मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

‘बन्धक’ संसद्ले अब पाउला ‘बिजनेस’?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको १५ दिन बितिसक्यो। पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठक बसेको पनि नौ दिन गुज्रिसक्यो। सभामा बैठक संख्या चार पुगिसक्यो। तर, पुनर्स्थापित संसदका बैठकहरू औपचारिकतामै सीमित छन्। सदनलाई तत्काल महत्वपूर्ण बिजनेस दिने ‘मुड’मा सरकार देखिँदैन। 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको चौथो बैठक बस्यो। यो बैठक पनि औपचारिकता पूरा गरेर स्थगित भयो। सुरुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको राज्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी पत्र पढेर सदनलाई सुनाए। यो बैठकमा शून्य समय र विशेष समय चल्यो र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस भयो। अन्त्यमा शोकप्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सदन स्थगित भयो। 

यसअघि बसेको बैठक पनि औपचारिकतामै सीमित भएको थियो। साउन ८ गते बसेको बैठकमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विषय कार्यसूचीमा परेनन्। बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताले बधाई एवं शुभकामना दिए। त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले ‘महालेखापरीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७’लाई सदनमा पेस गरे। यससँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले ‘कारागार विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७८’ पनि यही बैठकमा पेस गरिन्।

सर्वोच्चको फैसलापछिको पहिलो बैठकमा भने संसदले गम्भीर विषयमा झेल्नुपर्‍यो। ३ गते नै बसेको सभाको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा ७६ (६) बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरे। यही बैठकमा भएको मत विभाजनमा उनले विश्वासको मतसमेत पाए। यसअघिको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेदेखि मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही अध्यादेशहरू पेस गरेका थिए। 

असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधिसभामा नियमित बैठक बस्न सकेको छैन। पुनर्स्थापनापछि तीन दिन मात्र सदन खुलेको छ। यी बैठक पनि बिजनेसका हिसाबले कमजोर रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। 

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार यसपटक देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुमा ‘संसद् विघटन’ पनि कारक हो। त्यसैले देउवाले एक वर्षदेखि ठप्प रहेको प्रतिनिधिसभालाई आफ्नै जोडबलले दौडाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो। तर, सरकार नै अलमलिएको गुरुङ बताउँछन्। 

‘पुराना बिजनेस अड्केर बसेका छन्। तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने हो कि तिनीहरूलाई फिर्ता लिने हो यसमा पनि सरकारको दृष्टिकोण आउनुपर्‍यो। अध्यादेशहरूकै कुरा गरौँ, पहिल्यैदेखि विचाराधीन विधेयकहरूकै कुरा गरौँ यसमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आइसक्नुपर्थ्यो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसमा अहिलेसम्म नयाँ सरकारको केही कुरा आएकै छैन। यसलाई सदनबाट अगाडि बढाउने, यसलाई अगाडि नबढाउने नभनेका कारण सांसदहरू वाल्ल न ट्वाल्ल हुनुभा’छ।’ 

अघिल्लोपटक (११ फागुन ०७७) प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सदनको जस्तो हालत थियो यसपटक पनि त्यही अवस्था देखिन्छ। फरक के भने त्यतिवेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो। जसले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। सोही विघटनलाई प्रतिगमन भनेर विरोध गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक प्रधानमन्त्री छन्। तर, प्रतिनिधिसभाले त्यतिवेला पनि बिजनेस पाएको थिएन, अहिले पनि पाइरहेको देखिँदैन।

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव गुरुङ संसद्लाई चलायमान मनाउने जिम्मेवारी सरकारको पनि हुने र यस जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्न नपाउनेसमेत बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले नीति कथा कार्यक्रम ल्याएपछि न संसद्को काम सुरु हुने हो। किनकि संसद्लाई बिजनेस दिने भएको सरकारले नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘संसद् पुनर्स्थापना किन भएको हो भने सरकारलाई नयाँ पन दिन हो। नयाँ ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नलाई हो। तर, यही कुरामा सरकार सदनमा प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन। सरकार नै स्पष्ट भएन भने संसद्ले मात्र के गर्छ ? किनकि संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले नै हो।’ 

अहिले संसद्बाट तत्काल पारित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। जसमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पर्छन्।

अहिले संसद्बाट तत्काल पारित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्। जसमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पर्छन्। संघीय निजामती विधेयक नबनेका कारण प्रदेशको कर्मचारीतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भने नागरिकता विधेयक सदनमै अड्किएका कारण ‘नागरिकताविहीन नागरिक’हरूले बिचल्ली भोग्नुपरेको छ। तर, यसमा देउवा सरकारले तत्परता देखाइरहेको छैन। 

विचाराधीन विधेयकहरूमा विवाद कायमै रहेकाले देउवा सरकारले पर्ख र हेरको नीति लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको आरोप छ। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापतिसमेत रहेका उनी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि संसदीय समितिमा भने ऊर्जा बढेको बताउँछन्। 

‘समितिका बैठकहरूमा ७०–८० प्रतिशत माननीयहरू देखिनुहुन्छ। संसद् पुनर्स्थापनापछि केही राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा उहाँहरूलाई मैले देखेँ। तर, सदनलाई भने सरकारले बिजनेस नै दिन सकिरहेको छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बिजनेस दिने मुडमा पनि सरकार देखिन्न। सदनलाई काम गराउने त होइन, खालि पर्ख र हेरमै अल्झिरहेको देखिन्छ।’ 

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ। ‘विश्वासको मत लिएपछि पर्ख र हेर होइन दनादन बिजनेस दिएर पार्लियामेन्टलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढेको देखिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलोपटक संसद् पुनर्स्थापना हुँदा जुन अवस्था थियो अहिले पनि करिब–करिब त्यही अवस्था देखिएको छ। अहिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक त छिट्टै पेस गरे हुने नि। अरू जति पनि विधेयक छन् सबै भटाभट ल्याउने कामचाहिँ सरकारले गर्न खोजेको देखिँदैन।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएयता सदनमा छलफलका लागि एउटा पनि विशेष प्रस्ताव वा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छैनन्। मुलुकमा अनेक संकट देखिएका वेला न सरकारले नै कुनै एजेन्डा सामुन्ने राखेको छ। सत्तारुढ सांसद पनि यसमा मौन देखिन्छन्। संसद्लाई क्रियाशील बनाउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। 

‘संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू र संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरूका विषयमा इनफर्मल छलफल भइरहेको छ, हाउसमा नदेखिएको कुरा एउटा हो, तर यसको तयारीचाहिँ भइरहेको छ,’ भुसाल भन्छिन्, ‘समितिमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू, राष्ट्रिय सभामा रहेका मुद्दाहरूका बारेमा पनि छलफल भइरहेका छन्।’