वर्षदिनअघिको रुकुम हत्याकाण्ड जातीय विभेदमा आधारित हो भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन । प्रेम सम्बन्धमा रहेका केटा–केटी सजातीय हुन्थे, अझ भनौँ युवक गैरदलित हुँदैनथे भने घटना नै घट्दैनथ्यो वा घटिहाले पनि त्यत्रो नरसंहार हुँदैनथ्यो । उमेर नपुगेका केटा–केटीको विवाह कानुनद्वारा वर्जित छ, तर समाज र परिवारमा स्वीकार्य छ ।

कानुनले २० वर्ष नपुगेकालाई विवाह गर्न त रोक लगाउँन सक्छ, तर २० वर्ष नपुगेका मान्छेको भावनामा छेकबार गर्न सक्तैन । २० वर्ष नपुगी भएको विवाह कानुनले स्वतः बदर गर्छ कि बदर गराउन वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पहल गर्नुपर्छ ? मानौँ, बिहे भयो, त्यसको कारबाही र दण्ड सजाय गर्ने समाज कि कानुनबमोजिम गठित कुनै निकाय ? रुकुम हत्याकाण्डको सवालमा पनि यो प्रश्न उठ्छ । अझ कर्णालीमा कम उमेरमै भागी विवाह गर्ने चलनैजस्तो छ ।

भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विश्वकर्मा पनि गाउँँघरको सोही चलन पछ्याउँदै भगाउँन गएका थिए । नवराजले गर्न खोजेको काम गाउँघरमा सामान्य भए पनि किन असामान्य पनि थियो भने यो अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध थियो । नवराज र उनका साथीहरू केटीको घरनजिक पुगेर उनकी प्रेमिकाको आमाले गाली गरेपछि फर्किएका थिए । तर, उनीहरूलाई पूरै गाउँँले जुटेर घेरा हाली कुटपिट गरियो ।

यदि अपराध नै गरेको भए पनि उनीहरूलाई गाउँँलेले कुटपिट गर्ने हो कि प्रहरी प्रशासनलाई बुझाउने हो ? वा कुनै हानि नोक्सानीविना फर्केका मान्छेलाई स्वतः फर्किन दिने ? कि कसैको गाउँँमा पुग्नु नै अपराध हो ? कम उमेरमा बिहे गर्ने सामाजिक प्रचलन र अभ्यास बुझेको एउटा अपरिपक्व किशोर नवराज विश्वकर्माले गर्न खोजेको कार्य समाजले सजिलै अपनाउँदै आएको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरको थियो त ?

त्यही उमेरका अन्य किशोरको विवाह रुकुममा त्यसरी नै रोकिएको छ त ? नवराजले रुचाएकी केटीको घरमा निजकी भाउजू १९ वर्ष पार गर्दैगर्दा पाँच वर्षकी बच्चाकी आमा छिन् । रुकुम पश्चिम जिल्लामा मात्रै ७१ प्रतिशत किशोर–किशोरीले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ । यो क्षेत्रमा १८ वर्ष नपुग्दै दुईवटा बच्चाकी आमा बनिसकेका हुन्छन् । यसैले त्यो नरसंहार बालविवाह रोक्न नभई अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई नरसंहारमा परिणत गरिएको यथार्थ छर्लंगै छ । 

यो घटना क्रूर अमानवीय अपराध हो । ६ जना मृतक र १२ जना घाइतेमध्ये अलि उमेर पुगेको दुईजना (मृतक सञ्जीव विक (२४) र घाइते सुदीप खड्का (२३ वर्ष) थिए । बाँकी सबै १५ देखि १९ वर्षभित्रका थिए भने दुईजना प्रतिवादीहरू (केटी स्वयं र अर्को एकजना, जो साधारण तारेखमा छुटेका छन्) बाहेक बाँकी सबै ३२ जना २५ वर्षदेखि ५४ वर्षसम्मका परिपक्व उमेरका छन् ।

मुद्दाको फाइल, सबै सत्यतथ्य प्रतिवेदन, पत्रपत्रिका र उपलब्ध अरू स्रोतबाट पत्ता लागेको यथार्थ तथ्य के हो भने मृतक र घाइतेहरू भगाएर लैजान सकिँदैन भन्ने भएपछि तुरुन्तै आफ्नो बाटो लागेका थिए । आधा घन्टापछिको समयमा गाउँँलेहरू जम्मा भई घेरा हालेका छन् र कुटपिट गरेका छन् । नदी तरेर गएकालाई पनि नियन्त्रणमा लिई फर्काएका छन् ।

