दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

ओली ‘अतिवाद’ले निम्त्याएको संकट

कोरोनाले मुलुक हायलकायल भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री भिड बटुलेर सरकारको सफलताको प्रवचन सुनाइरहेका थिए

करिब साढे तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मुलुक आज यो अवस्थामा पुग्ला भनेर कमैले सोचेका थिए । तर, ओलीको कथित ‘राष्ट्रवादी’ छवि र चुनावी नारा केवल भ्रम मात्रै हो र ओलीले मुलुकलाई कुनै पनि वेला भड्खालोमा जाक्न सक्छन् भन्ने कांग्रेसलाई उतिवेलै प्रस्ट थियो । नभन्दै, ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा ‘अविकसित नेपाल, दुःखी नेपाली’मा परिणत भएको छ । खोक्रो राष्ट्रवाद, समृद्धि र स्थायित्वका नाममा जनतालाई झुक्याएर सत्तामा पुगेको ओली सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको छ । शताब्दीकै ठूलो महामारीसँग जुधिरहेका वेला सरकार प्रमुखकै कारण मुलुक फेरि अर्काे संकटोन्मुख अवस्थामा छ । 

यतिखेर मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा मात्रै नभई चौतर्फी संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यी सबै अव्यवस्था र मुलुकको दुरवस्था ओलीको दम्भ, अहंकार, असहिष्णु र अधिनायकवादी बन्ने मनोकांक्षाकै उपज हुन् । उनी जुन संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बने, जुन संसद्ले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही संविधान र संसद्को धज्जी उडाउने काममा सदा सर्वदा तल्लीन देखिए । तीन वर्षमा शासन व्यवस्थालाई नै धराशयी बनाउने काम उनी र उनी नेतृत्वको सरकारबाट भयो । प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै देशको सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई पनि विवादको भुमरीमा पारे, राष्ट्रको अभिभावक र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई प्रतिगमनको मतियार बनाए । ओलीका हरेक अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदमको साझेदार बन्नुभयो राष्ट्रपति । व्यवस्थालाई बलियो बनाउने भूमिका उहाँको हो, आफू जुन पद र हैसियतमा हुनुहुन्छ, त्यसको गरिमा र लोकप्रियता बढाउने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो । राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई बदनाम गर्ने र अन्ततः व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम स्वयं बालुवाटार र शीतलनिवासबाटै भए, अद्यापि भइरहेकै छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गर्नुपर्ने तीनजनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालयले अगाडि बढाएन । त्यति मात्र होइन, देउवाले सरकार पुनर्गठनका लागि राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले नमिल्ने भन्दै सहमति दिनुभएन । तर, ओलीकालमा भने संविधानविपरीत संसद् विघटन गर्दा, पटक–पटक मनपरी अध्यादेश ल्याउँदासमेत राष्ट्रपतिलाई लालमोहर लगाउन हतारो हुने गरेको छ । सार्वभौम संसद्बाट देशलाई आवश्यक कानुन बनाउनुको साटो आफूलाई फाइदा हुने गरी प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजिरहेका छन् । संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । तर, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट कुनै रोकतोक भएको देखिन्न । राष्ट्रपतिले व्यक्ति, दल वा गुट हेरेर व्यवहार गर्ने होइन, संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले विधि, पद्धतिअनुसार विवेक प्रयोग गर्ने हो । १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपतिले संसद्लाई विघटनको बाटोमा लैजानुभयो । यसकारण राष्ट्रपतिको भूमिका आफैँमा सन्देहपूर्ण रहेकोमा शंका छैन । राज्यका सबै निकायलाई दलीयकरण गर्ने कार्य मात्रै नभई निकम्मा बनाउने कामसमेत भएको छ । संवैधानिक निकायदेखि सरकारका महत्वपूर्ण निकाय प्रभावहीन बनाएर आफ्नो स्वार्थ समूहमा परिणत गरिएको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्‍ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले मानवअधिकार आयोगमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु यसैको परिणाम हो । 

