दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीति सङ्ल्याउने सूत्र

आजीवन सेवानिवृत्त हुनुनपर्ने राजनीति नेपालमा ठूलो रोजगारी दिने कम्पनी बनेको छ

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारका गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली २४ असोज ०७२ देखि १९ साउन ०७३ सम्म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ३ फागुन ०७४ मा दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले सो विघटन असंवैधानिक भएको फैसला गरेपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ३० वैशाख ०७८ मा तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरे । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ७ जेठमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक र मंसिर ०७८ मा गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । यतिवेला फेरि प्रधानमन्त्री हुने लालसामा ओली जे पनि गर्न तयार देखिन्छन् । 

०४८ सालमा गृहमन्त्री भएका कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलोचोटि २०५२ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनी त्यसयता चारचोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवाले १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको पाँचौँ कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । ज्योतिष विज्ञानमा असाध्यै विश्वास भएका देउवा आफ्ना ज्योतिषले भनेअनुसार सातचोटि प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । त्यसैले, उनी यतिखेर बुढानिलकण्ठबाट बालुवाटार सर्नका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढकाइरहेका छन् । 

यस्तै अवस्था छ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि । दुईचोटि प्रधानमन्त्री बनिसकेका दाहाल तेस्रोपटक सत्तारोहणका लागि भएको सहमति ओलीले च्यातचुत पारिदिएपछि आक्रोशित बने । उनको तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा नहुनुको नियति मुलुकले अहिले भोगिरहेको छ । यसैगरी २०५१ सालमै उपप्रधानमन्त्री भएका अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको सरकार गिराउन विपक्षी मोर्चासँग गठबन्धन गरिरहेका छन् । सुनिएको अपुष्ट समाचारअनुसार तत्काल कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने उनको रणनीति छ । यसैगरी २०४८ सालमै मन्त्री भएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका नेता झलनाथ खनालले आफू राष्ट्रपति हुन नपाएको झोक यतिवेला पोखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको अवस्था पनि उस्तै छ । कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई उदाहरण लिआँै । गच्छदार केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल तथा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा चारचोटि त उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । आठचोटि मन्त्री बनिसकेका छन् । २०७४ को आमनिर्वाचनअघि गच्छदार बिरलै सत्ताबाहिर बसे । गच्छदार मात्र होइनन्, आधा दर्जनभन्दा बढीपटक मन्त्री हुने नेताको संख्या ठूलै छ । 

सांसदको अवस्था पनि उस्तै । ०४८ सालदेखि संविधानसभासहित ६ वटा आमनिर्वाचन भए । कैयौँ निर्वाचन क्षेत्र निश्चित नेताको बपौती जस्तो बनेका देखिए । सूर्यबहादुर थापाको राजनीतिक जीवनकालभरि धनकुटा उनकै बपौती बन्यो । डडेल्धुरामा शेरबहादुर देउवा आफ्नो उत्तराधिकारी वा वैकल्पिक नेतृत्व विकास हुनै दिँदैनन् । झापामा केपी ओली, तनहुँमा रामचन्द्र पौडेल, सुनसरीमा विजय गच्छदार त केही उदाहरण मात्र हुन् । मेरो पुस्ताले कखरा सिक्दैदेखि जुन–जुन नेताको नाम रेडियो नेपालमा आउँथ्यो, झन्डै हाम्रो नातिपुस्ता स्कुल जाने वेला हुन लाग्दा पनि तिनै नेताका नाम रेडियोले फुकिरहेको छ । न देश विकासको स्पष्ट भिजन छ, न त ज्ञानमा अद्यावधिक नै । न कुनै नवीन सोच छ, न त देश बनाउने स्पष्ट योजना नै । मात्रै पार्टीभित्र गुट बनाएर र निश्चित कार्यकर्ताको संरक्षणका भरमा नेताहरू आफ्नो जीवनभरि सत्ता र शक्तिमा टाँसिरहेका छन् ।  