आफैँ हामफाली मृत्यु भएको दाबी गर्नेहरूले मृतकमध्ये लोकेन्द्र सुनारको हात बाँधिएको र गोविन्द शाहीको टाउको र अनुहार ज्याकेटको हुड (खोल्नका लागि हुड ब्लेडले काट्नुपरेको थियो, खोलेर हेर्दा दाँत सबै भाँच्चिएको र अनुहार छियाछिया थियो)ले छोपिएको तथ्यको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् । के मान्छे आफ्नो हात बाँधेर र टाउको, अनुहार छोपेर नदीमा हामफाल्छ ? के यो तथ्यले मृतकहरू ज्यान बचाउन नदीमा आफैँ हामफालेको भन्न मिल्छ ? पटक्कै मिल्दैन । अर्थात्, तथ्यले अभियुक्तहरूले मृतकलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको प्रस्ट देखिन्छ । अनि ६ जनाको हत्या भएको छ भने १२ जना घाइते भए पनि संयोगवश बाँच्न सफल भएका छन् । यति ठूलो संख्याको हत्या र कुटपिटलाई नरसंहार नभनेर के स्वाभाविक/सामान्य मृत्यु भन्न सकिने ठाउँ छ ? पक्कै छैन । 

रुकुम पश्चिमको यो घटना नेपाली समाज चरम जातीय विभेदको जालोमा अल्झिएकै छ भन्ने छर्लंग पार्न पर्याप्त छ । न्यायिक संयन्त्रमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, गैरदलित समुदायका केही व्यक्तिमा जातीय दम्भ र जातव्यवस्थाको विरुद्धमा जातव्यवस्था खल्बलिने गरी सामाजिक संरचना भत्काउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता कायमै देखिन्छ ।
 

कानुनी संघर्ष 
घटनाले प्रतिवादीहरूउपर कानुनबमोजिम जे प्रकृतिको माग गर्नुपर्ने थियो, रूपमा त्यही माग गरेको त छ, अर्थात् आजीवन कारावासको माग छ । तर, सारमा प्रमाणहरू मागको गम्भीरताअनुरूप मालाकार कडीको रूपमा तयार पारिएका छैनन् । एउटा प्रमाणले अर्को प्रमाणलाई समर्थन गर्दै बलियो बनाउने प्रकृतिका छैनन् । मुद्दा नै कमजोर बनाउन राज्य पक्ष नै लागेको त होइन भन्ने शंका उब्जाउने खालको छ ।

तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतलाई दिशानिर्देश गर्ने र अभियोगपत्र तयार गर्ने निकायको प्रमुख (महान्यायाधिवक्ता)ले ‘मिडियामा जे आएको छ, मुद्दा त्यस्तो छैन, होइन’ भनी अनुसन्धान प्रभावित गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति मुद्दा कमजोर बनाउने किसिमको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री र घटना भएको ठाउँको सांसदले घटनास्थलको अवलोकन नै नगरी नदीमा हामफालेर केटाहरूको ज्यान गएको घोषणा गर्दिए, संसद्मै । लास जाँच मुचुल्का लासको प्रकृतिअनुसार छैन । प्रतिवादीहरूलाई घटनालगत्तै पक्राउ गरिएन ।

प्रमाण नष्ट गर्ने अनि अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन कस्तो बयान गर्ने भन्ने तयारी गर्ने गरी प्रशस्त समय दिएर मात्र पक्राउ गरिन्छ । त्यस्तै, जाहेरी व्यहोरा र लास जाँच मुचुल्कालाई एक–अर्कोसँग तालमेल नमिलाई अनुसन्धान गरिन्छ । यावत् तथ्यहरूले अभियुक्तहरूले मागबमोजिमको सजाय पाउने आशा कम छ । अभियोगपत्रको मागदाबीबमोजिम अदालतले हदैसम्मको सजाय गर्ने सम्भावनालाई कमजोर पारिएको छ । यो सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पीडितलाई न्याय नदिने प्रपञ्च हो ।

मुद्दाको प्रक्रियागत अवस्था 
अभियोगपत्र दायर भएपछि थुनछेक प्रयोजनार्थ रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशमा ३४ जना अभियुक्त÷प्रतिवादीमध्ये घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएकी केटीको आमा एक लाख धरौटीमा र अन्य तीनजना प्रतिवादी साधारण तारेखमा, दुईजना नाबालक भनिएका प्रतिवादी उच्च अदालत सुर्खेतबाट साधारण तारेखमा र पछि हाजिर भएका पाँचजना फरार प्रतिवादी रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतबाट थुनामा पठाइएको छ ।

