प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका ३० मध्ये एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिइसकेको छ । बाँकी २९ रिट भने अझै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छन् । दर्ता भएका सबै रिटमा अदालतले केही न केही निर्णय दिनैपर्ने हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै निवेदकको मागबमोजिमको नै परमादेश दिएको छ । 

तर, देउवासहितको मुद्दामा सर्वोच्चले रिट जारी गरे पनि अन्य २९ मुद्दाको टुंगो लाग्ने निश्चित छैन । ‘हामीलाई अहिलेसम्म पेसी तोकिएको वा यससम्बन्धी कुनै जानकारी आएको छैन । पेसी चढाए वा केही निर्णय हुने भए सर्वोच्च प्रशासनले भन्ला,’ अधिवक्ता तथा निवेदकमध्येका एक शैलेन्द्र अम्बेडकरले भने । 

अर्का निवेदक शालिकराम पुडासैनी पनि आफूहरूको मुद्दाबारे हालसम्म प्रशासनबाट कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् । उनले थपे, ‘हामीले हालेको मुद्दामा न्याय भइसकेको छ । तर, हामीलाई तारिखमा राखिएको छ । सम्भवतः यो मुद्दामा बोलिसकेको हुनाले तामेलीमा राख्नू भनेर निर्णय हुन सक्छ ।’ 

सर्वोच्चले मूल निवेदनलाई सुनुवाइ गरी सार्वजनिक सरोकारको विषयभित्र दर्ता भएका बाँकी रिटलाई पछि हेर्ने गरी २६ जेठमा निर्णय गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त रिटमाथि ७ दिनभित्र पेस गर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवासमेतका कुल एक सय ४६ जना सदस्यले छुट्टै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यस विषयलाई तत्काल सुनुवाइ नगर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । 

आदेशमा छ, ‘विघटनको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू नै संवैधानिक उपचारका लागि न्यायिक प्रक्रियामा आउनुभएको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकार देखाई परेको प्रस्तुत निवेदकको तुलनामा उपरोक्तअनुसारका एक सय ४६ जनाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनलाई नै प्राथमिकता दिई तदनुसार सुनुवाइको लागि उचित प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु र विवादको सुनुवाइ प्रक्रिया निर्धारण गर्नु आवश्यक र वाञ्छनीय देखियो ।’ साथै देउवासहितका सांसद निवेदक रहेका मुद्दामा फैसला आइसकेपछि फैसलासहित यी मुद्दा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू रामकुमार शाही, लोकेन्द्र वली, पूर्ण राजवंशी, सन्तोष भण्डारीलगायतले हालेको रिट संख्या ३० पुगेको थियो । छुट्टाछुट्टै दायर भएका ती रिटमध्ये अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, धनजित बस्नेतसहित चारवटा रिट भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित दायर भएका थिए । राष्ट्रपतिले ओलीको दाबी खारेज गर्नु संविधानसम्मत नभएकाले उनको नियुक्ति हुनुपर्ने दाबी ती रिटमा थिए । 

तर, एकैथरी माग भएका रिटहरूलाई दुईथरी व्यवहार गर्नु कानुन र अदालती अभ्यासको पनि विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘एउटै प्रकृतिका मुद्दालाई एकसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा छ । अहिलेसम्मको अभ्यास पनि यही हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले भने, ‘कोभिडका कारण भिडभाड हुन्छ भनेर छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गरियो । तर, यो चलनचल्तीको प्रक्रिया छाडेको भयो ।’ सर्वोच्चले कार्यविधि मिचेको भन्दै भट्टराईले आफूहरू पनि अब बाँकी अन्य मुद्दालाई कसरी छिनोफानो गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेको बताए । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने रिटको सुनुवाइ भए पनि केपी ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाइ नहुनु कार्यविधिविपरीत भएको उनको ठम्याइ छ । सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्राधिकारभित्र दायर भए पनि उस्तै प्रकृतिको रिटलाई समान व्यवहार नभएको उनले बताए । ‘तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

सर्वोच्चले भने १७ गतेपछि नियमित सुनुवाइ हुने भएकाले प्राथमिकता हेरी यी मुद्दालाई पनि पेसी चढाइने जनाएको छ । प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘सर्वोच्चको नियमित सुनुवाइ १७ साउनबाट सुरु भयो । अब पहिलो वा दोस्रो बुधबारदेखि नै २९ वटै मुद्दा पेसीमा चढ्नेछन् ।’