नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि बिहीबार (आज) नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै छ । बिहीबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुराना योजना र पुरानै नारा समेटिएका छन् । चालू आव ०७७/७८ मा ल्याएका अधिकांश योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सरकारले पुराना महत्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘हामीले पुराना योजनालाई यस वर्ष पनि समेटेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्यगरी कोभिडमुक्त र कोरोना प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ ।’ मन्त्री फुँयालका अनुसार ‘बागमती प्रदेश, हरित प्रदेश’, ‘पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम’, ‘डिजिटल बागमती प्रदेश’, ‘एक घर, एक धारा’, ‘बहुउद्देश्यीय सिँचाइ कार्यक्रम’, ‘खरको छानामुक्त प्रदेश’, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा समतामूलक विकास र सुरुङमार्ग निर्माणलगायत योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जुन यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि बागमती सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

यसैगरी, पुराना योजना नेपाली मौलिकताको विकास, यातायात प्रणालीको विकास, कोरोना मुक्तका लागि खोप र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, ०८५ सम्म प्रदेशभर विद्युतीय गाडी सञ्चालन, ठूला–मझौला र साना विकासका पूर्वाधार निर्माण, कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, एकीकृत विकास परियोजना, पाँच वर्षभित्र सय पुल र सय रणनीतिक सडक निर्माण र सम्पदा संरक्षणलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ ।

बागमती सरकारले यसअघि ल्याएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) अर्थात् प्रि–बजेटमाथि १७ जेठ सोमबार प्रदेश सभामा छलफल गरेर बैठक स्थगित गरेको थियो । बिहीबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत र छलफलपछि १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

पारित गर्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष
प्रतिपक्षी दलहरू भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित गर्न नदिने रणनीति बनाउन जुटेका छन् । अहिले बागमतीमा अल्पमतको सरकार भएको दाबी गर्दै यस्तो सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । ‘कानुनी रूपमा सरकार बहुमतमा भए पनि एमालेभित्रका अधिकांश सांसद सरकारको विरुद्धमा उत्रिरहेको अवस्थामा सरकार सैद्धान्तिक रूपमा अल्पमतमा छ,’ उनले भने, ‘एमालेको ओली पक्षले मात्र सञ्चालन गरिएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुनै औचित्य छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न नदिन आफ्नो दलसहित विपक्षीलाई समेटेर संसद् अवरुद्ध गर्ने जम्कट्टेलले बताए । विपक्षी दलहरूबीच मोर्चाबन्दी भइसकेकाले सरकारले सजिलै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सक्ने स्थिति नै नबन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिए पनि छलफलका क्रममा विरोधी धारणा राख्ने र पारित गर्ने अवस्थामा संसद् अवरुद्ध गरेर सरकारले पछि हट्नुपर्ने स्थिति पैदा गर्ने आफ्नो दलको तयारी रहेको जम्कट्टेलले बताए ।