दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

खाद्य–तेल निकासीमा संकट 

बहस

भारत सरकार नेपालबाट हुने भटमास–तेलको आयात रोक्न वा त्यसमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन भारतीय खाद्य–तेल उत्पादकको दबाबमा छ 

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को प्रथम नौ महिनाको वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको भटमासको तेल निकासी हटाउने हो भने निर्यात वृद्धि २० प्रतिशत नभएर ७ प्रतिशत ऋणात्मक हुन्छ । त्यसैगरी, पाम–तेललाई हटाउँदा ०७६/७७ मा निर्यात वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत नभ​ई ८.५ प्रतिशत ऋणात्मक थियो भने ०७५/७६ मा निर्यात वृद्धिदर १९.४ प्रतिशत नभई ६.६ प्रतिशत मात्र थियो । भारत सरकारको दृष्टि यी वस्तुमा परेको छ । भारत सरकार नेपालबाट हुने भटमासको तेलको आयात रोक्न वा त्यसमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन भारतीय खाद्य–तेल उत्पादकको दबाबमा छ । भारत सरकारले पाम–तेललाई गत वर्ष (सन् २०२०) जनवरीमा ‘रेस्ट्रिक्टेड’ वस्तुमा सूचीकृत गरेपछि एक वर्षयता पाम–तेलको निकासी ठप्प छ । पाम–तेलको स्थानमा भटमासको तेलको तीव्र निर्यात वृद्धि भएपछि गत मार्च महिनामा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई भटमासको तेल–उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (जुन भन्सार महसुलविना भारत प्रवेश गर्न चाहिन्छ) वास्तविक उत्पत्तिको आधारमा जारी नभएको आशंकामा छानबिन आग्रह गरेको थियो । 

तत्कालीन मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले कास्मिरको स्थिति र भारतीय नागरिकता कानुनबारे दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा भारत सरकारले मलेसियाबाट भारततर्फ हुने मुख्य निर्यात वस्तुलाई ठप्प पार्न पाम आयललगायत केही वस्तुलाई रेस्ट्रिक्टेडमा सूचीकृत गरेको आमबुझाइ रहे पनि यथार्थ त्यो मात्र नभएर स्वदेशी तेल प्रशोधन उद्योगलाई थप संरक्षण दिन निरन्तर दबाबमा रहिरहेको भारत सरकारलाई महाथिरको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियताको रंग दिँदै व्यवहारमा उतार्न मद्दत पुर्‍यायो । कुनै वस्तुको आयातलाई रेस्ट्रिक्टेड बनाएपछि कुन मुलुकबाट आयात गर्न पाइने हो र हो भने कति पाइने, त्यसको घोषित–अघोषित निर्धारण सरकारको तजबिजमा ​हुन्छ । यही मौका छोप्दै नेपालबाट हुने प्रशोधित पाम–तेलको आयातलाई पनि नयाँ आयात अनुमति नदिएर भारतले रोक्यो ।

सल्भेन्ट एक्स्ट्राक्टरस एसोसिएसन अफ इन्डिया (भारतका तेल उत्पादकहरूको संगठन)ले नेपालबाट भारत निर्यात हुने भटमासको तेल (यसअघि पाम–तेललाई पनि यसै गरिएको) आयातीत कच्चा तेलमा निर्भर हुनाले नेपालमा खासै मूल्य अभिवृद्धि नहुने भएकाले यो निर्यातले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को उत्पत्तिको नियम उल्लंघन भइहेको दाबी गर्छ । नेपाली व्यवसायी यस आरोपलाई मान्दैनन्, नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको अडान भटमासको तेलको निकासी साफ्टाको प्रावधानअनुरूप रहेको भन्ने छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वास्तविकताको आधारमा जारी भएको तथ्य अध्ययनबाट पुष्टि भ​एको, सो प्रमाण भारत सरकारलाई पेस गरिसकिएको, तर उताबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको जिकिर नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छ । 