हिजोका दिनमा केही वर्ष जेल बसेको ब्याजस्वरूप देशै लुटेर सात पुस्तालाई पुग्ने जोडजाड गर्दा पनि नेतालाई अझै पुगेको छैन । आजीवन सेवानिवृत्त हुनुनपर्ने राजनीति नेपालमा ठूलो रोजगारी दिने कम्पनी बनेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीका संख्यालाई कान्तिपथको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्याले कुनै दिन जितेछ भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ । यिनले सत्तामा रहँदा–बस्दा देशै खोक्रो हुने गरी ढुकुटीमा रजाइँ गर्ने, एकाध विकास योजना पु¥याउने र पैसाको बलमा मतदातालाई मासुभात र कार्यकतालाई चारा हाल्दै फेरी–फेरी सत्तामा उक्लिइरहने लिस्नो बनाइरहेका छन् । परिणामतः नेता, उसका आफन्त र नजिकका कार्यकर्ता मोटाउँदै जाँदा देश खोक्रो हुँदै गइरहेको छ । 

के वर्तमान अवस्थाको निरन्तरताले देश विकासको सम्भावना छ ? राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ ? राजनीतिमा नयाँ सोचसहितका युवा पुस्ताको नेतृत्व सम्भव छ ? आजकै अवस्थाले राजनीतिमा पुस्तान्तर सम्भव छ ? नेताहरूको यही सोच, व्यवहार, क्षमता र बुझाइले देशको समृद्धि सम्भव छ ? यी सबै प्रश्नको एउटै जवाफ हुन्छ– असम्भव ! अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रावधान अनुसरण गरिरहने हो भने पुराना–पाका नेताको व्यवस्थापन गर्दागर्दै अझै कति पुस्ता बित्ने हुन्, भन्न गाह्रो छ । पुरानो पुस्ताले आफूभन्दा पछाडिको, हल्का आशा गरिएको पुस्तालाई पनि आफूजस्तै अनैतिक, पदलोलुप, भ्रष्ट बनाउँदै लगिरहेको छ भन्ने यथार्थ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मात्रै हेर्दा पनि छर्लंग हुन्छ । आफ्ना नेतालाई समेत मात खुवाउने व्यवहार नेताद्वयले देखाइरहेका छन् । यसर्थ आउँदै गरेको पुस्ताबाट पनि देशका तमाम राजनीतिक समस्या हल होलान्, राजनीतिक स्थिरता होला र देश आर्थिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित होला भन्ने आशा राख्ने एक इन्च पनि ठाउँ देखिँदैन । 

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकै हुन् । तथापि, वर्तमान समयमा यी म्याद गुज्रिसकेका नेता हुन् । वर्षमा एउटा पुस्तकसमेत नपढ्ने नेताले नागरिकको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि कुनै योगदान गर्न सक्दैनन् भन्न कुनै अनुसन्धान आवश्यक छैन । यिनीहरूको दिनदिनैको भाषण र व्यवहारले प्रस्ट देखाइरहेको छ । उसो भए के गर्न सकिएला त ? यसको सहज जवाफ छ– राजनीतिमा अनिवार्य अवकाशको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक भइसक्यो । निजामती सेवामा जस्तो यति उमेर पुग्यो अब अवकाश लेऊ भन्न राजनीतिमा सम्भव छैन र त्यो उपयुक्त हुँदैन पनि । यसको बलियो उदाहरण दक्षिण अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेला वा संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन नै काफी छन् । सन् १९१८ मा जन्मिएका नेल्सन मन्डेला सन् १९९४ मा ७६ वर्षको उमेरमा दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति भए । यिनै पाका नेताले समृद्ध र समतामूलक दक्षिण अफ्रिकाको मार्ग कोरे । नश्लवादी ७४ वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्पलाई चार वर्ष जेठा बाइडेनले हराए । ट्रम्पको नेतृत्वमा आन्तरिक कलहमा फस्दै गएको अमेरिकालाई उनीभन्दा पाका राष्ट्रपतिले एउटा लयमा ल्याउँदै छन् । यसरी हेर्दा राजनीतिमा निश्चित उमेरमा अवकाश दिइने व्यवस्था उपयुक्त देखिँदैन । उसो भए के गर्न सकिन्छ ? 

