मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १९:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सचिव पद खाली हुँदै

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १९:३०:००

निजामती सेवाको विशिष्ट सचिव पद खाली हुँदै गएको छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा यो अवस्था आएको हो । गत वैशाख २६* गते पदाधिकारी सिफारिस* भए पनि संसदीय सुनुवाइ नहुँदा नियुक्ति हुन सकेको छैन । लोकसेवा नेतृत्वविहीन भएकोले कर्मचारी बढुवा पनि रोकिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको पशुपक्षी हेर्ने सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सचिव पद खाली छ । १ असारदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पनि सचिवविहीन भएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव गोपीनाथ मैनालीले असार १ गते पदावधिको कारण अवकाश पाए । निजामती सेवा ऐनमा सचिव पदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । 

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा निजामती सेवाको प्रशासनको ३४, न्याय सेवाको १३, इन्जिनियरिङतर्फ आठ तथा वन र संघीय संसदमा एक–एकजना रहने गरी ६९ जना सचिव पद रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिष्ट्रार र संघीय संसदमा महासचिव रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायमा नेतृत्व दिनुपर्ने सचिव पद खाली हुँदा कार्यालयको काम र बढुवा हुन योग्य भएका सहसचिवहरूको वृत्तिविकास र पदोन्नतिमा सीधा असर परेको छ । यसरी लामो समय मन्त्रालय र निकायहरू खाली हुँदा ती निकायको काम र प्रभावकारितामा सीधा असर गर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताए । सचिव पद खाली हुँदा त्यो निकाय कामचलाउमा परिणत हुने अवस्था आउने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले बताए । यस्तो अवस्थामा मन्त्री स्वयंले समेत काम गर्न नसक्ने अवस्था आउने अध्यक्ष मैनालीको तर्क छ ।

यता लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए पनि काम हुन सकेको छैन । गएको वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । यसरी नियुक्त पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइ नहुँदा काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूको बढुवा प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगकाे परामर्श चाहिने हुन्छ । तर, आयोग नै पदाधिकारीविहीनजस्तो छ ।

नियुक्त भएका पदाधिकारीको ४५ दिन असार १० गते पुग्दै छ भने नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । नियुक्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीले काम गर्न नपाउञ्जेल सबै बढुवा प्रक्रिया रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बढुवाका लागि योग्य भएका र अगाडि रहेकामध्येबाट एकजनालाई कायममुकायम दिएर तत्कालका लागि गाँठो फुकाउन सकिने पूर्वअध्यक्ष मैनालीले सुझाब दिए । 

नेपाल सरकारको विभिन्न निकायको प्रशासनिक नेतृत्व दिने पद खाली हुँदा खाली भएको निकायको मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारितामा समेत असर पर्ने हुन्छ ।

सिफारिस हुनुपर्नेमा सम्पादकीय असावधानीले नियुक्ति हुन गएकोमा सच्याइएको छ । साथै, सिफारिस २६ असारमा होइन, २६ वैशाखमा भएको प्रस्ट पारिन्छ ।