नेपालबाट हुने वनस्पति घ्यूको आयातमा भारतले सन् २००२ को द्विपक्षीय सन्धि संशोधनदेखि लगाएको परिमाणात्मक बन्देजबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि उत्पत्तिको नियम पूरा भ​ए पनि भटमासको तेल आयातमा कुनै न कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने सम्भावना उच्च छ 

समाचारमाध्यममा उद्धृत केही नेपालीकै विचारअनुसार निकासी हुने प्रशोधित खाद्य–तेलमा मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी न्यून छ । भारत र नेपालमा आयातीत कच्चा खाद्य–तेलमा लाग्ने भन्सार महसुलबीचको भिन्नता (नेपालमा कम र भारतमा निकै बढी)मा खेल्ने यस्तो निर्यात भारतले नेपाललाई दिएको शून्य भन्सार महसुलयुक्त बजार प्रवेश सुविधाको दुरुपयोग हो । यो दुरुपयोग हो वा सदुपयोग, वास्तविकता त्यति स्पष्ट छैन, जति सतहमा लाग्छ । 

के छ उत्पत्तिको नियममा ? : नेपाल–भारत सन्धिमार्फत नभई साफ्टामार्फत प्रशोधित खाद्य–तेल निर्यात हुनुको कारण यस वस्तुका लागि साफ्टामा उत्पत्तिको नियम अलि लचिलो हुनु हो । दुवै सम्झौतामा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भ​ए पुग्ने भए पनि नेपाल–भारत सन्धिमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम निर्यातजन्य वस्तु चार अंकको अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु वर्गीकरण (हार्माेनाइज्ड कोड) अनुसार फरक वर्गमा पर्नुपर्छ । तर, साफ्टामा ६ अंकको वर्गीकरणअनुसार फरक भए पुग्छ । यसरी १५०७१० को कोडमा अयातीत कच्चा भटमासको तेल प्रशोधन गरी १५०७९० को कोडको वस्तुमा परिवर्तित भ​ई ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि पनि भ​एको खण्डमा साफ्टाको उत्पत्तिको नियम पूरा हुन्छ । शून्य भन्सार महसुलमा भारत प्रवेश गर्न योग्य हुन्छ । यदि यसो भएको छ भने यो सन्धिको दुरुपयोग होइन, अवसरको उपयोग हो, व्यवसायीको दृष्टिबाट । राष्ट्रको दृष्टिबाट के घाटा भयो त ? आयात निर्भरताका कारण यस्तो निर्यातको विरोध गर्नु उचित हो भने आयातमा आधारित अरू पनि निर्यातजन्य वस्तु छन् : धागोदेखि तयारी पोसाक र ऊनी गलैँचासम्म । हो, यी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि दर र रोजगारीको प्रगाढता तेलको तुलनामा निकै बढी रहेको अनुमान छ । तर, कति न्यूनतम दरभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई निर्यात गर्न नदिने त ? अनि कतिसम्म रोजगारी दिने उद्योगलाई मात्र निर्यात गर्न दिने ? (यसको उत्तर खोज्नुअगाडि निर्यातमा बन्देज लगाउनु ठीक हो कि होइन, निक्र्योल गर्नुपर्छ । कि भटमासको तेललाई पनि गिटी–ढुंगाकै दर्जामा राख्ने ?) अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने निर्यातलाई भन्सार महसुलमा सहुलियत दिँदा न्यूनतम २५ प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भए पुग्नुपर्ने माग विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले राख्दै आएको छ ।

