निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 May, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७८ असार २२ मंगलबार ०५:४६:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : ‘फास्ट ट्रयाक’ मा बहस सकियो, फैसला कहिले ?

Read Time : > 6 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७८ असार २२ मंगलबार ०५:४६:००

पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका वकिल भन्छन्– विघटनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा अदालतले फैसला दिन समय लिनु सामान्य

विघटनदेखि अन्तिम बहससम्म

जेठ ८ : मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ७६(७)बमोजिम आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन

जेठ १० :  विघटनविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ निवर्तमान सांसदको रिटसहित अन्य ११ रिट संवैधानिकमा र बाँकी सामान्यमा गरी ३० रिट सर्वोच्चमा दर्ता, पेसी पनि तय

जेठ १४ : पहिलो सुनुवाइमै इजलास गठनमाथि प्रश्न । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहितले नेकपा नाम विवादको मूल मुद्दामा फैसला दिएको र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहितले पुनरावलोकन मुद्दामा निस्सा नदिएको तथा पछिल्लो विघटन उक्त मुद्दाकै उत्पादन भएकाले दुवै न्यायाधीशलाई इजलास छाड्न आग्रह, सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश

जेठ १६ : फेरि न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीमाथि प्रश्न, यसपटक महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाए, दुवै न्यायाधीशले इजलास छाड्न नहुने पक्षमा सरकारी बहस 

जेठ १८ : न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछाड्ने भएपछि अर्का दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छाड्ने निर्णय, मुद्दाको पेसी २३ जेठका लागि तोकियो

जेठ २३ : वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलास गठन, 

जेठ २६ : सरकारी पक्षको असन्तुष्टि कायमै सरकारी पक्षको असन्तुष्टिका बाबजुद वरिष्ठताक्रमकै आधारमा गठित इजलासको निरन्तरता, रिटलाई फास्ट ट्र्याकबाट लैजाने गरी देउवासहितका सांसदले हालेका रिटमाथि सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी, बहसका लागि समय निर्धारण र चार वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित एमिकस क्युरी गठनका साथै ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइको आदेश

असार ९ : निरन्तर बहस सुरु भई १३ असारसम्म निवेदक पक्षबाट १२ घन्टाको समयभित्र ३६ जना कानुन व्यवसायीको बहस

असार १४ : विपक्षीको बहस सुरु, १८ असारसम्म सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निजी वकिलसहित ३२ जनाको बहस 

असार २० : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीद्वारा रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा दुई घन्टा बहस, जवाफी बहस पनि सुरु

असार २१ : जवाफी बहस सकियो, एमिकस क्युरीका चारैजनाले राय दिए, २८ असारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा

...                                         ...

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटमाथिको ‘फास्ट  ट्रयाक’ बहस सोमबार सकिएको छ । तर, सकभर छिटो मुद्दा टुंग्याउने गरी सुरु आदेश गरेको सर्वोच्चले फैसलाका लागि भने साताभर समय लिने देखिएको छ । मुद्दाको हेर्दाहेर्दैमा अर्काे पेसी २८ असारमा राखिएको छ, सोही दिन फैसला हुने सम्भावना छ । 

पहिलोपटक ५ पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा २ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने ७ फागुनमा एमिकस क्युरीसहितको बहस सकिएको थियो । र, यसको चार दिनपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने आदेशसहित फैसला सुनाएको थियो । तर, यसपटक ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बहस गरिएकाले आदेश पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मै आउन अपेक्षा थियो । मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट ३६ तथा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको निजी वकिलसहित ३२ जनाले विपक्षबाट बहस गरेका थिए ।

सोमबार चारैजना एमिकस क्युरीले राय दिइसकेपछि अन्तिम समयमा २८ असारसम्म यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बताएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गएका चार वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस सकिएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने बताएका थिए । 

निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट पाँचजना कानुन व्यवसायीले आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै राखिएको विषयलाई कानुन व्यवसायीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका वकिलले विघटनजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा अदालतले फैसला दिन समय लिनुलाई सामान्य मानेका छन् । निवेदकतर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘यस मुद्दामा धेरै प्रश्न उठेका छन् । संविधान, कानुन, अन्य विभिन्न प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानको ७६(५) संसारमै नभएको व्यवस्था हो । यसको व्याख्याको साथै फेरि विघटन नहुने गरी फैसला गर्नुपर्छ ।’ न्यायाधीशहरूले दुवैतर्फबाट आएका लिखित जवाफ, नजिरको अध्ययन, दुवैतर्फबाट उठेका प्रश्नको विश्लेषण गरी आदेश दिनुपर्ने भएकाले यसलाई विशुद्ध न्यायिक दृष्टिले हेर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । 

यसैगरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली पनि यसलाई सामान्य अदालती प्रक्रियाको रूपमा लिएको बताउँछन् । ‘कुनै मुद्दाको फैसला लगत्तै आउँछ, कुनैमा भोलिपल्ट निर्णय सुनाइन्छ, कुनैमा हप्ता वा महिना पनि लाग्न सक्छ,’ यसअघिको विघटनमा एमिकस क्युरीका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘यसमा लामो समय नतोकी एक हप्ताको समय दिएको हो । आजको आजै यस्तो विषयमा निर्णय दिन सकिँदैन ।’ एमिकस क्युरीका फरक रायले निर्णय सुनाउने मितिलाई फरक नपारेको उनको भनाइ छ । अदालतले धेरै विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने भएकाले समय लिनु अपेक्षित नै रहेको उनले बताए । 

सोमबार निवेदक पक्षको जवाफी बहस र एमिकस क्युरीका लागि बहस तोकिएको थियो । एमिकस क्युरीका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताले संसद् विघटनका विषयमा दुईथरी मत व्यक्त गरेका छन् । इजलासलाई निर्णय लिन सहयोग गर्ने उद्देश्यले मगाइएका चारमध्ये दुईजना पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् भने दुईजनाले विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरे । यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा सर्वोच्चले ५ जना एमिकस क्युरी मगाएको थियो । जसमा चारजनाले पुनस्र्थापनाको पक्षमा राय दिएका थिए । 

सुरुमा राय दिन पुगेका नेपाल बारबाट गएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने राय दिए । उनले धारा ७६ को व्याख्या गर्ने क्रममा भर्खरै निर्वाचनबाट आएपछि उपधारा (१), (२) र (३) अनुसारका सरकार एकपछि अर्को विकल्पका रूपमा गठन हुने बताएका थिए । तर, उपधारा (५) भने अन्तिममा मात्र प्रयोग हुने बतए । 

उनले भने, ‘वैशाख ३० को नियुक्तिको स्रोत के हो, अदालतले सोध्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति गरिएको भनेको छ । तर, जतिखेर उहाँले विश्वासको मत आर्जन गर्न सक्नुभएन त्यतिखेरै उहाँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता रहनुभएन । अनि नेता चेन्ज भएको छैन, त्यस्तोमा राष्ट्रपतिले कसरी फेरि उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो ? कुन संविधान, कानुन, प्रावधानका आधारमा ?’

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुमराहमा राखेको वैद्यको भनाइ थियो । तर, पनि (३)को आधारमा नियुक्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यता रहेको उनले बताए । उपधारा (७)अनुसार विघटन गर्न (५)को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएकै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसैकारण यो विघटन संवैधानिक नभएको उनको तर्क थियो । 

उनीपछि बारकै तर्फबाट आएकी उषा मल्ल पाठकले भने विघटन सदर हुनुपर्ने विषयमा मत राखिन् । उनले नेपालमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था भएको हुँदा त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी अदालतबाट कुनै पनि धाराको व्याख्या हुन नहुने तर्क गरिन् । उपधारा (३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले (४)बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो । 

साथै, धारा ७६ को उपधाराअनुसार अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै उनले थपिन्, ‘तर, यहाँ न राष्ट्रपतिले माग्नुभो, न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभो । यहाँ मार्गप्रशस्त गर्नुलाई नै राजीनामा मानियो । यसमा राजनीतिक सहमति भएकाले राजीनामा आवश्यक रहेन ।’ 

दल विभाजन नभएको अवस्थामा एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को दललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नपाउने मल्लको तर्क थियो । ‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र हैसियतमा हुन्छन् भन्ने कल्पना हाम्रो संविधानले गर्दैन । राजनीतिक दलका सदस्य कहिल्यै स्वतन्त्र हुँदैनन् । दलीय निर्देशन सांसदहरूले पालना गर्नुपर्छ,’ मल्लले इजलाससमक्ष भनिन्, ‘७६(५) भनेको एकपल्ट मात्र बन्ने सरकार हो । यो भनेको अन्तिमपल्ट सरकार गठनको विकल्प दिनुपर्छ है भनेको हो । यहाँ प्रत्येक सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हो भने हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विपरीत हुन्छ । यसरी व्याख्या भयो भने यो अपव्याख्या हुनेछ ।’

उपधारा (५)ले त्यस्तो व्यवस्था गरेको भए संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपधारा (५)मा संसदीय दलको नेता मात्र नभई जो पनि सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जान पाउने प्रावधान रहेको उनले बताइन् । 

बहसका क्रममा मल्लले भनिन्, ‘उपधारा (५)को अपव्याख्या गरिनुहुन्न । विपक्षीको हस्ताक्षर देखाई आधार प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिसामु परेका दाबी अविश्वसनीय छ भने स्वीकार र अस्वीकार गर्ने अधिकार उहाँमा छ । यसैकारण प्रथम दृष्टिमै अविश्वसनीय दाबी खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत छ ।’ 

उनले संवैधानिक जटिलतातिर लैजाने निर्णय सर्वोच्चबाट आउनु नहुने बताइन् । संविधानले विश्वासको मत पाउने आधारबारे केही नबोलेको हुँदा राष्ट्रपतिको विवेक नै निर्णायक हुने मल्लको तर्क छ । ‘यो रिट निवेदन खारेज गरिदिनुपर्छ र निर्वाचन तोकिएको मितिअगाडि नै सबै बालिग नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने आदेश होस्,’ उनले भनिन् ।

सर्वोच्च अदालत बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू चुनावको समयमा राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभामा आइसकेपछि जनताको प्रतिनिधि हुने तर्क गरे । घिमिरेले जनताको प्रतिनिधिको मत गुमाइसकेको व्यक्तिलाई एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार नभएको बताए।

‘जनताले विश्वास गरेको मान्छे हो कि होइन प्रतिनिधिसभाले टेस्ट गर्ने हो । उपधारा (३) लाई पनि (४)बमोजिम संसद्ले नै जाँच गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा फेल हुने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैन । जनताको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई बाह्रै महिना चाहिन्छ । यसविना एक मिनेट पनि बसिरहन सक्दैन । नेपालको संविधानमा जनताले मत नदिएको व्यक्ति मन्त्री त हुन सक्दैन भने दुई–दुईपल्ट विश्वास गुमाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छ ?’

आफू विश्वासको मत लिन असमर्थ भएको भनी ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरे पनि उनी आफ्नो विकल्प आफैँलाई देखेर फेरि उपधारा (५)मा दाबी गर्न गएको उनको भनाइ थियो । 

सोमबार इजलाससामु वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘२१ घन्टामा जम्मा दुर्ईवटा दाबी परेको छ । कुनै प्रक्रियाले नचिन्ने चिठी पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । यसरी आफ्नै आह्वानले पनि नचिन्ने उजुरी, त्यो उजुरी पनि भन्दिनँ, त्यो पत्रको आधारमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय विवादास्पद छ ।’ उनले उपधारा (५)ले दलीय समर्थन ‘मात्र’ नभई दलीय समर्थन ‘पनि’ खोज्ने बताए । 

सर्वोच्च बारले नै पठाएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक भनेकाले दुवै दाबी खारेजीको निर्णय संविधानको पालनाका क्रममा भएको दाबी गरे । उनले संविधान कार्यान्वयन हुने आधार राष्ट्रपतिले हेरेर दुवै दाबी खारेजीको निर्णय गरेको बताए । 

उनले राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानन्यायाधीशको बेन्च तोक्ने अधिकारसँग दाँजे । यसमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने उनको भनाइ थियो । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई सोधे, ‘सर्वोच्चको बेन्च तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले म तोक्दिनँ भनेर बस्न पाइन्छ त ? यहाँ त्यही राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार छ, तर नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ जवाफमा केसीले अर्को दलको सांसद ल्याएर आधार देखाउन नहुने बताएका थिए । ‘त्यसकारण श्रीमान्, अन्य देशमा विघटन भए प्रतिपक्षी खुसी हुन्छन्, डिज्योलुसन आफैँमा नराम्रो होइन,’ केसीले भने ।