प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर बहस गर्न निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षले तयारी थालेका छन् । आगामी बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुँदै छ ।  सर्वोच्च अदालतले १० असारभित्रै बहस नोट पेस गर्न दुवै पक्षलाई गत २६ जेठमै भनिसकेको छ । अहिले कानुन व्यवसायीहरू बहस नोटको तयारीमा छन् ।

अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफ्नातर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएका छैनन् । 
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बहसको समय तोकिदिएको थियो । निवेदक र विपक्षी दुवैलाई १५–१५ घन्टा तथा एमिकस क्युरीका चार सदस्यलाई ३०–३० मिनेटको समय तोकिएको छ । 

‘क–कसले बहस गर्छ भन्ने त अझै टुंगो भएको छैन । समय तोकिएकाले थोरै मात्र कानुन व्यवसायीबाट बहस गराउन लागिएको छ । हामी बहस नोट तयार गर्दै छौँ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘तर, चारैजना नायव महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुहुनेछ । सम्भवतः संवैधानिक महाशाखाबाट पनि दुईजनाजति जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । सरकारी वकिलका तर्फबाट ६ देखि आठजना रहने सम्भावना छ ।’ इजलासबाट तोकिएको थोरै समयमा विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रही बहस गर्ने उद्देश्य कार्यालयको रहने उनले बताए । 

‘हामी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका पक्षबाट निजी वकिलहरूले पनि बहस गर्नुहुने भएकाले उहाँहरूलाई १५ घन्टाको आधा समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैअनुसार तयारी गरेका छौँ । तर, विषय यकिन भइसकेको छैन । इजलासबाट आउने जिज्ञासामाथि रहेर बहस गर्ने तयारी छ,’ रेग्मीले भने । सर्वोच्चले दिएको आदेशमा विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलबीच बहस गर्ने समय आफैँमा तय गर्न भनिएको छ । तर, सहमति नभएमा निजी वकिल र सरकारी वकिल दुवैलाई साढे सात–साढे सात घन्टा समय दिने उल्लेख छ । 

निवेदक पक्षहरू पनि संख्याका विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । तर, बहस नोट भने तयार गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘हामीलाई सुरुमा बहस गर्न भनी १२ घन्टा तोकिएको छ । त्यसभित्र नै टुंग्याइसक्छौँ । हालसम्म पनि कतिले वकालतनामामा नाम टिपाइरहनुभएको छ,’ निवेदक पक्षका वकिलमध्ये एक गोविन्द शर्मा बन्दीले भने, ‘हाल सयभन्दा बढीले नाम दिइसक्नुभयो । दुई सय हाराहारी पनि पुग्न सक्छ, तर सबैले बहस गरेर सम्भव नै छैन । त्यसैले अहिले नै कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।’

बन्दीले आफूहरू छलफलमा रहेको बताए । निवेदकका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता र वकालतनामा हालेकासँग कुराकानी गरेर संख्या निश्चित गरिने उनको भनाइ छ । ‘निवेदकमध्ये पाँचजना त पूर्वप्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, यो मुद्दा उहाँहरूकै हो । उहाँहरूसँग छलफल गर्नैपर्छ । त्यसैले कसले लिड गर्ने, कतिजनाले बहस गर्ने, थोरै समयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले नै भन्न सकिन्न,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गर्नेछन् । 

सर्वोच्चले २६ जेठमा गरेको आदेशमा निवेदक र विपक्षी दुवैका लागि बहस गर्ने समय निर्धारण गरिदिएको थियो । निवेदक पक्षले सुरु बहस १२ घन्टाभित्र सकाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूपछि बहस गर्ने सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले बढीमा १५ घन्टा बहस गर्न पाउनेछन् । यसपछि जवाफ दिने क्रममा पुनः निवेदकले तीन घन्टा समय पाउनेछन् । 

एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका चारजना वरिष्ठ अधिवक्ताले आधा–आधा घन्टा गरी दुई घन्टाभित्रमा आफ्नो बहस सकाउनुपर्नेछ । ‘...उपरोक्तअनुसार बहस व्यवस्थापनका लागि सरकारी वकिल र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य कानुन व्यवसायीहरूबीच अन्यथा सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नुपर्ने हुन आएको अवस्थामा सरकारी वकिलहरूका लागि कुल सात घन्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीतर्फका अन्य सबै कानुन व्यवसायीहरूका लागि कुल सात घन्टा ३० मिनेट समय निर्धारण गरिनेछ,’ आदेशमा उल्लेख छ । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये तत्कालका लागि सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ सांसद निवेदक भएको मुद्दा मात्र हेरिरहेको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेकाले ९ असारबाट यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ सुरु हुनेछ । 

सर्वाेच्चले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा फैसला गर्न बहसका लागि समय नै तोकेको हो । जसअनुसार ३२ घन्टा बहसका लागि करिब आठ दिन लाग्ने देखिन्छ । सर्वाेच्चमा सामान्यतया दैनिक चारदेखि पाँच घन्टा बहस हुने गर्दछ ।