नेपालमा तेल निर्यातबाट मात्र होइन, समग्र वस्तु निर्यातबाट कति रोजगारी सिर्जना भ​एको छ, त्यसको आँकडा तेल निर्यातको बहसमा पेस गरेको पाइँदैन । कि भटमासको तेल निर्यातबाट हुने सहज नाफाले बढी मूल्य अभिवृद्धि र रोजगरी सिर्जना गर्ने अन्य उद्योगबाट लगानीलाई विमुख गराउँछ भन्ने चिन्ता हो ? हो भने यसको निवारण राज्यबाट पूर्णतः निर्देशित कमान्ड अर्थतन्त्रमा खोज्नुहोला । तेल निकासीलाई अरू निर्यातभन्दा विशेष प्रोत्साहन दिइएको छैन र यसले नगद अनुदान पाउँदैन​, पाउनु पनि हुन्न । नेपालबाट हुने तेल निर्यातले भारतका तेल उत्पदक तथा तेलहन उत्पादन गर्ने कृषकलाई घाटा पुर्‍याएको हुनाले नेपाल आफैँले संयम अपनाउनुपर्ने तर्क हो भने भारतले आफ्ना उत्पादकलाई बचाउनका लागि नै नेपालका अन्य वस्तुहरू (जस्तै : चिया, अदुवा)को निर्यातमा विभिन्न तगारा उत्पन्न गरेको हुनुपर्छ भन्दै त्यसलाई पनि सहजै स्विकार्ने कि ? निश्चय पनि साफ्टामा भटमासको तेलसम्बन्धी उत्पत्तिको नियम नेपाल–भारत सन्धिमा जस्तो बनाइए भटमासको तेल निकासी शून्यमा झर्नेछ । तर, यसका लागि भारतले अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसित पनि वार्ता गर्नुपर्छ । 

भन्सार वर्गीकरणअनुसार कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तु फरक वर्गमा पर्नुपर्ने सर्त यी वस्तुका हकमा स्वतः पूरा हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धिको सर्तबारे यो बुझ्न जरुरी छ कि मूल्य अभिवृद्धि भनेको विदेशी सामग्रीको लागत काटेपछि बाँकी सम्पूर्ण स्वदेशी मूल्य हो, जसमा उद्योगको नाफा पनि पर्छ । ज्याला नै सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि ठान्नु भ्रम हो । नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धिको हिसाब निकाल्दा आयातीत कच्चा पदार्थ आदिको भन्सार बिन्दुसम्म आउँदाको मूल्य काटे पुग्छ । आयात महसुल पनि मूल्य अभिवृद्धिकै हिस्सा हो । नेपाली उद्योगले कच्चा भटमासको तेल अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भन्सार महसुलमा समेत लाग्ने गरी) तिर्छ र निर्यात गरेपछि सो फिर्ता पाउने सम्भावना छ । सल्भेन्ट एक्स्ट्राक्टरस एसोसिएसन अफ इन्डियाका अनुसार भारतमा कच्चा भटमासको तेल आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्य आयातमा लाग्ने शुल्क गरी ३८.५ प्रतिशत महसुल लाग्छ, जुन आयातमा मात्रै लाग्छ । यसले त्यहाँ स्वदेशी कच्चा भटमासबाटै हुने प्रशोधित तेल उत्पादनको लागत वा मूल्यलाई पनि प्रवाभित गर्छ​ ।

कृषिजन्य वस्तुको निर्यातले भारतमा भोग्नुपरेको बाधा–व्यवधान सर्वविदितै छ । व्यापार सम्झौताअनुरूप नै निर्यात भएको कुनै वस्तुमाथि भारतले निकालेको किचलोलाई सहजै स्विकार्ने हो भने भइरहेका र भविष्यमा हुन सक्ने अन्य अवरोधलाई प्रोत्साहन मिल्छ ।

