कृषि अर्थात् अनौपचारिक अर्थतन्त्र

नेपालको कृषि प्रणालीमा करिब २७ लाख साना किसानबाट कुल कृषि उपजको ७० प्रतिशत उत्पादन हुने अनुमान विश्व खाद्य संगठनको सन् २०१८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खेती–किसानीमा लाग्ने जनसंख्यामध्ये पनि ७२ प्रतिशतजति कृषक अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनले औँल्याउँछ । साना किसानहरूले कृषि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानिरहेका छन् । तर, किसानले कति लगानी गरे, प्रतिफल कस्तो र कति रह्यो भन्ने लेखा प्रणालीमा नरहने र वार्षिक लेखापरीक्षण नहुने हुँदा सम्पूर्ण लेखाजोखा अनौपचारिक क्षेत्रमा समाहित हुने गरेको छ । सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनले मुलुकको कृषि क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रमा (अर्थतन्त्रमा) हिस्सेदारी एक प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको देखाउँछ । 

अनौपचारिक कृषि क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न सके एकातिर अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा कति छ भन्ने सही आकलन हुने, अर्कातर्फ त्यसको आधारमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को कति प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगाउन उचित हुन्छ भन्ने निक्र्योल पनि सटिकताका साथ गर्न सकिने हुन्छ । अर्को, कृषिभित्र नै कुन क्षेत्र बढी फलदायी क्षेत्र हो भनेर निक्र्योल गर्न पनि सकिन्छ । यस प्रकारको हिसाबकिताब नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरूका लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ । तर, यस्तो लेखाजोखाले भुइँ तहमा बसेर काम गर्ने साना किसानका लागि के प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पछि लाग्ने व्यक्तिहरूले त्यति ध्यान दिएको देखिएन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी परिवर्तन गर्ने, जसले गर्दा कृषिको दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सकियोस् भन्नेमा यहाँ विवेचना गर्न खोजिएको छ । 

कृषि उत्पादनमा अनुदान र कर्जा दिने स्थितिलाई यदि सरकारका संयन्त्रहरूले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्ने अवसरको रूपमा लिने हो भने बैंकदेखि सरकारका धेरै संयन्त्रबाट अनावश्यक भइरहेको खर्चलाई सही स्थानमा सदुपयोग गर्न पनि सक्छन् । यसैमा सहयोग पुगोस् र धेरै किसान समेटिऊन् तर कोही नदोहोरिऊन् भन्ने हेतुले सरकारले किसान वर्गीकरण गर्न किसान परिचयपत्र केन्द्र प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन पनि गरिसकेको छ । जबकि, नेपालको संविधानको धारा २२६ उपधारा (१) अनुसूची (८) अनुसार कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रणको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको छ । एकातिर हाल केन्द्र सरकारसग वडा–वडा, टोल–टोल पुगेर किसानको यथार्थ स्थिति संकलन गर्ने संयन्त्र छैन, अर्कोतर्फ निरन्तर खेतीचक्र परिवर्तन भइरहने प्रणालीको एकपटक तथ्यांक संकलन गरी किसान वर्गीकरण गर्दा यथार्थपरक हुने तथा पटक–पटक अद्यावधिक गर्ने संयन्त्रको अभावमा दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी पनि नहुने हुन्छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रअन्तर्गत रहेको कृषि क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न सके एकातिर अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा कति छ भन्ने सही आकलन हुने, अर्कातर्फ त्यसको आधारमा देशको जिडिपीको कति प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगाउन उचित हुन्छ भन्ने निक्र्योल पनि सटिकताका साथ गर्न सकिने हुन्छ 

तसर्थ, संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार र हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि लागू भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूलाई नै यस कार्यका लागि उत्तरदायी बनाउँदा उपयोगी हुने देखिन्छ । प्रत्येकपटक पालिकामा कृषिसम्बन्धी सुविधाका लागि किसानहरू आउँदा उनीहरूबाट थोरैथोरै गरी वा एउटा टोली नै खटाएर एकैपटक घरधुरीको विवरण डिजिटल प्लाटफर्ममा भरी एउटा सर्भर प्रणालीमा राखी सम्पूर्ण खेतीप्रणालीकै जानकारी लिने परिपाटी बसाल्दा उत्तम हुने देखिन्छ ।

हाल यस्तो डिजिटल प्रविधि एक नम्बर प्रदेशका केही स्थानीय निकाय बेलका, बराहक्षेत्र, कन्काई र कटारी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । जग्गाको तिरो बुझाउन आउँदा वा अन्य सिफारिसपत्र बनाउन आएका बखत किसानलाई कम झन्झट दिई यो प्रणालीलाई पटक–पटक अपडेट गर्न सकिन्छ । यस डिजिटल प्रणालीको प्रयोग एउटा कार्यका लागि मात्र नभई धेरै थरीका काममा उपयोगी हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, सबैभन्दा पहिले त कुनै पालिकाभित्र कति बाख्रापालन गर्ने वा तरकारी खेती वा अन्न खेती गर्ने किसान छन् र तिनको वार्षिक आम्दानी कति रहेछ निकाल्न सहयोग पुग्छ । यसको आधारमा पालिकाले आफ्नो आगामी बजेटलाई बोयर वा स्थानीय बाख्रापालन वा बेमौसमी तरकारी खेतीमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ, विश्लेषण गरी अर्को सालका लागि यथार्थपरक योजना बनाउन सक्छ । 

हालसम्म यस्तो योजना तथ्यांकका आधारमा नबनी हचुवाका आधारमा बनिरहेको छ । तुलनात्मक लाभको विश्लेषण नगरी बनाइएका सरकारी कार्यालयका आयोजनाहरूका कारण कृषिमा लगानी गरिएअनुरूप अपेक्षित प्रतिफल लिन सकिएको छैन । स्थानविशेष एउटा खेती प्रणालीले फरक–फरक तहको लाभ वा हानि दिने स्थिति रहन्छ । तर, अहिले त मनाङमा फाइदा दिएको फुजी जातको स्याउखेतीको लाभ विश्लेषणका आधारमा डडेल्धुरामा पनि सोही जातको स्याउखेती कार्यक्रम तयार गर्ने परिपाटी छ । कृषिको यस तरिकाको विश्लेषणले ल्याएको परिणामबारे हामी जानकार नै छौँ । 

यसर्थ, स्थानीय निकायलाई नै उत्तरदायी बनाई फरक–फरक प्रकृतिका खेतीपाती गरिरहेका प्रत्येक किसानको छुट्टै वित्तीय इतिहास तयार गरेमा कृषिको अनौपचारिक क्षेत्रको प्रभावको अझ सही आकलन गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित पालिकाको कृषि क्षेत्रको वित्तीय इतिहासलाई पालिकाले आर्थिक अडिट गराएर न्यूनतम शुल्क लिई किसानलाई उपलब्ध गराएमा भोलि किसानले त्यसलाई बैंकमा कृषि–कर्जा लिन प्रयोग गर्न पनि सक्छन् । कुल अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक कृषि क्षेत्रलाई समाहित गर्दा हाल टाउकोदुखाइ भएको अनुदानमुखी कार्यक्रम कसरी र कता लैजाने वा बन्द गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्न पनि सहज हुन्छ । यसका अलावा समग्र कृषि क्षेत्रको स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई माथि उल्लेखित डिजिटल प्रणालीले तथ्यगत रूपमा दिशानिर्देश पनि गर्छ ।