आधारभूत तलब ९ सय ३० र महँगीभत्ता ६ सय २० रुपैयाँ बढ्यो

सरकारले आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार कायम गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै श्रमिकको तलब वृद्धि गरेको हो । यससँगै अब श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने भएका हुन् । सरकारले श्रमिकको तलब मासिक १५ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ६० रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ८ रुपैयाँले बढाएको हो । ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकका लागि तलब निर्धारण गरिएको छ,’ सरकारले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यसअघि १ साउन ०७५ मा श्रमिकको तलब बढाएर मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बनाएको हो । सोअनुसार अहिले श्रमिकले दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ६९ रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । 

यसका अतिरिक्त रोजगारदाताले श्रमिकलाई कानुनअनुसारका अन्य सेवा–सुविधासमेत दिनुपर्ने हुन्छ । ‘उपर्युक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानुनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष र उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ सूचनामा उल्लेख छ । उल्लिखित न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिने दिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

कुन शीर्षकमा कति बढ्यो ? 
हाल श्रमिकको आधारभूत तलब मासिकतर्फ ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ ३ सय २५ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ४३ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले आधारभूत तलबमा मासिकतर्फ ९ सय ३० रुपैयाँ, दैनिकतर्फ ३६ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो । अब आगामी १ साउनदेखि श्रमिकले आधारभूत तलब मासिकतर्फ ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ  ३ सय ६१ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ४८ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

हाल श्रमिकले महँगीभत्ता मासिकतर्फ ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ १ सय ९२ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ २६ रुपैयाँ प्राप्त गरिरहेका छन् । सरकारले अहिले मासिकतर्फ ६ सय २० रुपैयाँ, दैनिकतर्फ २४ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ ३ रुपैयाँले महँगीभत्ता बढाएको हो । यससँगै अब श्रमिकले मासिकतर्फ ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ, दैनिकतर्फ २ सय १६ रुपैयाँ र प्रतिघन्टातर्फ २९ रुपैयाँ महँगीभत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : रोजगारदाता
सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालिसकेपछि त्यो सूचना कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का सभापति रामचन्द्र संघईले बताए । यद्यपि, खाइपाई आएकै तलब दिन गाह्रो भइरहेका वेला बढेको तलब उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । ‘उद्योग, कलकारखाना नै बन्द हुन थालेका छन्, आगामी दिन के कस्तो हुने भन्ने अन्योल छ,’ उनले भने, ‘अहिल्यै के बोल्नु, बढेको तलब सक्नेले देलान्, नसक्नेले वार्ता गर्लान् ।’ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकिएको तलब दिन बाध्य हुने बताए । ‘निजी क्षेत्रको धारणा श्रमिकको तलब बढाउन हुँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘हामी पनि धेरै तलब दिन चाहन्छौँ, तर अहिले अवस्था नाजुक छ भनेको हो, यस्तो वेला बढेको होइन, खाइपाई आएको तलब दिन गाह्रो छ ।’ 

कानुनविपरीत छ अदालत जान्छौँ : श्रमिक
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का संयोजक एवं अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम वेतन बढाउने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको बताए । उनले यसको विरुद्धमा अदालत जाने जानकारी दिए । सरकारले तोकको न्यूनतम वेतनको अंक र कार्यान्वयन हुने मितिमा श्रमिकको पूर्ण असहमति हुने उनले बताए । ‘श्रम ऐनको दफा १०६ र १०७ मा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम वेतन निर्धारण गरिने भनिएको छ । र, यसको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट सुरु हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअनुसार गत साउनबाटै तलब बढ्नुपर्ने हो, तर सरकारले आगामी साउनबाट लागू हुने घोषणा गरेका छन्, जुन कानुनविपरीत हो ।’ त्यस्तै, न्यूनतम वेतन २२ सयसम्म बढाउने अनौपचारिक जानकारी गराएर श्रम मन्त्रालयले १५ सय ५० मात्रै बढाएर मजदुरलाई धोका दिइएको उनको भनाइ छ ।