नेपालमा उद्योगमै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भ​एको एकछिनका लागि मान्दै भारतीय उद्योगको प्रशोधन लागत नेपाली उद्योगको भन्दा ३३ प्रतिशतले कम रहेको अनुमान गर्दा पनि त्यहाँको प्रशोधित तेलको मूल्य नेपालबाट हुने निर्यातको मूल्यभन्दा ३ प्रतिशत बढी हुन जान्छ, यदि नेपाली उद्योगीले आयात महसुल केही पनि फिर्ता पाउँदैन भने । नेपाली उद्योगीले भन्सार महसुल फिर्ता पायो भने भारतीय मूल्य १० प्रतिशत बढी हुन्छ र सम्पूर्ण आयात महसुल फिर्ता पायो भने भारतीय मूल्य २२ प्रतिशत बढी हुन्छ । याद गरौँ, सल्भेन्ट एक्स्ट्राक्टरस एसोसिएसन अफ इन्डियाका अनुसार भारतले प्रशोधित भटमासको तेल आयातमा सामान्यतः ४९.५ प्रतिशत महसुल लगाउँछ । यसरी हेर्दा आयात र निर्यातको ढुवानी आदि व्यापार लागत जोड्दा पनि नेपालबाट निकासी हुने तेल प्रतिस्पर्धी नै रहने देखिन्छ । भारतले स्वदेशी र आयातीत कच्चा र प्रशोधित दुवै वस्तुमा लगाउने ५ प्रतिशत जिएसटी करलाई समेट्दा यस अनुमानित नतिजामा तात्विक भिन्नता आउँदैन । साथै, उद्योगमै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनैपर्ने नियम नभ​एकोले उद्योगमा कम मूल्य अभिवृद्धि रहेको ठान्ने हो भने पनि अरू विभिन्न अनुमानलाई तलमाथि गर्दा पनि उत्पत्तिको नियम पूरा हुने देखिन्छ, प्रतिस्पर्धी पनि हुने देखिन्छ । ०७६/७७ को नेपाली भन्सार तथ्यांकमा प्रशोधित र कच्चा तेलको क्रमशः निर्यात र आयातको प्रतिकिलो मूल्यबीच ४३.६ प्रतिशत भिन्नता देखिनु यसै तर्कको अर्काे पुष्टि हो ।

आफूलाई तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूको संगठनको भान दिन प्रयत्नरत नेपाल उद्योग परिसंघले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जस्तै भारत निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाइसक्यो । उसले भटमासको तेलको उत्पत्तिको प्रमाणमाथिको आशंकामा आफ्नो विचार स्पष्ट पारेको यस पंक्तिकारलाई अवगत छैन । तेल उत्पादन तथा निकासी गर्ने केही उद्योगी पनि परिसंघसँग आबद्ध छन् । भटमासको तेलको निर्यात ‘मेक इन नेपाल’को अवधारणासम्मत नरहेको जिकिर उसले गरेको छैन । उता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अभिव्यक्तिअनुसार पनि तेल निकासी नियमसम्मत छ ।

मानौँ, उत्पत्तिको नियम पूरा भ​एको छ, भारतलाई सम्झौताअनुसार नेपाली तेल उद्योगको अनुगमन गर्न दिइयो र ऊ नेपाल सरकारले दिएको अध्ययनमा आधारित प्रमाणकै निष्कर्षमा पुग्यो । नेपालबाट हुने वनस्पति घ्यूको आयातमा भारतले सन् २००२ को द्विपक्षीय सन्धि संशोधनदेखि लगाएको परिमाणात्मक बन्देजबाट आकलन गर्न सकिन्छ कि उत्पत्तिको नियम पूरा भ​ए पनि भटमासको तेल आयातमा कुनै न कुनै प्रकारको बन्देज लगाउने सम्भावना उच्च छ । वनस्पति घ्यू, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर र जिंक अक्साइड आयातको तीव्र वृद्धिलाई देखाउँदै भारतले व्यापार सन्धिमा उत्पत्तिको नियम प्रवेश गरायो । यी वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि थोरै भएकाले यिनलाई र यस्तै प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न उत्पत्तिको नियम लगाइएको हो भने परिमाणात्मक बन्देज किन ? दुई दशकदेखि आजसम्म पनि द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल सरकारले सो बन्देज हटाउन माग गरिरहेको छ । आफ्ना वनस्पति घ्यू उत्पादकहरूको संरक्षणार्थ भारतले परिमाणात्मक बन्देज मात्र लगाएको छैन, भारतीय उत्पादकहरूको संस्थाले मात्र सो वस्तु नेपालबाट आयात गर्न पाउने सर्त राखी दूधको साक्षी बिरालोको अवस्था सिर्जना गराएको छ र वनस्पति घ्यूको निर्यात ठप्प छ ।

