१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

सिर्जनशील बैंकिङ

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै एक क्षेत्रमा दक्षता छ भने त्यसैमा काम गर्न दिनुपर्छ । सबैलाई एउटै काम गर भन्नुहुँदैन । लघुवित्तले गर्ने काम बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने होइन । वाणिज्य बैंकहरूलाई ठूला काम गर्न दिऊँ । निक्षेप सर्वसाधारणको हो । 

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको इतिहास ८३ वर्ष लामो छ । निजी क्षेत्रबाट बैंक सञ्चालनमा आएको पनि ३६ वर्ष भइसकेको छ । पछिल्ला केही दशकयता वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक)को संख्या मात्रै दुई सय हाराहारी पुगिसकेको छ । व्यावसायिक घरानापिच्छे बैंक तथा बिमा कम्पनीहरू खुल्न थालेका छन् । हरेक घरानाको एउटा बैंक किन चाहियो ? एउटा बिमा कम्पनी किन चाहियो ? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र इगोले मात्र व्यवसायीले सबै क्षेत्रमा हात हाल्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । बैंकहरूको संख्या थपिँदा राजनीतिक दबाबसमेत राष्ट्र बैंकमा परेको थियो । 

यसबीचमा राष्ट्र बैंकले आठ अर्बको चुक्ता पुँजी बनाउन निर्देशन दिए पनि त्यो सही थिएन । मैले त्यतिखेर दश अर्बका लागि लबिङ गरेको थिएँ । तर, त्यो चुक्ता पुँजी र सञ्चितिसमेत जोडेर भन्ने हाम्रो सुझाब थियो । सञ्चितिलाई राष्ट्र बैंकले महत्व दिएन । यो निर्णयले पनि बैंकहरूबीच मर्जर हुने सम्भावना बन्थ्यो । तर, यो निर्णयले बैंकलाई दबाब पर्‍यो । संस्थापकहरूले कर्जा लिएरै भए पनि बैंकको पुँजी वृद्धिमा लगानी गर्न थाले । लगानीको स्रोतको विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि खोजी गरेन । यसको प्रत्यक्ष दबाब बैंकको उच्च व्यवस्थापन अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हुने नै भयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रतिफल दिनुपर्ने चुनौती थपियो । यसले निक्षेपमा समेत दबाब पर्‍यो र अन्तिम दबाब कर्जा लगानीमा पर्‍यो । 

हुन त अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेर ६६ मा सीमित भएको छ । कुल निक्षेप (४३ खर्ब रुपैयाँ) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को एक सय ११ प्रतिशत र कर्जा लगानी (३८ खर्ब रुपैयाँ) करिब ९८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्णयले बैंकिङ प्रणाली दबाबमा रहँदै आएको छ । दबाब दिएर मर्जर गर्नुहुन्न भन्ने पाठ राष्ट्र बैंकले सिकिसकेको छ । बैंकहरूलाई अन्य काम पनि गर्न दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आइरहेका छौँ । तर, यसको सुनुवाइ भएन । आठ अर्ब पुँजी तोकिँदा बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले मार्गप्रसस्त गरेको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो । कतिपय बाठा लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर नै बिक्री गरेर पैसा कमाए । त्यतिवेला पैसा कहाँबाट ल्याउँछौ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रश्न गरेको भए बैंकहरू आफैँ मर्जरका लागि आउँथे । त्यसैले, यसलाई खराब योजना नै भन्छु । 

अहिले यहीकारण बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । पुँजी उच्चदरमा वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादनले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकेन । जसले गर्दा बैंकहरूको लागत बढ्न गयो । यही समयमा राष्ट्र बैंकले लागत समायोजनको माध्यम कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर)लाई समेत घटायो । अहिले बैंकहरूमा देखिएको मुख्य दबाब नै यही कारणले भएको हो । अहिले बैंकहरूको सेयरमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) औसतमा १०–११ प्रतिशतमा आएको छ । पहिले यो दर १४–१५ प्रतिशत थियो । यसमा उल्लेख्य कटौती भएको छ । यहीकारण हामीले मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने सोच बनाएका हौँ । 

अहिलेकै अवस्थामा बैंकहरूले लागत घटाउन पनि सक्दैनन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको लागत अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम छ । आफ्नो लगानीमा १५ प्रतिशतसम्म प्रतिफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । पहिले २६ प्रतिशतसम्म हुँदा धेरै भयो पनि होला । तर, अहिले सामान्य लगानीकर्ताले पनि खोज्ने १५ प्रतिशत हाराहारी हो । बैंक बचतमै ८–१० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने लगानीकर्ताले १० प्रतिशत प्रतिफलको लागि बैंकमा किन लगानी गर्ने ? त्यसैले अब मर्जर नै बैंकहरूको लागत घटाउने एउटा विकल्प हो । 

