अर्थ प्रिन्ट संस्करण

विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रियाको आनद्वारा विरोध

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञापन बोर्डको नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले विरोध गरेको छ । आनले बोर्डको गठन प्रक्रिया र गठनपश्चात्को विज्ञापन व्यवसायको मर्म तथा भावनालाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार बोर्डजस्तो झल्किने गरी गठन भएको बोर्डबाट विज्ञापनचक्रले कुनै आशा गर्ने ठाउँ नै नरहेको भन्दै विरोध गरेको हो । 

यसैकारण आन विज्ञापन बोर्ड गठन र प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको जनाइएको छ । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको शब्दमा टेकेर सबै सरकारी विज्ञापनहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन ऐनमा नै विवादास्पद दफा खडा गरी पुनः विज्ञापन व्यवसायलाई शाहीकालमा जस्तै भागबन्डा, मनोमानी प्रणालीतिर लैजान खोजिएको आनले उल्लेख गरेको छ । यसको परिणाम नियमक निकाय नै विज्ञापन वितरक तथा कारोबारी रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा भविष्यमा यसले ठूलो जटिलता निम्त्याउन सक्ने ठहर गरिएको आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बोर्डको गठन तथा पुनर्गठन हुँदासमेत विज्ञापन व्यवसायका विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई स्थान नदिई तथा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई समेत अस्वीकार गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस गठन प्रक्रियाबाट विज्ञापन व्यवसायको प्रवद्र्वन, विकास, विस्तार र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा आमविज्ञापन व्यवसायीहरूमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।’ विज्ञापन क्षेत्रको मर्म र औचित्य बुझेका विज्ञहरूको सट्टा अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले विज्ञापन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने तथा अधोगतितिर लैजाने भएकाले आपत्ति प्रकट गरेको संघले जनाएको छ । अमुक सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्वले आमविज्ञापन व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ गलत भएको र विज्ञापन व्यवसायको बहुआयामिक विशेषता हुने भएको हुँदा यस क्षेत्रको बोर्डमा सहभागिता हुनु अनिवार्य हुने संघले जिकिर गरेको छ ।   

विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार गर्दादेखि संसद् तथा संसदीय विकास समितिमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल हुँदाका बखतसमेत मन्त्रालयसँग विज्ञापन संघले सहकार्य गर्दै आएको संघले स्मरण गरेको छ । तर, संघका सुझाब र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्देै एकपक्षीय रूपमा मन्त्रालयबाट ऐन तथा कार्यविधि बढाइयो । साथै, विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो कामले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसाय नै निरुत्साहित हुँदै जाँदा करोडौँको राजस्वसमेत गुम्न सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । विज्ञापनविनाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्राणविनाको शरीरजस्तै हुने भन्दै यसको असर आमसञ्चारमा नपरोस् भनी नेपाल सरकार तथा बोर्डको ध्यान समयमै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख होस् भन्ने संघको धराणा रहेको जनाइएको छ ।