फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जसपा विवाद : मिलन असम्भव, विभाजन सम्भव

दुवै पक्ष विभाजनका लागि तयार, निर्वाचन आयोगले थाल्यो प्रक्रिया

मधेसकेन्द्रित दुईवटा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी जसपा बनेको एक वर्ष पनि नपुग्दै सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो

लामो समयदेखि अन्तर्कलहमा रुमल्लिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्ष अन्ततः औपचारिक रूपमा नै विभाजनका लागि तयार भएका छन् । निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि उनीहरूले आयोगले कानुनअनुसार गर्ने निर्णय मान्य हुने भन्दै विभाजनका लागि ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै परेको निवेदनमा छलफल गर्न आयोगले जसपाका दुवै पक्षलाई मंगलबार बोलाएको थियो । 

महेन्द्र राय यादव

वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि गठन भएको पार्टी हो, त्यसैले मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । उहाँहरू (ठाकुर पक्ष)ले गरेका गल्ती सच्याउन तयार भएर आत्मालोचनासहित आउनुभयो भने एकै ठाउँमा रहने सहज स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । बहुमत कार्यकारिणी समिति सदस्यको संख्या हामीसँग छ । आयोगले प्रक्रियाअनुसार फैसला गर्छ भन्ने अपेक्षा छ  ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले छलफलमा बोलाइएका जसपाका दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा परेको निवेदनउपर छलफल गरी सहमति कायम गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएका थियौँ । दुवै पक्षले आफूहरू मिल्न नसक्ने भन्दै आयोगले गरेको निर्णय मञ्जुर हुनेछ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ आयुक्त भण्डारीले भने, ‘मिलापत्र गर्न सकिएन, कानुनअनुसार फैसला चाहियो भनेपछि हामी अब सोहीअनुसार प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ ।’ 

उनले केही दिनमा आयोगले इजलास गठन गर्ने र दुवै पक्षले पेस गरेका प्रमाणको छानबिन गरी कानुनबमोजिम फैसला सुनाउने बताए । ‘सहमति जुट्न नसकेपछि उहाँहरू वादी र प्रतिवादी हुनुभएको छ,’ आयुक्त भण्डारीले भने, ‘अब यसपछि केही दिनमा पाँचैजना आयुक्तको इजलास गठन हुन्छ । त्यो इजलासले दुवै पक्षको भनाइ, कानुन व्यवसायीका भनाइ, पेस गरेका प्रमाण र कानुनी प्रावधानअनुसार जे देख्छ त्यही निर्णय गर्छ ।’

उनले दुवै पक्ष सहमतिका लागि तयार नभएसँगै जसपाको विवाद अब आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने बताए । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले गत ४ असारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई जानकारीसहित दाबीका लागि प्रमाण पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । 

ठाकुर पक्षले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एकलौटी ढंगले केही सदस्य थप गरेर आयोगलाई जवाफ पठाएको थियो । त्यससँगै आयोगले मंगलबार छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो । तर, छलफलमा सहभागी दुवै पक्षले सहमतिको सम्भावना सकिएको र कानुनअनुसार हुने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताएपछि आयोगले बुधबारदेखि नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ । 

आयोगले भने दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि वातावरण बनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत बोलाएको र मिल्नका लागि समय चाहिएको खण्डमा उपलब्ध गराउन सकिने बताएको थियो । तर, दुवै पक्षले सहमतिको सम्भावना सकिएको भन्दै आयोगको निर्णय मान्य हुने भनी ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेर निस्केका छन् ।

यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले आत्मालोचनासहित आए एकताको सम्भावना रहेको, तर संसद् विघटनलगायत प्रतिगामी कदमलाई समर्थन गर्दै आएको खण्डमा अलग–अलग हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि गठन भएको पार्टी हो, त्यसैले मिल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । उहाँहरूले गरेका गल्ती सच्याउन तयार भएर आत्मालोचनासहित आउनुभयो भने एकै ठाउँमा रहने सहज स्थिति सिर्जना हुन सक्छ,’ यादवले भने । 

अनिल झा 

हामी दुवै पक्षबीच मिलेर अघि बढन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भयो । तर, अध्यक्ष यादवजीले अब सँगै रहेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यसैले हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेर आयौँ । चुनाव नै नलडेको र कुनै एजेन्डा नै तय नगरिसकेको पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने धेरै महत्वको विषय होइन ।

उनले त्यसका लागि ठाकुर पक्षले गत ६ चैतमा पार्टीको दस्ताबेजमा उल्लेख भएको संसद् विघटनलाई प्रतिगमन हो भने स्वीकार गरेर आउनुपर्ने बताए । साथै, यादवले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पार्टीका ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता हुनुपर्ने, आगामी दिनमा अग्रगमनका लागि पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र अहिलेसम्म बहुमतका आधारमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गरेका निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्ने बताए । गत ७ पुसमा सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते र जालसाझी गरेर बुझाएकोमा समेत माफी माग्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै एकता सम्भव हुने यादवको भनाइ छ । 

मधेसकेन्द्रित दुईवटा दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी जसपा बनेको एक वर्ष पनि नपुग्दै सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो । गत ५ पुसमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जसपाको अध्यक्ष यादव पक्ष त्यसको विरोधमा र अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्ष त्यसको पक्षमा लाग्दै आएका थिए । गत ८ जेठमा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेर सरकार गठन गर्दा ठाकुर पक्ष पनि सहभागी भएपछि यादव पक्षले कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । केही समयसम्म दुवै पक्ष एक–अर्कालाई कारबाही गर्नेमा सीमित भए पनि आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको हो ।

यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमत संख्या आफूहरूसँग भएकाले आधिकारिकता पनि आफूले पाउने दाबी गरे । ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत कार्यकारिणी समिति सदस्यको संख्या हामीसँग छ । त्यसैलाई आधार बनाएर नै हामीले दाबी गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘आयोगले प्रक्रियाअनुसार फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ 

यादवले एकता कायम रहने वा नरहने भन्ने ठाकुर पक्षको हातमा रहेको बताए । उनले यसलाई सर्तका रूपमा भन्दा पनि त्रुटि भएको थियो भनेर स्वीकार गरेर आउनुपर्ने बताए । ‘उहाँहरू गलत भयो भनेर आत्मालोचनासहित आए अझै पनि हामी तयार नै छौँ,’ यादवले भने । 

ठाकुर समूहका नेता अनिल झाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमति नभएपछि एकताको सम्भावना सकिएको बताए । ‘हामी दुवै पक्षबीच मिलेर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भयो । तर, अध्यक्ष यादवजीले अब सँगै रहेर अघि बढ्न सकिँदैन भन्नुभयो । त्यसैले हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आयौँ,’ झाले भने । उनले पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्ने कुरा धेरै महत्वको विषय नभएको बताए । उनले चुनाव नै नलडेको र कुनै एजेन्डा नै तय नगरिसकेको पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउँछ भन्नेलाई महत्वमा राख्नेभन्दा पनि एजेन्डालाई जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । 

उनले जसपाको एजेन्डा नै मधेस नभएकाले त्यसले पार्टी विभाजन भएको खण्डमा पनि मधेसको एजेन्डा भने कमजोर नहुने बताए । जसपा मधेसको एजेन्डामा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि बनेको भन्दै मधेसलाई बदनाम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जसपामा मधेसको एजेन्डा नै थिएन । उपेन्द्र यादवजीलाई अप्ठ्यारोपछि एकता भएर जसपा बनेको थियो, अहिले उहाँहरूलाई आवश्यकता महसुस नभएपछि विभाजन गर्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मधेसको एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि जसपा बनेको थिएन । मञ्चमा समेत मधेसी नेताका तस्बिरहरू राख्न पाइँदैन थियो । त्यसैले मधेसलाई कलंकित नगरौँ ।’ उनले आधारभूत रूपमा जसपा एक पार्टी नै बनिनसकेको दाबी गरे ।

जसपामा अंकगणित पार्टीमा उपेन्द्र यादव र संसद्मा महन्थ ठाकुर बलियो
निर्वाचन आयोगले फैसलाका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्बन्धित पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई आधार मान्ने गर्छ । जसअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमत उपेन्द्र यादवको पक्षमा छ । दुई पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ मध्ये यादव पक्षले आफूसँग ३१ जना रहेको दाबीसहित हस्ताक्षर संकलन गरेर आयोगलाई बुझाएको छ । त्यसो हुँदा ठाकुर पक्षसँग २० जना मात्रै केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेको मानिन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा भने बाँकी रहेका जसपाका कुल ३२ जना सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा १८ जना र यादव पक्षमा १४ जना मात्रै रहेका छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा रहेका कुल तीनजना सांसदमध्ये यादव पक्षसँग दुईजना सांसद छन् भने एकजना ठाकुर पक्षमा लागेका छन् ।

इजलास गठन हुन्छ र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ  : निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी

आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा परेको निवेदनउपर छलफल गरी सहमति कायम गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएका थियौँ । दुवै पक्षले आफूहरू मिल्न नसक्ने भन्दै आयोगले गरेको निर्णय मञ्जुर हुनेछ भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सहमति जुट्न नसकेपछि उहाँहरू वादी र प्रतिवादी हुनुभएको छ । उहाँहरूले मिलापत्र गर्न सकिएन, कानुनअनुसार फैसला चाहियो भनेपछि अब सोहीअनुसार प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ । केही दिनमा पाँचैजना आयुक्तको इजलास गठन हुन्छ ।

इजलासले दुवै पक्षको भनाइ, कानुन व्यवसायीका भनाइ, पेस गरेका प्रमाण र कानुनी प्रावधानअनुसार जे देख्छ त्यही निर्णय गर्छ ।