फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अख्तियारमा आठ वर्षयताकै न्यून मुद्दा : गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा तीन मात्र

अघिल्लो आर्थिक वर्ष मुद्दा दायरमा नयाँ रेकर्ड बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  सक्रियता गत वर्ष भने घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आयोगले चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा ०७७/७८ मा एक सय १० मात्र मुद्दा दायर भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोगले एक सय ६८ मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर बढ्दै गत वर्ष आयोगले इतिहासमै धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्‍यो । यद्यपि, यो वर्ष आठ वर्षयताकै सबैभन्दा कम संख्यामा मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यसमा पनि ठूला प्रकृतिका मुद्दा त झनै न्यून छन् । दायर भएकामध्ये धेरै सानो बिगो भएका मुद्दा छन् । एक सय १० मध्ये ६६ वटा मुद्दा घुससम्बन्धी छन् ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा भने तीनवटा मात्र दायर भएका छन् । त्यसमा पनि गत वर्ष असोजयता गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष यस्ता १४ मुद्दा दायर भएका थिए ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर (सिडिई) सुरेशकुमार शर्मा, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दास र संघीय आयोजना कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन सिडिई काशीप्रसाद गुप्तासहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

गत वर्ष दायर भएको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा कर फस्र्योट आयोगको हो । कर फस्र्योटका नाममा बदनियतपूर्वक कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले गत ९ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुब्धध्वज महत र सदस्यद्वय उमेश ढकाल तथा चूणामणि शर्माविरुद्ध आयोगले एक अर्ब ३३ लाख २० हजार बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसबाहेकको अर्काे ठूलो मुद्दा साबिकको रोयल मर्चेन्ट फाइनान्सको हो । त्यसमा हिनामिनाका १० वटा मुद्दा आयोगले दायर गरेको छ । अन्य मुद्दाहरू सामान्य प्रकृतिका छन् । 

एक वर्षको अवधिमा आयोगले ६४ वटा स्टिङ अप्रेसन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तीन सय ३१ वटा मुद्दा घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित थिए । अख्तियारले सञ्चालन गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि स्टिङ अप्रेसनमा कमी आएको छ । आयोगले आफैँ घुस दिन लगाएर गरिने स्टिङ अप्रेसनलाई सर्वाेच्चले खारेज गरेको थियो । त्यसयता आयोगले सेवाग्राहीले आफ्नै पैसा घुस दिएको अवस्थामा मात्र स्टिङ अप्रेसन गर्न थालेको छ ।

कोरोना महामारीलगायत कारणले मुद्दा संख्या घटेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिजालले बताए । तर, गत आर्थिक वर्षमा आयोगको सक्रियता नै कम देखिएको आयोगकै अन्य कर्मचारी बताउँछन् । गत वर्ष आयोगको नेतृत्वमा आएको फेरबदलका कारण पनि आयोगको सक्रियता घटेका एक अधिकारी बताउँछन् । गत भदौमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश पाएपछि आयुक्त गणेशराज जोशी कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भएका थिए । 

ठूला मुद्दाको छानबिनमा आलटाल
ठूला अनियमितताका सन्दर्भमा परेका उजुरीको अनुसन्धानमा पनि आयोगले आलटाल गरेको छ । पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन मागेको अडियो प्रकरणदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको आयोगमा उजुरी परेका थिए । राजनीतिक नेतृत्व मुछिएको यी प्रकरणको अनुसन्धानलाई आयोगले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान भए पनि पछिल्लो समय सुस्तता आएको छ ।