सो आदेशविरुद्ध तह–तह सुनुवाइ हुँदै आउँदा निजहरूलाई सर्र्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको अवस्था छ । यसरी ३४ जना प्रतिवादीमध्ये थुनछेक प्रयोजनार्थ हाल ११ जना प्रतिवादी थुनामुक्त भइसकेका छन् भने २३ जना पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रही मुद्दा सुरु अदालतमा प्रमाण बुझ्ने वा साक्षी परीक्षणपश्चात् फैसला हुने चरणमा रहेको छ । 

न्याय प्राप्तिमा अवरोध 
यो घटनाले अप्रिय प्रारूप ०७७ सालको वैशाख १७ गतेबाटै लिइसकेको थियो । नवराज विश्वकर्मालाई अभियुक्तमध्येका वडाध्यक्षलगायतका केही व्यक्तिले वैशाखको १७ गते नै कुटपिट गरी प्रहरीमा बुझाइसकेका थिए । जसको निरन्तरता मात्रै जेठ १० गतेको घटना थियो र निजै अभियुक्तहरूबाट पुनः यो अप्रिय घटना घट्नुले निजहरूबाट पूर्र्वतयारीका साथ घटना घटाएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ, किनकि केटीले केटालाई त्यस घटनापछि म्यासेजमार्फत लिन बोलाएको देखिन्छ । तर, अनुसन्धानले यो दुई घटनालाई जोड्न र बोलाइएको कुराको अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा केटीको मोबाइलबाट केटालाई बोलाइएको कुरा छ््यापछ्याप्ती आइरहेको थियो । बोलाइएको थियो भने घटना पूर्वनियोजित त थिएन ? बोलाइएको तथ्य सही सत्य हो कि होइन भनी अनुसन्धानको मिसिलमा मोबाइल, उक्त मोबाइलबाट भएको म्यासेज वा म्यासेन्जरमा भएको संवादको खोजबिन भएको देखिँदैन । खोजबिन, अनुसन्धान नहुनुले अनुसन्धानकर्ता सो तथ्य लुकाउन अभिप्रेरित रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, घटना घटेकै दिन नवराज विश्वकर्माको लास बेलुका ७.१५ बजे नै पत्ता लागेको कुरा अनुसन्धानको मिसिलमा देखिन्छ ।

घटनास्थलमै प्रहरी उपस्थित भई घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रहरी जानकार हुँदाहुँदै पनि चिरपरिचित अभियुक्तहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने प्रयास गरिँदैन । घटना घटेको दुई दिनपछि अर्थात् ०७७ जेठ १२ गते राति १०.०० बजे मात्र पक्राउ गरिन्छ । यसो गर्नुले घटनाका अभियुक्तहरूलाई प्रहरी प्रशासनबाट प्रमाणहरू लुकाउन, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रशस्त समय वा मौका दिएको प्रस्ट बुझिन्छ । अचम्मको परिघटना त के देखिन्छ भने वारदातस्थलबाट पिट्ने पक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदैन, बरु पिटाइ खाने पक्षलाई नियन्त्रणमा लिन्छ र पिट्नेलाई उन्मुक्ति दिन्छ, जबकि पीडक पक्षलाई वारदातस्थलबाट तत्काल पक्राउ गर्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व हुन्थ्यो ।

न्यायका लागि आगामी दिशा
अदालतले अब प्रमाण बुझ्ने क्रममा जाहेरवाला, घाइते, घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरू, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गर्ने डाक्टर, अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवेदन दिने प्रहरी प्रतिवेदकहरू, प्रतिवादीका साक्षी, घटनास्थल मुचुल्का, लास जाँच मुचुल्का, बरामदी मुचुल्कालगायतका साक्षीहरूलाई बकपत्र गराउने काम सुरु गर्छ । करिब एक सयजनाभन्दा बढी साक्षीहरू एकैचोटि उपस्थित हुँदा लगातार साक्षी बकपत्र गराउने काम चुनौतीपूर्ण छ । यसको व्यावहारिक समस्या पनि छन् ।

धेरैजना साक्षी हुँदा अदालतले छिटो काम सम्पन्न गर्न दुई–तीनजनाको बकपत्र एकैचोटि एउटै समयमा सुरु गर्न सक्छ । त्यसरी सुरु गर्दा एकजना कानुन व्यवसायीले दुई–तीनतिर नै भ्याउन असम्भव हुन्छ र हरेक बकपत्रमा नबस्दा आफूले साक्षीबाट प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य प्राप्त नहुन सक्छ । यो एउटा व्यावहारिक समस्या त हुँदै हो, यसको अलावा मूल समस्या पीडित पक्षलाई प्रतिवादी पक्षबाट प्रभावित पार्ने बढी सम्भावना रहेको हुन्छ । जस्तै, घटनाको प्रत्यक्षदर्शी साक्षी १२ जना घाइतेलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर होस्टायल (पहिलेको भनाइ बाझिने गरी अर्को बयान दिन लगाउने) गराउने प्रबल सम्भावना हुन सक्छ ।