यसका लागि राजनीतिमा सहज बहिर्गमन या अवकाशको मापदण्ड विकास गर्नु जरुरी हुन्छ । जसलाई ‘एदुतीचा सिद्धान्त’ को रूपमा लिन सकिन्छ । एदुतीचा सिद्धान्तलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्ने हो भने समकालीन राजनीतिमा देखिएका धेरै विकृति, विसंगति तथा भद्रगोललाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । एदुतीचा सिद्धान्तले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि दिन्छ भने असमयमा हुने संसद् विघटन वा केही दिनका लागि मात्रै भए पनि मन्त्री बन्नका लागि हुने हानथाप, खिचातानी र किनबेचको विकृति न्यूनीकरण गर्छ । समकालीन राजनीतिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्दै गएको पाको पुस्ताको सहज बहिर्गमन पनि हुन पुग्छ र केही गरौँ भन्ने सोच भएका नेता त्यो सोच नमर्दै नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । 

अब एदुतीचा सिद्धान्तबारे उल्लेख गरौँ । सिद्धान्तमा भएको ‘ए’ को अर्थ एक हो । राजनीतिको सबैभन्दा उपल्लो पद राष्ट्रपतिमा कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक मात्र शपथ लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रोचोटि सो पदमा शपथ लिन अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता अपरिहार्य बनिसकेको छ । ‘दु’ को अर्थ हो दुई । अर्थात् कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले जीवनकालमा जम्मा दुईचोटि मात्र प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसभन्दा बढी उसले प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । ‘ती’ को अर्थ तीन हो । अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जीवनकालमा जम्मा तीनपटक मात्र मन्त्री पदको शपथ लिन योग्य हुने अर्थात् तीनपटकभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । अनि ‘चा’ अर्थात् चार । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा चारपटक मात्र सांसदको शपथ लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । चारपटकभन्दा बढी कुनै पनि व्यक्ति सांसद्को शपथ लिन अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

समकालीन राजनीतिक भद्रगोलमा एदुतीचा सिद्धान्तलाई राखेर हेर्ने हो भने त्यसको महत्व हामी बुझ्न सक्छौँ । यदि यसैअनुसार संवैधानिक व्यवस्था हुने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिलेको कार्यकालमा राष्ट्रपति हुनै पाउँदिनथिन् । एकपटक मात्र राष्ट्रपतिको शपथ लिन पाउने व्यवस्थाले २०७४ को आमनिर्वाचनपछि उनको स्वतः बहिर्गमन हुने थियो । जसले अहिले देखिएका कतिपय समस्या आउँदै आउँदैनथे । यसैगरी दुईपटक मात्र प्रधानमन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुन्थ्यो भने केपी शर्मा ओलीले हठात् संसद् विघटन गर्दैनथे । सकेसम्म अहिलेको सरकारलाई टिकाउन उनले पहल गर्ने थिए । यसअघि नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवा र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल राजनीतिको रिङबाट बाहिर निस्किसकेका हुन्थे । 

तीनचोटि भन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने नियम हुँदा अघि नै यो संख्या पूरा गरिसकेका नेताहरू सरकारमा जानका लागि जे पनि गर्न तयार हुँदैनथे । रामचन्द्र पौडेल वा विजय गच्छदार वा माधव नेपालहरू पानि राजनीतिको रिङबाट बाहिर हुन्थे । यसले राजनीतिमा हामीले खोज्दै आएको पुस्तान्तरण पनि हुन्थ्यो । साथै, राजनीतिको रिङबाट बाहिर रहेका नेता राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा सम्मानित स्थानमा रहने थिए । अमेरिकामा कुनै पनि महत्वपूर्ण सवालमा निर्णय लिने वेलामा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वराष्ट्रपतिहरूले सल्लाह दिन्छन् । पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई अमेरिकी नागरिकले कुनै पार्टीको नभई आफ्नो अभिभावकका रूपमा स्विकारेका हुन्छन् । यस्तै अवस्था नेपालमा पनि हुन सक्थ्यो । पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू जो संविधानतः पुनश्च त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनथे । उनीहरू दलीय राजनीतिको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्किएर अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय संकटमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने थिए । यसर्थ विकृत राजनीतिलाई सुधार गर्नका लागि एदुतीचाको सिद्धान्त कार्यान्वयन आवश्यक छ, बहस गरौँ । 

(घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन्)