कार्यपालिकाले बारम्बार संसद् विघटन गर्दासमेत आफ्नै आदेशको पालना गराउन नसक्ने न्यायपालिकाको कमजोर नेतृत्वबाट न्यायपालिका सुरक्षित रहन सक्दैन

जुद्ध शमशेरले १३ असार १९९७ मा एउटा सनद जारी गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्न प्रधानन्यायालयको स्थापना गरेका थिए । यद्यपि, यसलाई कानुनी रूप दिन जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्‍यो । ०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि राजाले नै प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०१९ ले गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । धारा ९३ ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य कामको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्यायपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । जहाँ प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री र श्री ५ ले तोकेको विशिष्ट कानुनविद्समेत सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । न्यायपरिषद्मा कार्यपालिकाको प्रतिनिधिका रूपमा कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीतीकरण र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको बीजारोपण भएको मानिन्छ ।

 ०६२/६३ को आन्दोलनबाट बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २०४७ को संविधानबाट सुरु भएको न्यायपरिषद्मा कार्यपालिकाको हस्तक्षेपलाई थप मलजल गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरियो । २०४७ को संविधानले सर्वाेच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यरत न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई घटाएर तीन वर्ष बनाइयो । त्यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा ११३ मा राजनीतिक नियुक्तिबाट बहुमत पुग्ने गरी न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल गरियो । कार्यपालिकाका तर्फबाट न्यायमन्त्री मात्र सदस्य हुने २०४७ को संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत गरेको कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्ने एक कानुनविद् र न्यायमन्त्रीसमेत गरी बहुमत सदस्य कार्यपालिकाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था २०६३ को अन्तरिम संविधानमा गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसैको परिणाम आज न्यायपालिकामा देखिन थालेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका परिकल्पना गरिएको संविधानमा न्यायपालिकामा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवासम्ममा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी न्यायपरिषद्को गठन हुनुले आफैँमा संविधानको परिकल्पना त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । अर्काेतिर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले पूर्णतः स्वतन्त्र र अलग हुनुपर्ने न्यायपालिकाका नेतृत्वकर्ताले नै न्यायालयप्रतिको गरिमा जोगाउन नसकेको पछिल्ला न्यायिक, राजनीतिक र सामयिक परिघटनाले पुष्टि गर्दै आएका छन् । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात् सोही संविधानको धारा ११३ बमोजिम गठित न्यायपरिषद्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशलाई कुनै न कुनै पार्टी वा नेतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । ०७० जेठ २६ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका ८० मध्ये १३ जना न्यायाधीशले तत्कालीन एमाले मुख्यालय बल्खु पुगेर धन्यवाद दिएका थिए ।

यद्यपि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गरिमा खस्काउने मात्र नभई धुलिसात पार्ने कार्य प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालादेखि भएको प्रस्टै देखिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्न विधि र पद्धति बुझेका खिलराज रेग्मीले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश पदको अवधि दुई वर्ष बाँकी रहँदै संविधान संशोधनसमेत गरेर भए पनि नेपाल सरकारको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी ०६९ साल चैत १ गतेबाट सम्हाल्न पुगे । उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी न्यायाधीशको पद खाली थियो, जबकि केही न्यायाधीश अस्थायी रूपमै घर फिर्ता पठाउने कामसमेत भयो । धमाधम न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भई कार्यपालिकाको समेत एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्नु र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न कार्यपालिकालाई खुला रूपमा आमन्त्रण गर्नु खिलराज रेग्मीको महाभूल थियो । न्यायपालिकाको नैतिकताको चिरहरण खिलराज रेग्मीकै पालामा भएको हो ।

दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा अदालतमा बिचौलियाको प्रवेशलाई खुला गरेको विवादित समाचारहरू छापिए । शर्माको कार्यकालमा पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार नभई स्वचालित प्रविधिबाट गर्नुपर्ने माग जोडदारका साथ उठेको थियो । तर, आजपर्यन्त पेसी प्रधानन्यायाधीशले नै तोक्ने परम्परा छ । स्वचालित प्रविधि लागू गर्न कसैले अग्रसरता लिएको देखिँदैन । रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसम्म आइपुग्दा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको नांगो हस्तक्षेपका घटनाहरू हुँदै आए । सुशीला कार्कीलाई तत्कालीन समयमा व्यवस्थापिकामा महाभियोग दर्ता गरी राजनीतिक दलका नेता (सांसद)हरूले अर्काे दुःखद र विडम्बनापूर्ण हर्कत गरे । गोपाल पराजुलीको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिदेखि अपमानजनक बहिर्गमनसम्मका परिघटना अन्ततः कार्यपालिकामै जोडिएका छन् । नेताहरूले आफूमा शक्ति सञ्चय गर्ने र आफूले भनेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गलत अभ्यासका कारण आज न्यायपालिका चरम राजनीतिक गुटबन्दीको सिकार बन्न पुगेको छ । 

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक न्यायालयको परिकल्पना गरेको छ । तर, दलका नेता र सरकार प्रमुखलाई रिझाउन नेताहरूले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वयं राजी भई राजनीतिको बन्धक, पक्षपातपूर्ण र भयपूर्ण न्यायालयको अभ्यास भइरहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपश्चात् सोही संविधानको धारा ११३ बमोजिम गठित न्यायपरिषद्ले नियुक्त गरेका न्यायाधीशलाई कुनै न कुनै पार्टी वा नेतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । ०७० जेठ २६ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका ८० मध्ये १३ जना न्यायाधीशले तत्कालीन एमाले मुख्यालय बल्खु पुगेर धन्यवाद दिएका थिए । यो सिलसिला अझै कायम छ । त्यति मात्र नभएर सर्वाेच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिसमा समेत नेता र पार्टीको नाम जोडिएर आउँछ । जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल संवैधानिक व्यवस्थामा सीमित भएको छ, अभ्यासमा छैन । 

किन स्वतन्त्र हुनुपर्छ न्यायालय ? : नेपालको संविधानले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत संविधानले गरेको छ । तर, यसको पालना भएको पाइँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ– अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विराटनगर र नेपालगन्जमा समेत स्थापना गर्ने विषय प्रस्तावका रूपमा नभई एकैचोटि निर्णयका रूपमा आउनु र सो प्रयोजनका लागि भनी आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रतिकूल हुनुका साथै त्यस्तो कार्य न्यायपालिकाको आर्थिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यबाट समेत स्वीकारयोग्य नहुने, नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालत तथा न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति संविधानले नै दिएको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने न्यायसम्बन्धी अधिकारमा प्रभाव पर्ने खालका निर्णयहरू कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गर्न नहुने भनिएको छ (ने.का.प.२०६७ अंक ४) । 

अदालतको हरेक नयाँ नेतृत्वले न्यायपालिकाका समस्याका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्, सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छन्, तर निवृत्त हुँदासम्म पनि सिन्कोसमेत भाँचेका हुँदैनन् । गरेको प्रतिबद्धतामा अडिग हुन नसक्नु पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुर्‍याउने काम नै हो । चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्ना पालामा न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्ने र विधिको शासन स्थापना गर्नमा कोसिस मात्र गरेको भए अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने अवस्था आउने थिएन । 

न्यायपालिकालाई संकटग्रस्त बनाउने तत्व :

क) सरकारको संलग्नता : विगतका सरकारभन्दा केपी ओलीको सरकारको पालामा न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष संलग्नता बढेको देखिन्छ । केही मिडियाले प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री भेट्न गएकोसम्मका समाचारसमेत बाहिर आउनु विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले समाचार लेख्नेलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधे पनि स्पष्टीकरण पेस नगर्नुजस्ता व्यवहारले सरकारको मनसाय अदालतलाई स्वतन्त्र राख्नेमा छैन कि भन्ने देखिन्छ । प्रायः सरकारविरोधी निवेदनहरू अदालतमा दर्ता हुन कठिनाइ हुनुबाट पनि कतै सरकारको अंकुश छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निवेदन दर्ता भइहाले पनि दरपिठ सदर गर्ने परम्परासमेत देखिएकै हो । नेपाल सरकारको कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशको जागिर खाइदिने परम्पराले पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलबाट न्यायाधीश छानिएर आउँदा पनि अदालतमा विभिन्न चलखेल हुने गरेको हो । 

ख) न्यायाधीश नियुक्ति : बारको प्रतिनिधि, सरकारको मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने कानुनविद् न्यायपरिषद्मा रहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष देखिने गरी न्यायाधीश नियुक्त हुने नै छन् । यसका धेरै उदाहरण छताछुल्ल भइसकेको हुँदा यसमा थप उल्लेख गरिरहनु नपर्ला । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा सभासद्समेत भइसकेका व्यक्ति अदालतमा न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ता हुनुले पनि खस्केको व्यवहारबाटै देखिन्छ । 

ग) कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका : सभामुखले मिडियामा लाइभ परामर्श लिए । हाम्रो अनुभवमा यो परामर्श लिने नयाँ तरिकाजस्तो लाग्यो । परामर्शको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा १४६ जनाको तर्फबाट बहस गर्न तयार भएका वकिलले सभामुखले कदम नचाले ढिलो हुन्छ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिन भ्याए । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू परामर्शको दोस्रो दिन अदालतको इजलासमा गई फलानो न्यायाधीश हुँदा न्याय पर्दैन, त्यसैले उहाँबाहेकको इजलास गठनको माग गरी न्यायमा ढिलाइ गराउने भूमिका रह्यो भने सरकारी वकिललाई जानकारी नै नभएको मुद्दामा स्वयं उपस्थित भई फलानो न्यायाधीशबाहेकको बेन्च भयो भने बहिष्कार गर्छौैं भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति आउँदा न्यायपालिका वकिलबाट पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने लाग्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एउटा अन्तर्वार्तामा न्यायाधीश घुस खान्छन्, हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको थियो । खासमा यो अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने विषय थियो, तर सोउपर अदालतले कुनै कारबाही चालेन । तर, डा. गोविन्द केसीलाई भने पक्राउ गरेर अदालतमा उभ्यायो । यस्ता परिघटनाले पनि अदालतले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाइरहेको छैन भन्ने प्रतीत हुन्छ ।

अदालतको प्रमुखले अदालतको गरिमा कायम नगर्ने हो भने कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको गरिमा कदापि राख्न सक्दैन । कार्यपालिकाले त न्यायापालिकालाई नियन्त्रणमै राख्न खोज्छ, तर न्यायपालिका बालियो भएन भने जनताले दुःख पाउने हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित हुने नेपाल कानुन पत्रिकाको पृष्ठमा निन्दा गरून् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा, यी कुनैको कत्ति पनि चिन्ता नराखी न्यायिक मार्गमा लाग्नेहरू कहिल्यै विचलित हुँदैनन् भन्ने उक्ति हरेक अंकमा लेखिएको हुन्छ । कसैले प्रश्न उठाएको आधारमा इजलास परिवर्तन गर्नुपर्नेको हातमा न्यायपालिका रहेको हुँदा न्यायपालिका लगभग समाप्तिको संघारमा पुगेको भान हुन्छ । प्रश्न उठाउनेले त उठाउँछन्, आफू अडिग हुनुपर्छ । अडिग हुनका लागि बल चाहिन्छ । बल स्वतन्त्रता र उच्च नैतिकताले दिने हो । कार्यपालिकाले बारम्बार संसद् विघटन गर्दासमेत आफ्नै आदेशको पालना गराउन नसक्ने न्यायपालिकाको कमजोर नेतृत्वबाट न्यायपालिका सुरक्षित रहन सक्दैन । यसका लागि योग्य व्यक्तिको चयन गर्न सक्ने क्षमतायुक्त आयोग गठन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नु नै उत्तम विकल्प देखिएको छ । अन्यथा, भोलि कुन दलका कति न्यायाधीश भए, गन्दै न्यायको हिसाब गर्दै बस्नुको विकल्प हामीसँग हुनेछैन । 

(लेखकद्वय कानुन व्यवसायी हुन्)