसक्यो । आन्तरिक उडानका लागि चाइनिज जहाज ल्याइयो । ती जहाज बजारमूल्यभन्दा ५० प्रतिशत बढी मूल्य तिरेर ल्याइएको हो । साढे तीन अर्बमा ल्याइएका चिनियाँ जहाजले अर्को साढे दुई अर्ब घाटा थपिदिएका छन् । चिनियाँ जहाजकै कारण निगमलाई ६ अर्ब घाटा छ । यस्ता अनगिन्ती समस्या निगममा छन् । निगमको गौरवपूर्ण इतिहास भए पनि वर्तमान टिठलाग्दो बनेको छ । कुनैवेला आन्तरिक उडानका लागि १४ वटासम्म ट्विनअटर थिए, जसले दुर्गममा हवाई सेवा पु¥याएका थिए । एक समय दुर्गममा हवाई सेवा दिने भनेको निगम मात्र थियो । खै आज त्यो विरासत ? हामीले निगम हाम्रो गौरव भनेर भावनात्मक रूपमा जति नै क्यारी गर्न खोजे पनि सकिँदैन । यसलाई प्राण भर्नका लागि ‘मेजर इन्टरभेन्सन’ हुनैपर्छ । 

निगम पूर्णतया सरकारी स्वामित्वको हो । निगम सुधार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो, दोस्रोमा निगमको व्यवस्थापन र कर्मचारी । तर, कर्मचारीहरूले युनियनको बलमा चरम राजनीति भित्र्याएका छन् । फरक विचारधारालाई निस्तेज पार्न खोज्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति मात्र ठीक, अरू सबै खराब भन्ने सोच छ । कहिल्यै अनुभवी र अब्बल व्यक्ति नियुक्त गर्न दिइएन । फरक विचारधाराको व्यवस्थापनलाई काममा अवरोध भइरह्यो । जसको सरकार आयो, उसका कार्यकर्ता निगममा खेल्न थाले । अहिले पनि त्यहाँका हरेक नियुक्ति विवादास्पद छन् । यही कारण पनि निगम निजीकरण हुनुपर्छ । माओत्सेतुङले भने जस्तै बिरालो कालो होस् कि सेतो, उसले मुसा मार्नुपर्‍यो । जसले राम्रो व्यावसायिक योजना ल्याएर आउँछ, त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । 

नेपाल सरकारका सचिवले चलाएर नेपाल वायुसेवा निगम चल्छ भन्ने मलाई एकरत्ति विश्वास छैन । एयरलाइन्स सरकारी कर्मचारीले चलाउने संस्था नै होइन । एकदमै दक्ष व्यवस्थापकीय क्षमता भएको पेसेवरले मात्र चलाउन सक्छ । नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेट मोडेलमा चलाउनुपर्छ । सरकारी तहबाट यो चल्दैन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । अब हामी निगमका लागि अर्को तीन वर्ष पर्खिने अवस्थामा पनि छैनौँ । निगमलाई सही ट्र्याकमा छिटोभन्दा छिटो लैजानु छ । अहिलेको व्यवस्थापनले अगाडि सारेको कुरासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यो अवधारणा राम्रो छ । 

अहिले निगम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न खोजियो भनिदै छ । भोलि निगमको सेयर किन्ने मान्छे हुँदैनन्, के फुर्ती लगाउनु । कसलाई थाहा छैन र नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था । यो क्षेत्रका मुलुकमा कुनै पनि एयरलाइन्स छैनन्, जसले बोनस खुवाउन सकोस् । थाइल्यान्डको थाई एयरवेज टाट पल्ट्यो । एयर इन्डिया भारत सरकारलाई घाँडो भइरहेको छ । हामी बढी बहकिएका हौँ । कसैले निगमको एक लाख कित्ता सेयर किन्यो, पैसाजति सबै कुम्ल्याउने भयो भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । यही अवस्थामा कसैले पैसा हाल्छु भनेर आयो भने १४ किलोको फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुपर्छ । यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम भइरहेको छ । अब हामीले विवेकले काम गर्नुपर्छ ।

अहिले निगममा दुईवटा वाइडबडी र दुईवटा न्यारोबडी गरेर चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाज छन् । हामीले निगमका ५० वटा जहाज होस् भन्ने चाहनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र नै नेपाल एयरलाइन्सले हाँक्न थालोस् । यस्ता उदाहरण विश्वमा थुप्रै छन् । आज कतार एयरवेजले कतारलाई कहाँ पुर्‍याइसक्यो । २० वर्षअघि संसारमा सबैभन्दा गरिबमध्येको देश इथियोपियाको अहिले कायापलट भएको छ, जसको जस इथियोपियन एयरलाइन्सलाई पनि जान्छ । अफ्रिकाको नम्बर वान र वल्र्डको टप १० क्यारियर बनेर इथियोपियन एयरलाइन्सले इथियोपियाको अर्थतन्त्र उकास्न योगदान गरेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको पनि ५० जहाज भयो भने त्यो सम्भव छ । 

अहिले मुलुकको व्यापार घाटा १३–१४ खर्ब छ । नेपालीले खाडीमा पसिना बगाएर डलर पठाएपछि मुलुक चल्छ । यदि नेपालीले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने हामीलाई विदेशी मुद्रा नै पुग्दैन । अब नेपाल एयरलाइन्स यस्तो फ्याक्टर बनोस्, जसले विदेशी मुद्रा ल्याइदियोस् । व्यापार घाटा परिपूर्ति गरिदियोस् । प्रशस्त रोजगारी सिर्जना होस् । लेबर होइन, पाइलट र एरोनेटिकल इन्जिनियर उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्ने वातावरण बनोस् । 

नेपाली पर्यटन र अर्थतन्त्र : अहिले विश्व अर्थतन्त्र कोभिडले ग्रस्त छ । कोभिडले नेपाली पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रसहित समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस छ । हामीलाई धेरै पर्यटक चाहिएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ । हामीले ५० लाख पर्यटकको टार्गेट राख्ने हो, १० लाखमा अल्झिएर बस्ने होइन । ५० लाख पर्यटक बोक्न कम्तीमा २५ जहाज हुनुपर्छ । बिजनेस बढ्दै गएपछि जति जहाज थपे पनि समस्या हुन्न । तर, नाफा हुनुपर्‍यो । 

हिजो नेपाल एयरलाइन्सलाई चुस्नेहरूले अहिले निजीकरण गर्न हुँदैन भनेर उचालिरहेका छन् । कर्मचारीको हकहितको नाममा नेपाल एयरलाइन्स डुबाउन हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच वार्ता गराउन पहल गर्नुपर्छ । कर्मचारीले वृत्तिविकासको वकालत गर्ने हो, जागिरको सुरक्षा माग्ने हो । कर्मचारीले निजीकरण गर्न, निगमको सुदृढीकरण गर्न दिन्न भन्ने होइन । कर्मचारीको नियत पनि ठीक देखिएन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुदृढीकरणका लागि कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ । 

(पाण्डे वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी हुन्)