उत्पत्तिको नियम लगाइसकेपछि पनि परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुको उद्देश्य भारतीय उत्पादकहरूको संरक्षण नै हो । यसो हुँदा उत्पत्तिको नियम पूरा भएको भए पनि यसको पुनरावृत्ति भटमासको तेलको हकमा पनि हुन सक्छ । वनस्पति घ्यूमा मूल्य अभिवृद्धि भटमासको तेलमा भन्दा बढी हुन्छ भन्दा भटमासको तेलको मूल्य अभिवृद्धिमाथि शंका गर्नेहरूले मतभिन्नता प्रकट नगर्लान् । द्विपक्षीय व्यापार सन्धिमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम निर्यातजन्य वस्तु चार अंकको अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु वर्गीकरणअनुसार फरक वर्गमा पर्नुपर्ने कडा सर्त वनस्पति घ्यूले पूरा गर्छ, जुन भटमासको तेलले गर्दैन । तैपनि, वनस्पति घ्यू निर्यातको हबिगत सर्वविदित नै छ । सल्भेन्ट एक्स्ट्राक्टरस एसोसिएसन अफ इन्डियाले पाम–तेललाई जस्तै भटमासको तेललाई पनि रेस्ट्रिक्टेड वस्तुको सूचीमा राख्न भारत सरकारलाई दबाब दिँदै छ । नेपाल सरकारले उत्पत्तिको नियम पूरा हुन्छ भन्दाभन्दै र सम्भव देखिए पनि उत्पत्तिको नियम पूरा हुँदैन भन्नु र उत्पत्तिको नियम पूर्ति नहुने ठोस प्रमाण दिन पनि नसक्नु उत्ताउलोपनाउन्मुख तर्क हुन जान्छ । 

अस्ति वनस्पति घ्यू, हिजो पाम–तेल र आज भटमासको तेल । भोलि के ? चिन्ता काल पल्केकोमा हो, विगत र आगतको प्रवृत्तिले भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारेको हो । आयातनिर्भर खाद्य–तेलको सट्टा चिया, अदुवा, अलैँची आदि स्वदेशमै सम्पूर्ण प्रायः मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुमार्फत उच्च निर्यात वृद्धिदर हासिल गरे अर्थतन्त्रलाई झनै बढी दिगो योगदान पुग्ने तर्क आफैँमा ठीक छ । तर, कृषिजन्य वस्तुको निर्यातले भारतमा भोग्नुपरेको बाधा–व्यवधान सर्वविदितै छ । व्यापार सम्झौताअनुरूप नै निर्यात भ​एको कुनै वस्तुमाथि भारतले निकालेको किचलोलाई सहजै स्विकार्ने हो भने भइरहेका र भविष्यमा हुन सक्ने अन्य अवरोधलाई प्रोत्साहन मिल्छ । नगरेको गल्ती स्विकार्दा दीर्घकालमा व्यापार वार्तामा आफ्नो स्थिति कमजोर हुन्छ । अझ, यदि भोलि सशक्त रूपमा देश विकासप्रति समर्पित सरकार नेपालले पाएछ र त्यसले निर्यात अभिन्न अंग रहेको औद्योगीकरणको रणनीति लागू गर्न खोजेछ भने भारतका स्वदेशी उद्योग वा उत्पादकको सानो हिस्सालाई केही अप्ठ्यारो पर्ने गरी आयातमै आधारित वस्तुहरू उत्पत्तिको नियम पूरा गरी राम्रै रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपालबाट निकासी नहोला भन्न पनि सकिन्न । यसर्थ, नेपाल सरकारको अडान सिद्धान्ततः ठीक छ । कि यस मुद्दामा लचकता देखाएमा समग्र व्यापारका अन्य समस्याहरूका साथै पारवहनसम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन् भनी ठोस आधार कुनै विज्ञले दिनुपर्‍यो । 

 (अर्थशास्त्री डा. खरेल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अनुसन्धाता हुन्) 

Follow @kharelparas