संवैधानिक निकायको काम सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने, आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने हो । ती निकाय काम गर्न स्वतन्त्र छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ती निकायलाई आफ्नो भजनमण्डली बनाउने कोसिस गरेका छन् । यसले समग्र राज्यको क्रियाशीलता र प्रभावकारिता नै कमजोर बनाउनुका साथै शासकलाई अराजक बन्न मद्दत पु¥याउँछ । त्यही स्वार्थअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरे । राज्य प्रणालीलाई कमजोर र निष्प्रभावी बनाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने ध्येय प्रधानमन्त्रीको देखियो । राज्यका संयन्त्रहरूलाई सरकारसँग असहमत राख्ने व्यक्ति, समूह र दलहरूप्रति प्रतिशोध साध्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ । राज्यका निकायको विश्वसनीयता र सर्वस्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विभिन्न निकायमा गरिएका कतिपय सरकारी नियुक्ति र मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमिले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ । विषयविज्ञको कुरा छोडौँ, पार्टीभित्रै लामो समयदेखि योगदान दिएका, सक्षम, इमानदारभन्दा ओलीको रोजाइमा उनको भक्तिभाव गर्नेहरू नै परेको छर्लंग छ । त्यसकारण ओली सम्पूर्ण शक्ति मुलुक बनाउनेभन्दा पनि आफूलाई शक्तिशाली बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने अधिनायकवादी बाटोमा अगाडि बढिरहेकामा दुईमत छैन । लोकतन्त्र र अहिलेको संविधानको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले जति बोले पनि व्यवहारले त्यस्तो पटक्कै देखिँदैन । ओलीको कथनी र करणीमा कहीँ मेल खाँदैन ।

ओलीको बोलीमा सुशासन शब्द झुन्डिएकै छ, तर व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारीको समर्थन र संरक्षण उनैले गरिरहेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचारका दर्जनौँ काण्ड सार्वजनिक भए । ओलीकै मन्त्रीको नाम जोडियो । तर, उनले कुनै पनि घटनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनै चाहेनन् । प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा उत्रिएपछि जिम्मेवार निकायले भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आँट नै गरेनन् । आज मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरबाट तहसनहसको अवस्थामा पुगेको छ । अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । संक्रमणका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा एक किलोमिटर टाढा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेको दृश्य होस् वा पाँच किलोमिटर टाढाको टेकु अस्पतालको दर्दनाक दृश्यतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान कहिल्यै गएन । भारतबाट घर फर्किंदा पोहोर एक युवाले महाकालीमा हामफालेको दृश्य होस् वा विदेशमा भिसा अवधि सकिएर महिनौँ अलपत्र परेका नेपालीको पीडा, त्यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान खिचेन । कोरोना भयावह भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई नेपालको अवस्था नियन्त्रणमै रहेको भनेर गौरव गरिरहेका थिए । यसले के देखाउँछ भने कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्या र मृत्युको उकालो लाग्दो ग्राफप्रति ओलीलाई कुनै चिन्ता छैन । उल्टो उनी मुलुकको दर्दनाक अवस्था लुकाइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य–प्रणालीलाई कमजोर र निष्प्रभावी बनाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने ध्येयले राज्यका संयन्त्रलाई सरकारसँग असहमत व्यक्ति, समूह र दलप्रति प्रतिशोध साध्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न खोजेका छन्
 