जब कुनै व्यक्ति स्वयंको प्रत्यक्ष दैनिकी, पारिवारिक सम्बन्ध र पूरै समाजको जातव्यवस्था प्रभावित गर्छ र खल्बल्याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ वा जब उनीहरूले व्यवहार गर्दै आएको जीवनमा फरक परिस्थिति बन्छ, तब जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने क्रममा जतिसुकै निकृष्ट कुकृत्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने देखिएको छ
 

यस्तो हुन नदिन घाइतेहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर ‘होस्टायल’ नहुन खबरदारी गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रहरी, सरकारी वकिल र मृतकका परिवार, अभियन्ता, वकिलहरूले बढीभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, अबको साक्षी बकपत्रको क्रममा आफ्नो पक्ष र विशेषज्ञ डाक्टरलाई सोधपुछ गर्ने, विपक्षीको साक्षीलाई जिरह गर्ने कानुन व्यवसायीहरू दक्ष, अनुभवी, होसियार र हरेक साक्षी बकपत्रमा तदारुकताका साथ उपस्थित हुन सक्ने हुनुका साथै ठूलो संख्याको साक्षी बकपत्र हुने भएकाले पर्याप्त मात्रामा कानुन व्यवसायी परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी वकिलले यस मुद्दामा सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि जाहेरवालाको तर्फबाट पनि कानुन व्यवसायी उपस्थित हुँदा सरकारी पक्षलाई सहयोग नै पुग्ने हुन्छ । यसैले यस्ता कुरामा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । 

निष्कर्ष 
रुकुम पश्चिमको यो घटना नेपाली समाज चरम जातीय विभेदको जालोमा अल्झिएकै छ भन्ने छर्लंग पार्न पर्याप्त छ । न्यायिक संयन्त्रमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, गैरदलित समुदायका केही व्यक्तिमा जातीय दम्भ र जातव्यवस्थाको विरुद्धमा जातव्यवस्था खल्बलिने गरी सामाजिक संरचना भत्काउनु हुँदैन भन्ने मानसिकता कायमै देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा अमानवीय व्यवहार नहुनु वा नगर्नुलाई अधिकांश मान्छे जातव्यवस्था नभएको समाजको रूपमा बुझ्ने गरिरहेछन् ।

जब कुनै व्यक्ति स्वयंको प्रत्यक्ष दैनिकीमा, पारिवारिक सम्बन्धमा र त्यसले पूरै समाजको जातव्यवस्था प्रभावित गर्छ र खल्बल्याउँछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ वा जब उनीहरूले व्यवहार गर्दै आएको जीवनमा फरक परिस्थिति बन्छ, तब जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने क्रममा जतिसुकै निकृष्ट कुकृत्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने देखिएको छ । त्यस्तो घटना हुँदा जातव्यवस्थाका पक्षधरहरू घटनालाई ढाकछोप गर्न सम्पूर्ण सत्ता र शक्तिको बल प्रयोग गर्छन् । रुकुम नरसंहारको न्यायिक प्रक्रियामा पनि यस्तो देखिएको छ ।

यस्तो व्यवहारले उसको आत्मरतियुक्त स्वभिमान त बँच्दो हो, तर पूरै समाज, समुदाय, राष्ट्र, देश अधोगतितिर धकेलिने कुराको हेक्का उनीहरूले राखेको पटक्कै देखिँदैन । समाज यसरी नै अपराधी हुँदै जाने हो भने हाम्रो देश अन्य देशको दाँजोमा आर्थिक, समाजिक, सांंस्कृतिक, भौतिक विकासको दृष्टकोणबाट त पछि पर्छ नै, अझ सामाजिक सद्भाव खल्बलिने, जातीय द्वन्द्व, हिंसा भड्किने प्रबल सम्भावना छ । समाज, राज्य र निर्णायक स्थानमा रहने व्यक्तिहरू वेलैमा सचेत नहुने हो र बौद्धिक भनिने समुदाय र अभियन्ताहरूले जातव्यवस्थालाई जरैदेखि उखेल्न युद्धस्तरीय पहल नगर्ने हो भने दलितका लागि आउने दिन पनि थप पीडादायी हुने निश्चित छ । नवराज र उनका साथीहरूले न्याय नपाएसम्म यो देशमा लोकतन्त्र र विधिको शासन केवल नाम मात्रको छ भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ ।
(अधिवक्ता साशंकर नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य हुन्)