नवफासीवादी र उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिहरू ठूला व्यापारीविरुद्ध विस्फोटक रूपमा जाइलाग्न र जनतालाई बेरोजगार बनाउने व्यवस्थाविरुद्ध खनिन सक्दैनन्

 १९३० को दशक सम्झाउने गरी केही समययता विश्वभर उग्रदक्षिणपन्थी वा नवफासीवादी पार्टीहरूको उदय भइरहेको देख्न सकिन्छ । फासीवादी सरकारहरूले साधारणतया एकाधिकार पुँजीवाद र विशेष रूपमा अनुदार एवं दक्षिणपन्थी तप्काको स्वार्थको रक्षा गर्छन् । १९३० को दशकमा फासीवादी अभियान ठूला व्यापारविरुद्ध छेडिएको थियो । ठूला व्यापारविरोधी वा ‘राइट र्‍याडिकल’का कारण जनसमर्थन पाएपश्चात् फासीवादी पार्टीहरूले सत्तामा आउन आफ्ना समर्थकलाई धोका दिएर तिनै ठुला व्यापारीसँग गठजोड गरेका थिए । नाजी पार्टीको अर्धसैन्यबलका प्रमुख अन्स्र्ट होम र अन्य निकटवर्ती नाजी नेताहरूको हत्या गरेर हिटलरले आफ्नै समर्थकलाई हटाएर व्यापारीसँग गठजोड बनाई सत्तामा आएका थिए ।       

हालका नवफासीवादी र उग्रदक्षिणपन्थीहरू भने पहिलेका फासीवादीभन्दा भिन्न छन् । अर्थात् ‘राइट र्‍याडिकल’का भाष्यमा चल्दैनन् । अहिलेका शक्तिहरू न ठूला व्यापारीविरुद्ध विस्फोटक रूपमा जाइलाग्छन् न जनतालाई बेरोजगार बनाउने व्यवस्थाविरुद्ध नै खनिन्छन् । ठूला व्यापारीविरोधी भाष्यले नवउदारवादी आर्थिक नीतिहरूलाई सोझै प्रहार गर्छ । जब कि यी नीति घरेलु ठूला व्यापार मिसिने भूमण्डलीकृत पुँजीकै वर्चस्वको अभिव्यक्ति हो । अहिले नवफासीवादी र उग्रदक्षिणपन्थी आन्दोलनहरू नवउदारवादी नीतिमा मौनता साँध्छन् अर्थात् समर्थन गर्छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी यो प्रवृत्तिको प्रमुख उदाहरण हो, जो ठूला व्यापारी र भूमण्डलीकृत पुँजीको एकदम निकट रहेको छ ।

गुजरातमा ठूला व्यापारीसँगको निकटताकै कारण मोदी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन सफल भएका हुन् । मोदीलाई छोडिदिऊँ, उनी आफैँमा एक उदाहरण हुन् । नवउदारवादी नीतिहरूका विरोधी युरोपका उग्रदक्षिणपन्थी पार्टीहरूसमेत अहिले मौन भएका छन् र तिनले युरोपियन युनियनका सम्पूर्ण रुढीवादी आर्थिक नीतिलाई स्विकारेका छन् । हालैको १६ युरोपेली उग्रदक्षिणपन्थी पार्टीहरूको घोषणामा आर्थिक नीतिका मुद्दामा एक शब्द पनि खर्च गरिएको छैन । घोषणामा केवल युरोपेली राष्ट्रिय संस्कृति जोगाउने उद्देश्य देख्न सकिन्छ जुन धार्मिक अल्पसंख्यकमाथिको आक्रमण गर्ने लक्ष्यले ल्याइएको हो । घोषणामा साझा मुद्रा वा साझा मुद्रा चलाउने मुलुकमा भइरहेको कठोर वित्तीय कटौतीको विरोध कहीँकतै भेटिँदैन ।

युरोपेली युनियनबाट आउने उग्रदक्षिणपन्थ आफ्नो वर्चस्व जोगाउनका निम्ति ‘सांस्कृतिक’ मुद्दाहरूमा मात्रै सीमित रहन्छ, जसले जनजीविका, बेरोजगारी र आर्थिक संकटजस्ता मुद्दालाई विषयान्तर गरेर भूमण्डलीकृत पुँजीलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ

प्रश्न उठ्छ, उग्रदक्षिणपन्थ सत्तामा आउनुअघि पनि ठूला व्यापारीका अगाडि किन लाचार वा अनुग्राही बन्यो ? किन १९३० को दशकताकाभन्दा फरक भयो ? यसको सहज उत्तर छ १९३० मा वित्तीय पुँजीले मुलुकभित्रै जरो गाडेको थियो र राज्यले नै वित्तीय पुँजीलाई हेथ्र्यो, तर अहिलेको परिस्थितिमा वित्तीय पुँजी भूमण्डलीकृत भइसकेको छ । अहिले राष्ट्र राज्यले भूमण्डलीकृत वित्तीय पूँजीको सामना गर्नुपरेको छ ।

नवउदारवाद र वित्तीय कटौतीलाई चुनौती दिनुको अर्थ अपरिहार्य रूपमा सम्बन्धित मुलुक भूमण्डलीकरणको दलदलबाट निस्कनुपर्ने हुन्छ किनभने मुलुकलाई वैश्विक वित्तीय प्रवाहहरूको भुमरीमा गिजोलेर राखेको हुन्छ । यसले अन्ततः राज्यको वित्तीय स्वायत्ततालाई कमजोर गर्छ । युरोपको सन्दर्भमा यसको अर्थ युरोपियन युनियन त्याग्नुपर्ने हुन्छ किनभने युनियन भूमण्डलीकृत पुँजीको वर्चस्वको औजार हो । कुनै पनि मुलुकबाट निस्केको वित्तीय पुँजी भूमण्डलीकरणको दलदलबाट निस्कने प्रयासको विरोध गर्नेछ किनभने सो वित्तीय पुँजी भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीसँग पहिले नै एकीकृत भइसकेको हुन्छ । यस दलदलबाट निस्किने मोटामोटी उपाय हो, मजदुर वर्गको समर्थन, जुन उग्रदक्षिणपन्थले गर्दैन । त्यसैले युरोपियन युनियनबाट आउने उग्रदक्षिणपन्थ आफ्नो वर्चस्व जोगाउनका निम्ति ‘सांस्कृतिक’ मुद्दाहरूमा मात्रै सीमित रहन्छ । यी सांस्कृतिक भनिएका मुद्दाले जनजीविका, बेरोजगारी र आर्थिक संकटजस्ता मुद्दालाई विषयान्तर गरेर भूमण्डलीकृत पुँजीलाई फाइदा नै पुर्‍याउँछ ।  

वर्चस्वशाली भूमण्डलीकृत पूँजीलाई दक्षिणपन्थी समर्थनको एउटा पाटो भने विचारणीय छ । गतिरोधको संकटमा परेको विश्व पुजीवादी व्यवस्थालाई उद्धार गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन केइनेसियन नीतिलाई ब्युँताउने पैरवी गरिरहेका छन् । बाइडेनको एजेन्डा सफल हुन सबै पूँजीवादी मुलुकले उनको एजेन्डामा न्यूनतम समर्थन दिनुपर्छ । तेस्रो विश्वका मुलुकलाई वित्तीय स्वायत्तता नदिईकन विकसित मुलुकहरू बाइडेनसँग सहमत हुन्छन् भने वित्तीय कटौती गर्ने तेस्रो विश्व र बाइडेनको एजेन्डा मान्ने पहिलो विश्वबीच आएको दरारले तेस्रो विश्वलाई हानि नै गर्नेछ । बाइडेनको एजेन्डामा पहिलो विश्वले नै समर्थन नगरिदिए अमेरिका एक्लै सफल हुन सक्दैन किनभने अमेरिकाले निर्यातमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात नियन्त्रणले व्यापार घाटा ल्याउनेछ । नतिजा व्यापार घाटा कम गर्न अमेरिकाले अन्य मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ र ऋणभार बोक्नुपर्नेछ । जुन धेरै टिक्न सक्दैन । युरोपको सन्दर्भमा ‘संस्थापन’ पार्टीहरूको वित्तीय कटौतीमा उग्रदक्षिणपन्थीले साथ दिन्छन् भने युरोप पनि बाइडेनको एजेन्डातिर जाने सम्भावना देखिन्छ किनभने वित्तीय कटौतीविरुद्ध संघर्ष गर्न युरोपमा शक्तिशाली वामपन्थी पार्टी छैनन् । युरोप बाइडेनको एजेन्डातिर जाँदा विश्व पुँजीवाद गतिरोध र संकटको दलदलमा थप फस्ने देखिन्छ ।  

(पटनायक वरिष्ठ माक्र्सवादी अर्थशास्त्री हुन्) 
न्युज क्लिकबाट