प्रधानमन्त्रीको कोरोनाप्रतिको बेतुकका टिप्पणी र उनका गतिविधिले कोरोना नियन्त्रणभन्दा यसलाई फैलाउनमै बढी केन्द्रित रहे भन्न सकिन्छ । महामारीको दोस्रो लहर आउने विज्ञहरूको चेतावनीलाई सरकारले पर्वाह गरेन । देशका प्रमुख सहरमा हजारौँ नागरिक भेला गरेर राजनीतिक कार्यक्रम भए, प्रधानमन्त्रीबाटै । कोरोना जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै शिलान्यास र उद्घाटनाको शृंखला रोकिएन । कोरोनाले मुलुक हायलकायल भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री भिड जम्मा गरेर सरकारको सफलताको प्रवचन सुनाइरहेका थिए, छन् । प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारी र स्वेच्छारिता कतिसम्म देखियो भने कोरोनाको एक वर्षमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीन मन्त्रीको फेरबदल भयो । तीन वर्षमा पाँच मन्त्री पायो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले । तीन वर्षमा मन्त्रिपरिषद् १९ पटकसम्म पुनर्गठन भयो । यो शृंखला जारी छ । 

मुलुकमा महामारीको जोखिम घटेको छैन । विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेका छन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि भ्याक्सिन मात्रै एउटा विकल्प हो । बढीभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाएर जनजीवनलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । तर, सरकारको तयारी र व्यवहार हेर्दा सबै नेपालीले खोप लगाउन कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन । सरकार अनुदान कुरेर बसेको छ । अहिले अनुदान कुर्ने समय होइन, सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो खोप खरिद गरेर नागरिकको जीवनरक्षातर्फ सोच्नुपर्ने हो । तर, सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण न पर्याप्त मात्रामा अनुदान आउन सकेको छ, न खोप खरिद प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छ । प्रधानमन्त्रीको सुरुदेखि नै ‘देखिने र सुनिने’ कूटनीतिको प्रभावकारिता अहिले छर्लंङ भएको छ । हामी खोप उत्पादन गर्ने दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा छौँ ।

तर, हामी खोप खरिद गर्न असफल भइरहेका छौँ । चीन र रुसको बीचमा रहेको मंगोलियामा झन्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन् । मंगोलियन सरकारले दुबै डोज खोप लगाउनेलाई १८ अमेरिकी डलर प्रोत्साहन दिने नीति नै लिएको छ । यसको अर्थ मंगोलियासँग पर्याप्त मात्रामा खोप रहेको बुझिन्छ । खोप उत्पादन गर्ने दुई ठूला मुलुकको बीचमा रहेको मंगोलियाले त्यसको फाइदा लिएको छ । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको हिमाली मुलुक भुटानमा खोप लगाउनुपर्ने उमेर समूहका करिब ९० प्रतिशत नागरिकले पहिलो डोज लगाइसकेका छन् । यो भुटानको सफलता हो । नेपाल भने खोपका लागि तड्पिनुपर्ने अवस्थामा छ । कूटनीतिलाई सत्तास्वार्थसँग प्रयोग गर्दाको दुष्परिणाम त होइन यो ? राष्ट्रपतिबाटै विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राज्यप्रमुखलाई पत्राचार गर्ने काम भयो । राष्ट्रपति तहबाटै पहल हुँदा पनि परिणाम नआउनुले नेपालप्रति अन्य मुलुकको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने बुझ्न पर्याप्त हुँदैन र ? यसबीचमा छिमेकी मुलुक र विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको कोरोनाको अवस्था हेरेर अत्यावश्यक स्वास्थ्यसामग्री सहयोग गरिरहेका छन्, यसले धेरै हदसम्म उपचारमा सहजता ल्याएको छ । 

अन्त्यमा, आमनिर्वाचनमा कांग्रेस सभापति देउवाले कम्युनिस्टले चुनाव जिते मुलुक र जनताले झनै दुःख पाउने बताइरहँदा धेरैले त्यसलाई मजाक बनाए । तर, तीन वर्षमै ओली शासन घातकसिद्ध भएको छ । राज्यप्रणालीलाई पंगु बनाएर शासनव्यवस्था कब्जा गर्ने ओलीको दुराशय छिपेको छैन । जनताको जीवन रक्षातर्फ चासो छैन । शासकको गैरजिम्मेवारीपनले जनता प्रताडित छन् । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा व्यवस्था जोगाउन र जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।