मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रदेश सांसद दर्लामीको प्रश्न- महामारीमा सुकुम्बासीलाई राहत र रोजगारी दिनुपर्नेमा टहरो भत्काउने ? 

प्रदेश १ का सांसद झलकसिंह दर्लामीले कोरोना महामारीमा सुकुम्बासीलाई रोजगारी र राहत दिनुपर्नेमा भएको टहरो पनि भत्काउने ? भनेर प्रश्न गरेका छन्  ।  प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै प्रहरीले सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको बताए । उनले संसदीय समितिले पनि सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर समस्याका समाधान गर्न प्रदेश–१ सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।  यद्यपि प्रहरी दमन नरोकिएको भन्दै दर्लामीले आपत्ति जनाए ।

‘यहाँ पटक–पटक सुकुम्बासीमाथि दुर्व्यवहार भएपछि सामाजिक विकास समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘कोभिडको यस्तो महामारीबीचमा राहत र रोजगारी दिनुपर्ने वेलामा स्थानीय सरकारले प्रशासनलाई लगाएर टहरो भत्काउने र उहाँलाई कुटपिट गर्ने म यसको घोर भर्त्सना गर्दछु । घटना किन र कसरी भयो यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दछु ।’

सांसद दर्लामीले विस्थापित सुकुम्बासीलाई प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धनीपुर्जासहित तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न उनले माग गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा सुकुम्बासीमाथि २७ फागुनमा दमक नगरपालिकाले दमक–७ स्थित हाटखोला र पञ्चमुखी टोलको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । नगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गामा ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बनाउने योजनाका साथ दमक नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । घरमा डोजर चलाएपछि पञ्चमुखी टोलका सात घर सुकुम्बासी तीन महिनादेखि त्रिपालमुनि छन् ।

नगरपालिकाले विना विकल्प उनीहरूको घर भत्काउँदा सुकुम्बासी घाम र पानीमा त्रिपालमुनि जीवन चलाइरहेका छन् । सुकुम्बासीले भूमि आयोगले प्रक्रिया थालेपछि नगरपालिकाले घर भत्काएको भन्दै नगरपालिकाले बनाएको एकीकृत बस्तीमा बस्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

दुई दशकदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीले संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनले धनीपूर्जासहितको जग्गा पाउने अधिकार हुँदा–हुँदै नगरपालिकाले वञ्चित गराएर एकीकृत बस्तीमा लैजान खोजेको उनीहरूको आरोप छ । सुकुम्बासी बस्तीमा नगरपालिकाले पटक–पटक प्रहरी पठाउने गरेको छ ।

कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा भएका वेलामा सुकुम्बासीको टहर भत्काउन पुगेको प्रहरीले सुकुम्बासीमाथि हातपातसमेत गरेको थियो । यो विषयमा नयाँ पत्रिका दैनिकले निरन्तर फलोअप गर्दै आएको छ ।  यसअघि प्रदेश–१ सभाको सामाजिक विकास समितिले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर दमक नगरपालिकाले गलत गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।