केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विभिन्न देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस सरकारले खारेज गरिएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूको सिफारिस खारेज गरेको हो ।  ओली सरकारले वैशाख अन्तिम साता ११ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । त्यसमा दुईजना परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी र बाँकी कूटनीतिक क्षेत्रबाहिरका थिए । केही त निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकलगायत एमाले कार्यकर्ता थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अस्ट्रिया, इजिप्ट, रुस, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, ब्राजिल, डेनमार्क, साउदी अरब, बहराइन, श्रीलंका र दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । ३० मुलुकमा नेपालका दूतावास छन् भने तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ जेठमा सिफारिस गरिएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो । तर, ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि उनीहरूको सुनुवाइ अलपत्र परेको थियो । नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशलाई चिठी पठाएको थियो । 

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कूटनीतिसँग कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएकाहरूलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘ओलीले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव राखेका धेरै नामबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि जानकार थिएनन् ।’ यतिसम्म कि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि मुख्यसचिव शंकरदार बैरागीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नौजनालाई राजदूत नियुक्तिका लागि टिप्पणी उठाएर प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका दुईजना सहसचिवको नाम भने परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिसकेको थियो । मुख्यसचिव बैरागीको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नौजना एमाले कार्यकर्ताको नाम टिप्पणी उठाएर राजदूत सिफारिसको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । 

सिफारिसमा को–को परेका थिए ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवद्वय निर्मलराज काफ्ले र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ क्रमशः अस्ट्रियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि र इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिस गरिएका थिए । हालै अवकाश पाएका सहसचिव श्रेष्ठले परराष्ट्र सेवाका २४ वर्षमध्ये २० वर्ष विदेश पोस्टिङ खाएको भन्दै मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि थियो । 
त्यस्तै, रुसका लागि राजदूतमा डा. जंगबहादुर (जंगब) चौहान, बहराइनका लागि युवराज कार्की र दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा सिफारिस भएका थिए । कार्कीले स्नातक नगरेको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले उनलाई राजदूत सिफारिस नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ ।

चौहान नेपाल–रुस सम्बन्धका जानकार मानिन्छन् । शर्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन् । यी तीनैजनासँग कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव भने छैन । त्यस्तै, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधर (प्रधान), म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र साउदी अरबका लागि मेराज मुसलमानलाई सिफारिस गरिएको थियो । यी सबै कूटनीतिक अनुभव नभएका व्यक्ति हुन् ।

तुलाधर जनजाति आन्दोलनका अगुवा रहेका स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी हुन्, जो सिविननामक गैरसरकारी संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक हुन् । डेनमार्कका लागि सिफारिस सुवेदी निम्नमाध्यमिक तहकी अवकाशप्राप्त शिक्षिका हुन् । उनी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईकी सासूआमा हुन् । संग्रौला, पौडेल र नेपाल एमालेका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता हुन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार ११ जना सबैको सिफारिस खारेज गरेको छ, अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘एमाले सरकारका पालामा पठाइएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवबाहेकका व्यक्तिलाई पनि क्रमशः फिर्ता बोलाउँछ ।’ यीबाहेक जापान र ओमनमा राजदूत पदमा सरकारले नियुक्ति गर्ने स्रोतले बतायो । जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणा र ओमनका राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालको पदावधि सकिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी सासू राणाको पदावधि अघिल्लो सरकारले सेप्टेम्बरसम्म र ओमनका राजदूत ढकाललाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि थमौती गरेको छ ।

सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत डा. युवराज खतिवडा, चीनका लागि राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे, मलेसियाका लागि राजदूत उदयराज पाण्डे, कतारका लागि राजदूत नारद भारद्वाज वाग्ले, इजरायलका लागि राजदूत डा. अन्जान शाक्यलगायतलाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गठबन्धन दलका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको सहमतिमा राजदूत सिफारिस गर्नेछ ।
 
आफ्नै निर्देशिका उल्लंघन 
ओली सरकारले १४ माघ ०७५ मा संशोधन गरेको राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । तर, आफैँले बनाएको निर्देशिका सरकारले पटक–पटक उल्लंघन गरेको थियो । वैशाखभन्दा पहिला पनि सरकारले यती ग्रुपका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाकी छोरी दावा फुटी शेर्पालाई स्पेनका लागि राजदूतका रूपमा पठाएको थियो । त्यस्तै, कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभव नभएका महेश दाहाललाई पनि अघिल्लो सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । उनलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ । 

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विश्वासप्राप्त नै राजदूत नियुक्त हुन्छन्, तर उनीहरू प्रधानमन्त्रीका समर्थक मात्रै भएर पुग्दैन विज्ञता पनि चाहिन्छ । ‘राजदूतमा आफ्ना विश्वासिला व्यक्ति नै पठाइन्छ, तर सिकारुलाई पठाइँदैन, समर्थक भएको नाममा जो पायो त्यही पठाउँदा मुलुकलाई नै घाटा हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभवमा राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच भएका आधारमा गैरकूटनीतिक क्षेत्रबाट गएका राजदूतहरूले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरेका छैनन् । ‘मन्त्रीस्तरीय सुविधा र हैसियत पाएका राजदूतहरूले परराष्ट्रको सम्बन्धित महाशाखासँग समन्वय गर्दैनन्, राजनीतिक पृष्ठभूमिका अन्य राजदूतहरूको पनि यही रोग छ,’ एक पूर्वपरराष्ट्रसचिवले भने, ‘जथाभावी सिकारु व्यक्तिहरू पठाउँदा काम प्रभावकारी हुँदैन, परिणाम आउँदैन । अनि कूटनीतिक संयन्त्र काम लाग्ने भएन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमाथि नै आरोप लागिरहन्छ ।’ 

कसलाई कहाँका लागि सिफारिस गरिएको थियो ?
रुस : डा. जंगबहादुर (जंगब) चौहान
बहराइन : युवराज कार्की 
दक्षिण कोरिया : कृष्णचन्द्र शर्मा 
श्रीलंका : रमेशचन्द्र पौडेल
अस्ट्रेलिया : सुम्निमा तुलाधर (प्रधान) 
म्यानमार : नारायणप्रसाद संग्रौला
ब्राजिल : कुलप्रसाद नेपाल
डेनमार्क : सुमित्रा सुवेदी भण्डारी 
साउदी अरब : मेराज मुसलमान
जीवनप्रकाश श्रेष्ठ : इजिप्ट
निर्मलराज काफ्ले : अस्ट्रियास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि