राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रंगशाला निर्माण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै साढे चार अर्बको ठेक्का दिने अन्तिम तयारी गरेको छ । परिषद्ले मुन्ना एन्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिन आशय पत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गरिसकेको छ ।

यो त्यही ज्वाइन्ट भेन्चर हो, जसले पोखरा रंगशाला ६ महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी ०७५ फागुनमा लिएको ठेक्का अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको छैन । कारबाही गर्नुपर्ने कम्पनीलाई राखेपले कानुनविपरीत अर्को ठेक्का पनि दिएर पुरस्कृत गर्दैछ । दमकमा रंगशाला निर्माणका लागि राखेपले चार अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसको १ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै घटेर मिलेमतोमा चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाखमा ठेक्का दिने तयारी छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक अर्बभन्दा माथिका ठेक्काका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राखेपले आफुले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन झण्डै साढे चार अर्बको ठेक्काका लागि राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्पर्धा गराउने गरि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा पनि आर्थिक प्रतिष्पर्धा निषेध गरियो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन विज्ञ तथा अधिवक्ता शरद कोइरालाले कुनै पनि ठेक्कामा आर्थिक प्रतिष्पर्धा नहुनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित हुने बताए । प्रतिष्पर्धा नहुँदा राज्यलाई आर्थिक रुपमा हानी हुने उनको भनाई छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को मर्म भनेको कुनै पनि टेण्डर आह्वान गरिँदा बढी भन्दा बढी कम्पनीबीच प्रतिष्पर्धा होस् भन्ने हो । जति धेरै कम्पनीबीचहरू प्रतिष्पर्धा हुन्छ, त्यति नै लागत अनुमान रकमभन्दा कममा आयोजना ठेक्का लाग्छ । यसबाट राज्यलाई आर्थिक रुपमा लाभ हुन्छ,’ उनले भने ‘त्यसैले ठेक्कामा आर्थिक प्रतिष्पर्धा नगरिनु वा निषेध गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरित हुन्छ ।’ 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनियता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीलाई समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, राखेपले ठेक्का प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै गराएन । जसबाट ऐनको ‘मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने’ सम्भावना नै समाप्त भयो ।

प्रतिष्पर्धामा अन्य कम्पनीलाई निषेध गर्न राखेपले देशभर निषेधाज्ञा लागु गरिएकै दिन १६ बैशाखमा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । योजनाअनुसार मुन्ना एण्ड आचार्य कन्स्ट्रक्शन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक जवाइन्ट भेन्चरबाहेकका कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी नै हुन पाएनन् । २३ असारमा राखेपले यही ज्वायन्ट भेन्चरलाई ‘लेटर अफ इण्टेण्ट’ जारी गरिसकेको छ । 

आर्थिक प्रतिष्पर्धा नहुँदा आयोजनाको लगानी बढेको छ । अहिले राखेपले लागत रकमको १ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात ७ करोड मात्रै घटेर मुन्ना एण्ड आचार्य कन्स्ट्रक्शन, अल्कोर र ग्रेट स्पोर्टस् टेक ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ठेक्का दिएको छ । जबकि, धेरै कम्पनीहरूबीच प्रतिपस्र्धा हुँदा सामान्यतया १० देखि २० प्रतिशतसम्म लागत रकम घट्ने गर्छ । ‘राखेपले यो त अति नै ग¥यो । प्रतिष्पर्धामा अरु निर्माण कम्पनीहरूलाई निषेध मात्रै गरेन, राज्यलाई आर्थिक रुपमा हानी पनि गरेको छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकीले भने । स्रोतका अनुसार ठेक्काको पाँच प्रतिशत अर्थात करिब २० करोड रकम राखेप नेतृत्वले कमिसन पाउने गरि ठेक्का दिने सहमति छ ।

‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ मा मुन्ना एण्ड आचार्यले चार अर्ब ३३ करोड ५८ लाखमा रंगशाला निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यो नै सबैभन्दा न्यून बोलकबोल भएकाले छनोट गरिएको उल्लेख छ । जबकि, अन्य निर्माण कम्पनी वा ज्वाइन्ट भेन्चरले प्रतिस्पर्धामा भाग नै लिन पाएका थिएनन् । 

यो ज्वाइन्ट भेन्चरमा रहेका तीन कम्पनीमध्ये ग्रेट स्पोर्टस् टेक भारतीय र अल्कोर फ्रान्सेली कम्पनी हो । अल्कोरले खेलकुदका सामान उत्पादन गर्ने तथा होलसेल सप्लाइ गर्ने काम गर्छ । नेपाली कम्पनी मुन्ना एण्ड आचार्य कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख अनुप आचार्य हुन । 

राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक कोसिश गर्दा पनि उनी नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले भने ठेक्काबारे जानकारी नभएको बताए । टेन्डर प्रक्रियामा गल्ती भएको देखिए सच्याइने र दोषीलाई कारवाही गरिने उनको भनाई छ । ‘यो ठेक्काको बारेमा मैले बुझेको छैन । अब बुझ्छु । कमजोरी भएको रहेछ भने सच्याउँछौं । कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने पनि कारवाही हुन्छ’, उनले भने ।

ठेक्कामा सहभागी हुन पाँच कम्पनी थिए इच्छुक
१६ बैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि राखेपले ६ जेठमा बोलपत्र पूर्वको बैठक आह्वान गरेको थियो । जसमा कालिका कन्स्ट्रक्सन, किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सन, एमएन कन्स्ट्रक्सन, मुन्ना एण्ड आचार्य र एक चिनियाँ कम्पनी सहभागी थिए । 

तर, निषेधाज्ञाका बीचमा रोटरी पब्लिकलगायत बोलपत्रका अन्य कागजपत्र तयार गर्न नसक्दा यि कम्पनीहरूले प्रस्ताव हाल्न सकेनन् । राखेपको योजनाअनुसार मुन्ना एण्ड आचार्यको मात्रै प्रस्ताव प¥यो । ‘निषेधाज्ञामा घर बाहिर निस्कन पनि बन्देज थियो, कसरी बोलपत्रका काजगाज तयार गर्नु र प्रक्रियामा भाग लिनु ?,’ किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख सनकसिंह राइले भने, ‘राखेपले योजनावद्ध रुपमै त्यस्तो गर्न खोजेको थियो ।’ 

अन्य चार कम्पनीले राखेपलाई ठेक्कालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन समय थप्न गर्नुका साथै बोलपत्रमा रहेका कमजोरी सच्याउन आग्रह गरेका थिए । तर, मिलेमतोमा अघि बढेको राखेपले कुरै सुनेन । ‘हामीले धेरै आग्रह गर्‍यौ तर, सुनवाई भएन,’ राइले भने ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दै

राखेपको ठेक्का प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन थालेका छन् । अख्तियारको निर्देशनअनुसार खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिव डा. कमल पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । ‘अख्तियारमा उजुरी परेपछि आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन भएअनुसार समिति गठन भएको हो,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रतिवेदन तयार गरेर अख्तियारलाई दिन्छौँ ।’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्र आचार्यको नेतृत्वको समितिले पनि छुट्टै छानबिन गरिरहेको सतर्कताका सचिव दिनेश घिमिरेले बताए ।

वार्षिक औसत निर्माण कारोबार रकम घटाएर ठेक्का  
राखेपले रंगशाला निर्माणका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँको इस्टिमेट गरेको थियो । खरिद डकुमेण्टको पृष्ठ ४९ मा निर्माणको लागि वार्षिक औषत निर्माण कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार रंगशाला निर्माणको लागि वार्षिक औसत निर्माण कारोबार रकम एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ ।

तर, राखेपले आफुले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन वार्षिक औषत निर्माण कारोबार रकम पनि घटाएको छ । वार्षिक औसत निर्माण कारोबार रकम घटाएर एक अर्ब ४४ करोड मात्रै माग गरिएको छ । यसले बिडिङ डकुमेण्टको स्थापित मापदण्ड उल्लंघन गरेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेशकुमार थापाले पनि वार्षिक औसत निर्माण कारोबार चाहिनेभन्दा तोकिएकोभन्दा कम माग्नु सही नभएको बताए । प्राविधिकसँग बसेर कागजपत्र भिडाएर हेरेपछि मात्रै त्यस विषयमा स्पष्ट भन्न सकिने बताए । 

क्रिकेट ग्राउण्डमा चाहिने मेसिन फुटबल रंगशालामा पनि मागियो 
विडिङ डकुमेन्टमा अनावश्यक सामग्री पनि चाहिने उल्लेख छ । ग्राउण्डमा पानी भरिए निकालेर फल्ने ‘भ्याकुम पावर्ड डे«नेज मेसिन’ चाहिने उल्लेख गरिएको छ । तर, यो मेसिन फुटबल ग्राउण्डमा नभएर क्रिकेट ग्राउण्डमा मात्रै आवश्यक पर्छ । फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पनि आफ्नो निर्देशिकामा फुटबल ग्राउण्डमा यस्तो मेसिन चाहिने उल्लेख गरेको छैन् ।

भ्याकुम पावर्ड डे«नेज मेसिन आवश्यक भनेर कागजपत्रमा उल्लेख गरिएपनि कति लम्बाई, चौडाइ र क्षमतालगायत (बिल अफ क्वान्टिटिज) का विषय उल्लेख गरिएका छैनन् । राखेपले ठेक्का दिन खोजिएको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग मात्रै यो मेसिन रहेको निर्माण व्यसायीहरू बताउँछन् । ‘यो ठेक्का सेटिङमा दिइदैछ भन्ने पुष्टि पनि गर्छ यसले,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।

त्यस्तै, रुचाइएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन अमेरिका वा युरोपमै बनेको सामान हुनुपर्ने सर्त राखेपले विडिङ डकुमेन्टमा राखेको छ । यस्तो सर्त राख्नुमा पनि राखेपको स्वार्थ छ । किनभने, उसले ठेक्का दिन लागेको ज्वाइन्ट भेन्चरमध्येको एक कम्पनी अल्कोर फ्रान्सको हो । 

यो कम्पनीले  खेलकुद र रंगशाला निर्माणको  लागि आवश्यक सामाग्री निर्माण र वितरण गर्ने काम गर्छ । रंगशाला निर्माणको लागि गुणस्तरीय सामान अन्य देशमा पनि तयार हुन्छन । जस्तो कि काठमाडौस्थित दशरथ रंगशालाको ट्याक, फिल्ड तथा टेन्साइल छाना चीनमा बनेको र त्यहीबाट ल्याएर तयार गरिएको हो । तर, राखेपले मिलेमतोमा अमेरिका वा युरोपमा बनेको सामाग्री हुनुपर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा नहुने वातावरण तयार गर्‍यो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेशकुमार थापाले एउटा मात्रै कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरि सर्त राखिनु वा मापदण्ड बनाइनु कानुन विपरित हुने बताए । ‘बोलपत्र कागजात तयार गर्दा नै एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी कुनै व्यवस्था, मापदण्ड वा सर्त राखेर प्रक्रिया थाल्नु कानुनविपरित हुन्छ । त्यसमा शंका गर्न सकिन्छ । यो ठेक्कामा त्यस्तो भएको छ वा छैन, अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ थापाले भने ।  

यसअघि समयमै काम नसक्ने कम्पनीलाई फेरि अर्को ठेक्का पनि दिनु असल अभ्यान नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए । ‘समयमा काम गरेको भनेर कारवाही नगरेसम्म वा कालो सूचीमा हाल्नको लागि लेखेर नपठाएसम्म ठेक्कामा भाग लिनबाटै त कानुनी रुपमा कसैलाई रोक्न मिल्दैन । तर, एउटै कार्यालयले यसअघि समयमा काम नगरेको उही निर्माण कम्पनीलाई अर्को ठेक्का पनि दिनु सोचनीय विषय भने हो । यो असल अभ्यास होइन,’ उनले भने । 

थापाका अनुसार एउटा मात्रै कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरि सर्त राखिनु वा मापदण्ड बनाइनु कानुन विपरित हुने बताए । ‘बोलपत्र कागजात तयार गर्दा नै एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी कुनै व्यवस्था, मापदण्ड वा सर्त राखेर प्रक्रिया थाल्नु कानुनविपरित हुन्छ । त्यसमा शंका गर्न सकिन्छ । यो ठेक्कामा त्यस्तो भएको छ वा छैन, अध्ययन गरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ,’ थापाले भने ।  

रंगशाला बनाउन करिब एक हजार आदिवासीको चिहान उधिनियो, तर ओलीले आयोजना नै गृहनगरमा सारे

चिहान उधिनेर अलपत्र पारिएको झापाको पाडाजुंगीस्थित आदिवासी रंगशाला

झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रक्षामन्त्री हुँदा ०६७ वैशाखमा झापाको कमल नगरपालिका– ५ पाडाजुंगीमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउन शिलान्यास गरेकी थिइन् । रंगशाला बनाउने भनिएको ठाउँमा आदिवासीको चिहान थियो । नौ सयभन्दा बढी पूर्वजको समाधिस्थल मासेर स्थानीय आदिवासी रंगशाला बनाउन चाहँदैनथे । सरकारले रंगशालाको नाम ‘आदिवासी रंगशाला’ राख्ने प्रतिबद्धता गरेर उनीहरूलाई थामथुम पा¥यो । बजेट विनियोजन गरिएको थियो, त्यसैले धमाधम चिहान उधिन्ने काम गरियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओली ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि रंगशालाका लागि थप बजेट विनियोजन गरे । तर, ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ नामकरण गरे । आदिवासीको आस्थामाथि खेलेर सरकारले धोका दियो, आदिवासी आन्दोलित भए । ‘आदिवासी रंगशाला’ नै नाम राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाए, धर्ना दिए र पटक–पटक प्रदर्शन गरे । त्यसपछि आदिवासीकै नाममा रंगशाला नामकरण गर्न सरकार र आदिवासी अगुवाबीच सम्झौता भयो । र, बाँकी चिहान पनि उधिनिए । मैदान सम्याउने, घेराबारा र प्यारापिट निर्माणको काम अघि बढ्यो । 

