विपक्षीले ल्याए अविश्वास प्रस्ताव, मुख्यमन्त्रीले बनाए प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई नै मन्त्री

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउन आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादीका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको तीन घण्टाभित्रै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझीलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उनले जसपाकै सांसद कल्पना पाण्डेलाई पनि मन्त्री बनाएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा उनको भने हस्ताक्षर छैन ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका ४१ सांसद्ले हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभामा सोमबार पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ५ गरी ४१ सांसदको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई भावी मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सोमबारै सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरू केसी र सुदर्शन बरालले राजीनामा दिएका थिए । 

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ८५ सदस्य छन् । माओवादीका दुई सांसद एमालेमा प्रवेश गरेकाले उनीहरू पदमुक्त भएपछि सभा ८५ सदस्यीय भएको हो । जसमा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । बहुमतका ४३ सांसद चाहिन्छ । एमाले एक्लैका ४१ सांसद छन् । तर, दुईजना नेपाल पक्षमा खुलेकाले पोखरेललाई फ्लोरक्रसको चिन्ता छ । एमालेका सबै सांसद्ले मतदान गरे पनि बहुमत पुग्न दुई सांसद् नपुग्न, त्यस्तै कर्णालीमा जस्तै फ्लोरक्रस भए थप दुई सांसद नपुग्ने हिसाव गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएको देखिन्छ । 

विपक्षी दलहरूले पोखरेलको विकल्प खोज्न गत चैत मध्यदेखि अविश्वास प्रस्तावको गृहकार्य गरेका थिए । त्यसको सुइँको पाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरु भएको एक सातामै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे । सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको जसपालाई मनाउन माओवादी र कांग्रेसले केही दिनदेखि नै प्रयास गरिरहेका थिए । आइतबार अबेरसम्म चलेको वार्तामा जसपाका चार सांसद अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गर्न तयार भए । तर, सोमबार एकातिर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अर्कोतिर चार सांसद पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन पुगे । प्रस्ताव दर्ता भएको तीन घण्टामै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार सांसद्लाई सहभागी गराई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले तथा राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले गराए । 

पोखरेलले सन्तोषकुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री तथा सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाएका छन् । यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् ८ पुगेको छ । उनले सुरुदेखि आफौले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत छाडेका छन् ।