टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ६ बिहीबार
  • Thursday, 20 January, 2022
२०७८ श्रावण ८ शुक्रबार ११:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आदिवासी रंगशालाका पक्षमा प्रधानमन्त्री, बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ श्रावण ८ शुक्रबार ११:१३:००

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण झापाको कमल गाउँपालिका–५ मा अलपत्र परेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि पहल सुरु भएको छ । अदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको अगुवाइमा एमालेबाहेकका झापाका राजनीतिक दलले पहल सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा झापा ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ओलीको व्यक्तिगत आकांक्षाका कारण कमल गाउँपालिकामा बन्दै गरेको रंगशाला एक दशकदेखि अलपत्र छ । ०६७ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रक्षामन्त्री हुँदा अदिवासी रंगशालाको नामबाटै शिलान्यास गरेकी थिइन् । आदिवासी जनजातिको पूर्वज एक हजार बढी चिहान भत्काएर ‘आदिवासी रंगशाला’ बनाउने नाममा सरकारले आदिवासी जनजातिलाई थामथुम पारेको थियो । ०७२ सम्म आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट आएको थियो । तर, एमालेका कारण ०७२ पछि भने उक्त रंगशाला निर्माणका लागि मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन भयो । आदिवासीले पटक–पटक आन्दोलन गरेपछि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन । 

गत फागुनमा गृहजिल्ला पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आदिवासी जनजातिले विकासको नाममा राजनीति गरेको भन्दै रंगशाला दमक सार्ने उद्घोष गरे । लगत्तै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा दमक–३ स्थित हाम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने उल्लेख भयो । सरकारले सबै प्रक्रिया सकेर ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ४० बिघा क्षेत्रफलमा बनाउने भनिएको उक्त क्षेत्रमा एक हजार नौ सय २४ रूख फँडानी गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय झापाको ठहर छ । ओलीको गृहनगर दमकमा अर्को रंगशाला बन्ने भएपछि आदिवासी रंगशाला नबनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गरेका थिए । 

आदिवासी जनजातिको भावनामा ठेस पुग्न दिन्नँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको भावनामा ठेस पुग्न नदिने बताए । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनअघि कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय आमसभा पनि आदिवासी रंगशाला निर्माणस्थलमै भएको थियो । आमसभामा पनि रंगशाला निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका देउवाले रंगशालाबारे आफू जानकार रहेको बताएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । ‘म यो रंगशालाबारे जानकार छु । मैले पहिला नै प्रतिबद्धता गरेको छु,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै राईले भने, ‘यो आदिवासी रंगशाला नै बन्छ । हामी छलफल गर्छौँ ।’ 

अर्थमन्त्री शर्माले आदिवासी रंगशालाका लागि बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राईले बताए । ‘अब संसद्बाट पारित हुने बजेटमा आदिवासी रंगशालालाई समेट्छौँ । आदिवासी रंगशालालाई नै निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गर्छौँ,’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै राईले भने, ‘जंगल फँडानी गरेर विकास हुन सक्दैन । तपाईंहरू समयमा आउनुभएको छ ।’