सर्वोच्च अदालतको २८ असारको फैसला संविधानको व्याख्या र रक्षाका दृष्टिले ऐतिहासिक छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई तहसनहस बनाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायालय पनि ध्वस्त पारिदिने धम्कीपूर्ण सन्देशहरू यसबीचमा सर्वोच्च परिसर पठाइरहे । महाअभियोगसम्मको डर देखाइयो । तर, न्यायमूर्तिहरूले एकमतले फैसला गरेर प्रधानमन्त्रीका फासीवादी कदमलाई बर्खास्त गर्दै राष्ट्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरे । यो फैसलाबाट पुष्टि भयो– सनक जोसुकैको र जत्रोसुकै होस्, विधिसँग त्यसले हार्नैपर्छ ।

सामान्यतः नेताको अवनति र पतन मतदानबाट जनताले तय गर्छन् । तर, ‘बहादुर’ ओलीले जनतालाई पर्खेनन् । आफ्नो अलोकप्रियता र अवनतिको गाथा उनले आफ्नै सनक र अहंकारले लेखे । यसबाट ओलीलाई जति निजी क्षति भयो, त्योभन्दा ठूलो क्षति संवैधानिक संस्थाहरू र देशलाई भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति संस्थाको खुला दुरुपयोग र राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई प्राप्त भएको सहर्ष, तर असंवैधानिक साथ पनि इतिहासको खराब नजिरका रूपमा अब दोहोरिन हुँदैन ।

सर्वोच्चको फैसला व्यक्ति ओलीको मात्र होइन, देशलाई बिर्ता, नागरिकलाई रैती र संविधानलाई खेलौना ठान्ने ओलीप्रवृत्तिकै हार हो । सँगसँगै यो आफ्नो संकटलाई देश र संविधानमाथिको संकट बनाइदिने आपराधिक राजनीतिको पराजय हो । ओलीप्रवृत्तिको भविष्यमा कहिल्यै पुनरोदय नहोस् भन्नेमा देश सजग हुनैपर्छ । 

सम्राट् बन्ने सनकमा ओलीले अकल्पनीय राजनीतिक अवसर त गुमाए नै, मुलुकलाई पनि ठूलो घाटा पुर्‍याए । ४१ महिनाजति अघि इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेका उनीसँग अनुकूलता नै अनुकूलता थियो । पूर्ण बहुमतसहितको गठबन्धनबाट करिब दुईतिहाइ छेउको ठूलो दलमा बदलिएको नेकपा थियो । पहिचानकै आन्दोलनबाट उदाएको संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमै साथ थियो भने राजपा पनि विरोधमा थिएन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारलाई बाधा पुँयाउन नसक्ने गरी राजनीतिक र नैतिक रूपमा पराजित थियो । चीन र भारत दुवैसँग सम्बन्ध बढाएर नेपालको आर्थिक समृद्धिका पक्षमा सहकार्य गर्न सक्ने कूटनीतिक अनुकूलता थियो । त्यो अनुकूलता उनले कसका लागि प्रयोग गरे ? यती र ओम्नीहरूका लागि । 

ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचितसमेत भइनसक्दै सम्बन्ध सुधारका लागि भारतले विदेशमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल नै पठाएर बधाई दिएको थियो । त्यति धेरै राप र ताप भएका शक्तिशाली ओली पछि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयललाई मध्यरातमा बालुवाटारमा स्वागत गर्ने र त्यसमा गर्व गर्ने अवस्थामा पुगे । 

ओलीको बहिर्गमनपछि पनि केही प्रश्नले भने जवाफ खोजिरहेका छन् । जुन संसद्मा आफ्नो दुईतिहाइ हैसियत थियो, त्यसैलाई झम्टीझम्टी दुई–दुईपटक विघटन गर्नुपर्ने ओलीका के बाध्यता थिए ? किन नफुटाई भएको थिएन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी ? कसको स्वार्थ पूरा गर्न देशलाई संवैधानिक शून्यतामा लैजान खोजिएको थियो ? संविधानमाथिको यो नांगो प्रतिशोध ओलीको निजी थियो कि अरू कसैको योजना थियो ? नेपाल राष्ट्रमाथिकै प्रतिशोधको त्यो खेल अब सुषुप्त हुन्छ कि जारी रहन्छ ? र, त्यतिखेर अहिलेको गठबन्धन सत्ताको हिस्सेदारीमै सीमित हुन्छ कि राष्ट्रको रक्षाका लागि सँगै उभिन्छ ?

एमाले प्रतिपक्ष नै सही, अब पनि राजनीतिको केन्द्रमै छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले राजनीतिलाई उसले फेरि पनि प्रभावित गरिरहनेछ । यसबीचको उन्माद र अहंकारबाट प्राप्त असफलतालाई शिक्षाका रूपमा लिएर रचनात्मक राजनीतिमा फर्कन पार्टीले ढिलाइ गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिभन्दा माथि उठेर यो कालखण्डको इमानदार समीक्षा गर्न ढिलो भयो भने एमालेले अझ बढी घाटा व्यहोर्नेछ । 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री र उहाँनिकटले रोपेको आफ्नै सहकर्मीको मानमर्दन र अपमान, आलोचकहरूको संगठित चरित्रहत्या, असहमतप्रति शत्रुतापूर्ण गालीगलौजको विषवृक्ष अब फैलिन हुँदैन । ओलीप्रवृत्तिको जन्म र विकासबारे पनि छलफल हुनुपर्छ । कार्ल माक्र्सको ‘दास क्यापिटल’का व्याख्याताहरू जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फर्म’का पाठक कसरी बने ? जब प्रतिवादहरू बिन्तीमा परिणत हुन्छन्, जब असहमति भजनका रूपमा गुन्गुनाइन्छन्, तानाशाह त्यहीँ जन्मन्छ । ‘बा’वादको रोग बढ्दै गयो भने मुलुकले निरन्तर यस्ता दुःख पाइरहन्छ । 

अर्को चिन्ताको विषय, ओलीप्रवृत्तिकै कारण देश न्यायिक सक्रियताको जोखिममा पनि छ । सबै विषयको निरुपण अदालतको ढोकाबाट हुनुपर्ने अवस्था स्वाभाविक होइन । इतिहासकार बाबुराम आचार्यको किताबको शीर्षक सापटी लिएर यत्ति भन्न सकिन्छ– अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।