यसबीच, ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । बजेटमा आदिवासी जनजातिमाथि पुनः धोका भयो । ओलीले पुनः रंगशालाको नाम फेरे र ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ नै राखे । त्यसयता लगातार विरोध भइरह्यो । यही मौकाको फाइदा उठाउँदै ओलीले पाडाजुंगीमा निर्माणाधीन रंगशाला निर्माण स्थगित गर्ने योजना बनाए । आफ्नै गृहनगर दमक नगरपालिका– ३ को हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’ निर्माणको काम अघि बढाए ।

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा अढाई महिनाअघि राखेपले ३५ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का लगाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । रंगशाला ४० बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताए । ४० बिघा क्षेत्रफलमा हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको एक हजार नौ सय २४ वटा रूख फँडानी गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ । 

आदिवासी जनजाति रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले आदिवासीकै नाममा पाडाजुंगीमा रंगशाला बनाउन माग गरेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण परियोजना दमकमा सारेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताए ।

यही कम्पनीले ६ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का लिएको पोखरा रंगशालाको काम २८ महिनामा बित्दा पनि पूरा गरेन

निर्माणाधीन पोखरा रंगशाला । तस्बिर : गोविन्द सुवेदी/नयाँ पत्रिका

पोखरामा गोविन्द सुवेदी
१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नजिकिँदै थियो । तर, ९ देखि १८ मार्च २०१९ सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका लागि पर्याप्त रंगशाला थिएनन् । त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ६ महिनाभित्र निर्माण सक्ने उद्देश्यसहित २५ जेठ ०७५ मा टेन्डर आह्वान गर्‍यो । भारतीय कम्पनी ग्रेट स्पोर्टस् एन्ड एमए कन्स्ट्रक्सन र जवलाखेल ललितपुर (जेभी)ले ०७५ फागुनमा एक अर्ब २८ करोडमा रंगशाला निर्माणको ठेक्का लियो । सागका केही खेल त्यही रंगशालामा हुने भएकाले राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय थियो । तर, ६ महिनामा रंगशालाको एकछेउ पनि बन्न सकेन । अलपत्र अवस्थाकै रंगशालामा महिलातर्फको फुटबलका खेल आयोजना भयो । 

त्यसवेला रंगशालाको अवस्थालाई लिएर सहभागी देशका प्रशिक्षक तथा खेलाडीले औँला उठाए । श्रीलंकाली फुटबल टिमकी सहायक प्रशिक्षक डिफानी सफरसिन्हाले भनेकी थिइन्, ‘मैदानको स्तर मापदण्डअनुसार नभएकाले हामीले पराजय व्यहोर्‍यौँ । सायद, नेपालले छोटो समयमा धेरै काम गर्नुपरेको हुनाले मैदानको स्तर खस्किएको होला ।’ 

त्यतिखेर मैदानमा दुबो राम्रोसँग सेट हुन नै पाएको थिएन । त्यतिवेला फुटबल मैदानको दक्षिणतर्फ शौचालय र खेलाडीको कपडा फेर्ने ठाउँ कामचलाउ रूपमा अस्थायी निर्माण गरिएको थियो । झन्डै अढाई वर्ष हुँदा पनि चेन्जिङ रुम र ट्वाइलेट निर्माणको काम पूरा भएको छैन । 

सम्पूर्ण निर्माण सकेर रंगशाला हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदारको कबुल अझै पूरा भएको छैन । अहिले पनि निर्माण कार्य जारी छ । अझै १० प्रतिशत काम बाँकी रहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर दीपक बरालले बताए । अहिलेसम्म तीनपटक ठेक्काको म्याद थपिएको छ । ‘अब चौथोपटक ६ महिनाका लागि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ,’ बरालले भने, ‘अब थपिएको समयमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’

बरालका अनुसार हाल १६ हजार पाँच सय सिट क्षमतामा प्यारापिट निर्माण भएको छ । रंगशालाको मैदानतर्फको सबै काम सकिएर प्यारापिटको भिआइपी कक्षतर्फ छाना हाल्ने काम पनि भएको छ । राखेपले आगामी अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने जानकारी दिएकाले त्यसअघि नै शौचालय र चेन्जिङ रुम निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ ।