मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ४ बिहीबार
  • Thursday, 21 October, 2021
फाइल तस्बिर : जर्मन सरकारद्वारा पठाइएका स्वास्थ्य सामग्री गत २५ जेठमा बुझ्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ । जर्मन सरकारले ६२ भेन्टिलेटरसहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पठाएको थियो ।
२०७८ असार १३ आइतबार ०५:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दाताबाट ३६७ भेन्टिलेटर प्राप्त 

भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने विशेषज्ञको दरबन्दी सरकारी अस्पतालमा ८० मात्र, २९ जना कार्यरत

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ असार १३ आइतबार ०५:४२:००

कोभिड महामारी सुरु भएपछि विभिन्न दातृराष्ट्र तथा संस्थाबाट अहिलेसम्म तीन सय ६७ वटा भेन्टिलेटर प्राप्त भएका छन् । सरकारले तीन सय चार भेन्टिलेटर विभिन्न अस्पतालमा पठाएको जनाएको छ । 

सरकारले भने अघिल्लो वर्ष जम्मा २२ भेन्टिलेटर मात्र किनेको छ । तर, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक खरिदमा पहल लिएको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारको कार्यक्रम दाताकै सहयोगमा निर्भर छ । 

कोभिडको पहिलो छालमा दुई सय आठ भेन्टिलेटर सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, दोस्रो छालका दौरानमा एक सय ५९ भेन्टिलेटर सहयोगमा थपिएका छन् । अहिलेसम्म नौ सय ७० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोगमा आएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रणालीमा प्राप्त भएका सहयोगको मात्रै तथ्यांक राखिएको बताउँछन् । ‘कतिपय दातृनिकायले सहयोग गर्ने भनेर घोषणा गर्छन्, आउन समय लाग्न सक्छ, तर मन्त्रालयले प्राप्त नगरेका उपकरणको तथ्यांक राखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कपितय दातृनिकायले सहयोग गरेका उपकरण सीधै अस्पतालमा पनि गएका छन् । त्यसको हिसाब पनि मन्त्रालयमा छैन ।’

अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी विस्तार हुन समय लागेको थियो, त्यसैले स्वास्थ्य प्रणालीले धानेको थियो । तर, दोस्रो छाल ह्वात्तै आएपछि भेन्टिलेटर र अक्सिजन नपाएर थुप्रैको ज्यान गएको थियो । महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली क्र्यास भएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै विश्व समुदायबाट सहयोगको अपिल गरेको थियो । 

‘कोभिडको दोस्रो छाल आउँदै छ भन्ने थियो, तर सरकार र चिकित्सकले तयारी गर्न नपाउँदै महामारी अनियन्त्रित भएपछि स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको हो,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणबाहिर गएपछि सरकारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग औपचारिक रूपमै सहयोग मागेको थियो । सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जे सकिन्छ सहयोग गर्न दूतावासबाट पनि पहल भएको थियो । 

व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव उपेन्द्र ढुंगानाका अनुसार सरकारले भेन्टिलेटरलगायत उपकरण खरिद गरेको छैन । ‘स्वास्थ्य उपकरण सहयोगमा नै आइरहेका छन् । थप खरिद गरिएको छैन । केही प्रदेशहरूले खरिद गरेका छन्, तर त्यसको तथ्यांक केन्द्रसँग छैन,’ उनले भने । सहयोगमा प्राप्त भएका उपकरण विभिन्न जिल्लाका अस्पतालमा वितरण गरिएको उनले बताए ।

जिल्ला–जिल्लामा पठाइएका भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न जनशक्ति नभएकाले स्टोरमा राखिएका छन् । यता राजधानीका अस्पतालमा जडान भएका भेन्टिलेटर पनि कतै बिग्रिएका छन्, कतै जनशक्ति अभावमा प्रयोगविहीन छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि २१ भेन्टिलेटर छन् । तर, तीनवटा बिग्रिएका छन् । जब कि गम्भीर बिरामीको चाप नघट्दा भेन्टिलेटर अभाव भने अहिले पनि छ । 

त्यस्तै, शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार कोरोना नियन्त्रणका लागि शिक्षण अस्पतालमा पाँच भेन्टिलेटर थपिएका छन् । शिक्षण अस्पतालमा भएका ६० भेन्टिलेटरमध्ये २८ वटा भेन्टिलेटर कोभिड उपचारमा छन् । पाँचवटा भेन्टिलेटर बिग्रिएका छन् ।

टेकु अस्पतालमा भएको र सहयोग गरी २१ भेन्टिलेटर पुगेका छन् । ‘अहिले अस्पतालमा भएका सबै भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् । योभन्दा धेरै सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन,’ निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी भन्छन् । 

 

भेन्टिलेटर चलाउन नेपाल सरकारसँग जम्मा २९ चिकित्सक 

भेन्टिलेटरसहितका स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालन र अनुगमन आफैँमा जटिल र संवेदनशील सेवा हो । क्रिटिकल केयरमा दक्ष जनशक्तिले मात्र यस्ता उपकरण चलाउन सक्छन् । तर, नेपालमा ‘क्रिटिकल केयर’को जनशक्तिको योग्यताबारे खास कुनै नियम बनाइएको छैन । 

‘नेपालमा क्रिटिकल केयरको विज्ञतासम्बन्धी विभागसमेत छैन । एनेस्थेसियामा काम गर्ने चिकित्सकले आफैँ जान्ने भएर नेपालको स्वास्थ्य सेवामा योगदान गरेका छन्,’ डा. भगवान कोइराला भन्छन्, ‘देशका विभिन्न भागमा उपकरण पठाउन सकिन्छ । तर, क्रिटिकल केयरको जनशक्ति पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा कैयौँको ज्यान अकालमा गएको छ ।’ 

आइसियू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि क्रिटिकल केयर ‘स्पेसलिस्ट’ नेतृत्वमा टिम चाहिन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा ‘क्रिटिकल केयर’का चिकित्सकको दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको छैन । एनेस्थेसियाका चिकित्सकले यो सेवा दिँदै आएका छन् ।

एनेन्थेसियोलोजीका विज्ञहरूले नै अहिले क्रिटिकल केयरको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारसँग जम्मा ८० जनाको दरबन्दी छ । त्यसमा पनि जम्मा २९ जना चिकित्सक सेवामा छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा भएको अभिलेखअनुसार एनेस्थेसियोलोजी सुपर स्पेसलिस्ट (एघारौँ तह)मा कार्यरत चिकित्सक जम्मा सातजना छन् । सुपर स्पेसलिस्टमध्ये वीर अस्पतालमा तीन, प्रसूतिगृहमा एक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दुई र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगन्जमा एकजना छन्  । 

त्यस्तै, स्पेसलिस्ट २२ जना छन् । जसमध्ये वीर अस्पतालमा पाँच, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा तीन, कान्ति बाल अस्पतालमा दुई र परोपकार प्रसूतिगृहमा दुई तथा भक्तपुर अस्पतालमा एकजना छन् । त्यस्तै, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर उपक्षेत्रीय अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, लुम्बिनी अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक–एकजना छन् । 

आइसियू भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति सरकारी र निजीमा जोडेर सयको संख्या रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा आइसियू र भेन्टिलेटर चलाउन कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर सरकारले अहिलेसम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन । क्रिटिकल केयर सोसाइटीले आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर दिएको प्रतिवेदन पनि सरकारले दराजमा थन्क्याएको छ । 

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सक्ने ‘क्रिटिकल केयर’ जनशक्तिको अभाव भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले ठूलो संख्यामा ‘क्रिटिकल केयर’सम्बन्धी तालिम दिएको छ । मेडिसिन अफ नेपाल (सिमोन), सोसाइटी अफ एनेस्थेसिओलोजिस्ट्स अफ नेपाल (सान) र क्रिटिकल केयर नर्स एसोसिएसन अफ नेपालको सहयोगमा तालिम दिएको हो । त्यस्तै सरकारले पनि पाँच सयजनालाई तालिम दिएको थियो । तर, तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी कहाँ छन् भन्ने अभिलेख सरकारसँग नै छैन । 

 

यो पनि पढ्नुहोस्