मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २३ बिहीबार
  • Thursday, 06 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०८:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

प्रतिक्रिया दिने पालोमा ओली

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०८:३३:००

नेपाली राजनीतिका पछिल्ला सात वर्ष ओलीका लागि फलिफापको समय रह्यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा र एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएका भए पनि ओली बिस्तारै पार्टीभित्रको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने भएका थिए । तर, संसदीय दल र पार्टी नेताका रूपमा उनको नेतृत्वको परीक्षण ०७० पछि मात्र भएको थियो । यसबीचमा संविधान निर्माणका समयमा र पछि भारतीय नाकाबन्दीका समयमा उनी राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यसूची निर्धारण गर्नेमध्ये थिए । त्यहीँबाट उकासिएको मनोबलका कारण गठबन्धन संस्कृति स्वीकार गर्न नमानेपछि उनी ०७३ साउनमा प्रधानमन्त्रीबाट अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाइए । तर, संंघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा माओवादीसँग मोर्चा बनाएर उनले आफूलाई फेरि राजनीतिको केन्द्रमा उभ्याए । प्रधानमन्त्री भएपछि त उनले आफूमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्न थालेका थिए । 

उनले चाहेमा यसलाई अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । कति उदार भएर प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्छन् भन्नेले नै अबको उनको, एमालेको र राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य तय हुनेछ ।

त्यसैको फलस्वरूप आफ्नै दलभित्र र बाहिर उनी कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका थिए । मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनेर उपेन्द्र यादवलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएपछि उनले मूल मुद्दा उपेक्षा गरेर आफ्नै प्रतिबद्धतालाई पनि उपेक्षा गरे । पछि अध्यादेशमार्फत संसद् र संविधान छलेर अघि बढ्ने प्रयास, प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा उनका यस्तै कदम थिए । पार्टीभित्रको गुट व्यवस्थापन होइन, गुटलाई पाखा लगाएर तह लगाउने र एक्लै बढ्ने काम पनि उनले राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो आफूले तय गरेअनुरूप हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेरै गरेका थिए । सर्वोेच्चले दल विभाजन गरिदिएपछि उनलाई हाइसन्चो भएको छ । उता पुनस्र्थापित संसद्मा उनको विकल्प दिन नसकेर विपक्ष हायलकायल भइरहेको थियो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोमार्फत उनी विपक्षभित्र पनि खेल्न सफल हुँदै थिए ।

एक्कासि कर्णाली प्रदेश संसद्मा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउने र त्यसका लागि एमालेकै चारजना प्रदेश सभा सदस्यले दलको ह्विप उल्लंघन गर्ने गरी दिएको मतले ओलीको अंकुशविहीन यात्रामा ब्रेक लगाएको देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक प्रयोगले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँ संकेतलाई छर्लंग पारिदिएको छ । पहिलो विषय त ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सरकारमा कतै पनि औपचारिक रूपमा सहभागी नरहेको कांग्रेस विधिवत ढंगले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको छ । दोस्रो, अब ओलीलाई साथ दिनका लागि मात्र होइन कि उनलाई माथ दिनका लागि पनि मानिसले आफ्नो पद र सत्ता छाड्न तयार देखिएका छन् । तेस्रो, अहिलेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि ‘किङ मेकर’ मानिएको जसपा मात्र निर्णायक नभई एमालेभित्रको नेपाल–खनाल पक्ष पनि निर्णायक छ भन्ने देखिएको छ । चौथो, यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र र बाहिरका आफ्ना विरोधीलाई पेलेर तह लगाउने होइन कि उनीहरूलाई आफूसँगै सम्मानका साथ अघि बढाउनुपर्ने शिक्षा दिएको छ । त्यसैले सम्भवतः ओलीका लागि यो नयाँ राजनीतिक मोड साबित हुने परिघटना बन्नेछ । 

अब ओलीका लागि अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद र आफ्नै पदसमेत जोगाउन आफैँले कारबाही गरेका नेपालसँग संवाद र सहकार्यको बाटो अख्तियार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । अब घटनाहरू तीव्र रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल हुँदै जाने र उनले त्यसमा प्रतिक्रिया दिएर बस्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ । तर, उनले चाहेमा यसलाई अवसरका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । कति उदार भएर प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्छन् भन्नेले नै अबको उनको, एमालेको र राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य तय हुनेछ ।