प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएपछि नयाँ सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सहज बनाउने उद्देश्यले संविधानको ७६ (५)अनुसार सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामाविना उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि गरिएको सिफारिस संवैधानिक भएको दाबी पनि गरे ।

‘संविधानअनुसार १५ जेठमा बजेट र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नुपर्छ । ७ गते भइसक्यो, १४ गते सरकार बन्यो भने १५ गते नयाँ सरकारले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने ? १२, १३ मा सरकार बन्यो भने कसरी प्रस्तुत गर्ने ? त्यसकारण विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर, विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर उपधारा ५ मा जाने समयको सुविधा छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मै जानु नै पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न र सरकार गठनको बाटो खोलिदिन समय, चाप र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्र होइन, अपरिहार्य भयो । तसर्थ, वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान छलेर सरकार जोगाउन, सरकार कब्जा गर्न खोजिएको होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँभरिको सत्ताको किचलो र अस्थिरता अन्त्यका लागि आफूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गर्दै वैकल्पिक सरकार बनाउन नसके राष्ट्रिय सरकारका लागि आफैँलाई समर्थन गर्न पनि आग्रह गरे । ‘वैकल्पिक सरकार बनाउनुस्, म दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, बन्यो भने स्वागत गर्दछु । मेरो रचनात्मक सहयोग हुनेछ । मेरो दल सहयोगी भावनाका साथ अहिलेको कोभिडविरुद्ध प्रस्तुत हुनेछ,’ ओलीले भने, ‘सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुस्, राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ, सहमतिको यात्रा गरौँ, कोभिडका विरुद्ध साझा लडाइँ लडौँ ।’ उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोन गरेर त्यस निम्ति आग्रह गरेकोसमेत जानकारी दिए । 

संसद्ले नयाँ सरकार पनि दिन नसक्ने, कुनै काम पनि गर्न नसक्ने र कोभिडजस्तो महामारीमा सरकारलाई नियमित काम पनि गर्न नदिने अवस्थामा पु¥याइएकाले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको उनले जिकिर गरे । संसद् पुनस्र्थापना भएको अढाई महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव नराखिएका कारण बाध्य भएर आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुपरेको भन्दै उनले राजीनामाविना उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि गरिएको सिफारिस संवैधानिक भएको पनि दाबी गरे ।
‘विश्वासको मत प्राप्त गरिनँ, अविश्वासको मतले मुक्त गर्दा राजीनामा दिइनँ, तर पनि प्रधानमन्त्रीमा रहेँ । अहिले पनि राजीनामा गरेको छैन, राजीनामा गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन । त्यसपछि उपधारा २ को सरकार बनाउने कोसिस भयो, सरकार बनेन । मैले राजीनामा गरिनँ, तर फेरि नियुक्त भएँ,’ ओलीले भने, ‘अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ गरेपछि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कामबाट मुक्त हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै हो स्थिति । अर्को प्रधानमन्त्री नबनेसम्म म प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कामकाज गरिरहन्छु ।’

उनले आफू अहिले सरकार चलाउँदा दिक्दारी भएकाले मन नभएकै कारण ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थातिर नगएको पनि प्रस्ट्याए । ‘यदि विश्वासको मत लिने मन छ भने म जानुपर्छ, तर म दिक्क भइसकेँ सरकार चलाउँदा–चलाउँदा । अब मन छैन, किन विश्वासको मत मागिरहने ? मनै छैन भने किन माग्ने ? अर्को वैकल्पिक सरकार बनाऊ, त्यसका लागि बाटो खोलेकै छ ।’ 

उनले कुनै दलले समर्थन गरेमा आफूले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने पनि बताए । ‘मेरो एक सय २१ मतले त बहुमत पुग्दैन । बहुमत नपु¥याई दाबी हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा मैले दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छु । अहिलेसम्म चाहेर, नचाहेर मसँग एक सय २१ को स्ट्रेन्थ छ । अलिक सजिलो हुन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेको छु । यदि समर्थन प्राप्त भयो भने र त्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई भरपर्दो लाग्यो भने नियुक्त गर्नुहुनेछ । र, विश्वासको मत फेरि एक महिनाभित्र लिने बाटोमा जान्छु,’ ओलीले भने, ‘म सरकार बनाएर चलाउन चाहन्छु, दिनुभएन भने केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर देशलाई चुनावतिर लग्यो भन्न पाइँदैन । अस्थिरतातिर लाने, सधैँ खिचलोमा लाने उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुनेछ ।’