- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
देशमा अझै १२ वटा तुइन, महाकाली नदीमा मात्र चार तथा कर्णाली र कालीगण्डकीमा आठ तुइन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठ ०७७ मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसद्मा भनेकी थिइन्, ‘तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।’ तर, अझै मुलुकमा १२ वटा तुइन बाँकी छन्, जनता जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
२५ असोज ०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापनको घोषणा गरेका ओली पहिलो कार्यकालमा एक वर्ष नपुग्दै बहिर्गमन भए ।
दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले तीन वर्ष शासन गरे । तर, उनको पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णय अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन । ओलीले आफ्नो कार्यकालभर तुइन विस्थापनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहे । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष अगाडि नै सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताएकी थिइन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ०७२ मा मुलुकमा एक सय ४२ वटा तुइन थिए । तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने नीति लिइएपछि त्यसयता एक सय एक सय ३० वटा विस्थापन गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मराहठ्ठाले जानकारी दिए । ‘अब १२ वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ, गत आव ०७७/७८ मै सक्ने लक्ष्य थियो, तर कोरोनाका कारण सकिएन,’ उनले भने, ‘आगामी चैतभित्र तुइन विस्थापन भइसक्छ ।’
विभागका अनुसार दार्चुलाको महाकाली नदीमा मात्र चारवटा तुइन छन् । सीमा भएर बग्ने उक्त नदीमा पुल बनाउन भारतसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैमा निषेधाज्ञा भएपछि पुल निर्माण एक वर्ष ढिलो भएको मराहठ्ठाको दाबी छ । बाँकी आठवटा तुइन कर्णाली र कालीगण्डकी नदीमा छन् ।
‘पुल बनाउँदा नेपाल र भारत दुवैतिर पर्छ । निषेधाज्ञामा कामदार भारततिर जान पाएनन्,’ उनले भने । विभागका अनुसार झोलुंगे पुलका लागि लट्ठा (केवल झुन्ड्याउने डन्डी) ठेक्काको काम भारतको महाराष्ट्रको एउटा कम्पनीले पाएको थियो । तर, निषेधाज्ञाका कारण भन्दै त्यो पनि आएन ।
पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णयमा ओलीले दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । तर, एक वर्ष नपुग्दै उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।
०७४ को निर्वाचनपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसको एक वर्षपछि २ फागुन ०७५ मा ओली सरकार गठनको एक वर्षको अवसरमा ओलीले आफूले सुरु गरेको तुइन विस्थापित गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले उक्त वर्ष हरेक तीन दिनमा एउटाका दरले तुइन विस्थापन भएको दाबी गरे ।
अर्काे वर्ष ३ फागुन ०७६ मा सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ओलीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दा पनि तुइनको विषयलाई महत्व दिएर उठाए । उनले देशभरमा विस्थापित हुन बाँकी तुइनको संख्या डेढ दर्जनभन्दा बढी नभएको दाबी गरे ।
सोही दिन तुइनलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘दार्चुलामा एक–दुईवटा तुुइन विस्थापन हुने क्रममा छन् । अचम्म लाग्छ होला साथीहरूलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरि तुइनैतुइन, तुइनैतुइन माकुराको जालोजस्तो देखिन्थे, एउटा पनि देखिँदैन । मैले त्यही भएर भनिराखेको थिएँ, पछि सन्ततिलाई देखाउनका लागि फोटो खिचिराख्नुस् है अलि पछि तुइन हुँदैनन् भनेर । सवा सयजति तुुइन हटिसके, केही तुइन हट्दै छन् । तुइन पनि हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुभयो, हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने, देश विकास गर्न नसक्नेले के गर्छ ? त्यही कारण त हामी चाहिएको, हामी त्यही गर्दै छौँ अहिले ।’
त्यसको तीन महिनापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै २ जेठ ०७७ मा तुइनमा हुने आवागमन अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताउँदै भनिन्, ‘आधुनिक प्रविधिसहित सडक रेल, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइलगायत ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।
यद्यपि, त्यसको नौ महिनापछि ३ फागुन ०७७ मा तीनवर्षे कार्यकालका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै ओलीले केही तुइन बाँकी भएको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म एक सय ३० वटा तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन् । सीमानदी महाकालीसहित पाँच स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य बाँकी छन् । प्राविधिक हिसाबले तुइन राखी नदी तरी–तराउ गर्ने स्थान अब बाँकी छैनन् । यस तीन वर्षको अवधिमा एक हजार चार सय २३ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएका छन् ।’