यसले बैंकहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पर्याप्त संख्यामा शाखा खोल्न सहयोग पुग्नेछ । अहिले हाम्रै बैंकको ९० वटा शाखा छ । ३० वटा शाखा मात्रै पनि नाफामा भएन भने गाह्रो हुन्छ । बैंकहरूले नयाँ शाखाबाट कमाउन कम्तीमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, मर्जरमा जाँदा भइरहेका शाखाहरू नै पर्याप्त हुने भएकाले प्रतिफल चाँडै आउँछ । बैंकहरू ठूला भएमा ठूला–ठूला आयोजनाहरू आफैँले पनि लगानी गर्न सक्नेछन् । बैंकहरू पेमेन्ट व्यवसायमा पनि जान सक्छन् । जलविद्युत्लगायतका मुलुककै विकास हुने क्षेत्रमा पनि बैंकले नै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । 

५० अर्ब पुँजी पुर्‍याएर बैंकहरूले पूर्वाधार विकास बैंकले जस्तै काम गर्न सक्छन् । जलविद्युत्मा सेयर लगानी नै गर्न सक्छन् । यस्तो लगानी दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । जलविद्युत् कम्पनीको विकास गर्ने र अन्यलाई लगानी बिक्री गरेर हस्तान्तरण गर्न सक्ने मोडालिटीमा जानुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमताको विषयमा गतिलो अध्ययन नै भएको छैन । अहिले विश्वमा नै सबैभन्दा धेरै माग ऊर्जाको छ । उद्योगलाई मात्र होइन अहिले विश्वमा भइरहेको प्रविधिको विकासले ऊर्जाको माग र खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अहिले विश्वमा उत्पादन हुने १० प्रतिशत ऊर्जा क्रिप्टो माइनिङमा खपत भइरहेको छ । ऊर्जाको माग उच्च भएकाले मुलुकले यसमा लगानी बढाउने प्रयासहरू गर्नैपर्छ । 

बैंकहरू पनि अब साँघुरो सोचबाट बाहिर आउनुपर्छ । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै एक क्षेत्रमा दक्षता छ भने त्यसैमा काम गर्न दिनुपर्छ । सबैलाई एउटै काम गर भन्नुहुँदैन । लघुवित्तले गर्ने काम बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने होइन । वाणिज्य बैंकहरूलाई ठूला काम गर्न दिऊँ । निक्षेप सर्वसाधारणको हो । निश्चित निर्देशनात्मक लगानी बैंकहरूले गर्नुपर्छ । तर, कर्जा दिने त जहाँ भुक्तानीको सुरक्षा हुन्छ त्यहीँ नै हो । निर्देशनात्मक कर्जा लगानी भइसकेपछि अन्यमा अवरोध हुनुहुँदैन । हरेक राष्ट्रको नीतिले नै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई निर्देशित दिशामा लैजान्छ । सन् १९९० को दशकयता १३–१४ महिनामै सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो ।

यसले नीतिगत स्थिरता भएन । जसले गर्दा लगानीकर्ताले पनि आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न सकेनन् । प्रतिफल राम्रो भएन । अस्थिरताले नै मुलुकमा भ्रष्टाचार बढायो, बढाउँछ । मुलुकमा उद्योग, उत्पादनमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएनन् । आयात, घरजग्गाजस्ता नाफामूलक लगानीमै सीमित भए । तर, यो इन्फ्लेसन (मूल्यवृद्धि)ले कायम गरेको मूल्यले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चल्दैन । अहिले जग्गाजमिनको भएको मूल्यवृद्धि हेरौँ । अमेरिकामा भन्दा यहाँ घरजग्गा किन्न महँगो पर्ने अवस्था आउन लागेको छ । जग्गामा बाहेक अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा भएको इन्फ्लेसनले त्यसबाट पाइने प्रतिफल जस्टिफाई नै गर्दैन । सेयरबजारकै उदाहरण हेरौँ कम्पनीहरूले कमाएर दिने क्षमताभन्दा बजारमा कम्पनीको मूल्य उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धिबाट धेरैले कमाएका पनि होलान् ।

तर, यसैमा रमाउने र यसरी भएको आम्दानी उत्पादनमा नगएर पुनः त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । त्यसैले मुलुक निर्माणका लागि पनि बैंकहरू ठूलो हुनुपर्छ र यस्ता संस्थालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसाय जहिले पनि वृद्धिमा जानुपर्छ । वृद्धि भएन भने कुनै पनि लगानीकर्ता त्यो क्षेत्रमा रहिरहन चाहँदैन । अहिले बैंकमा पनि प्रतिफल राम्रो देखिएको छैन । बैंकलाई वृद्धिका लागि दायरा बढाइदिनुपर्छ ।