मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २७ सोमबार
  • Monday, 10 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०६:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नयाँ गठबन्धनका लागि विपक्षी एक ठाउँ भएपछि  एमसिसीमार्फत कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार ०६:१५:००

सरकारविरुद्ध विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको एजेन्डामार्फत कांग्रेससँग सहकार्यको रणनीति अगाडि सारेका छन् । यसैका लागि सरकारले लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता चालू अधिवेशनमै टुंग्याउने कसरत अगाडि बढाएको छ । कांग्रेस एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छ । 

शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अड्किएको सम्झौतालाई चालू अधिवेशनबाटै टुंग्याउने काममा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सबै दलले साझा धारणासहित अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राप्रपाका नेताहरूले संसद्को कार्य–व्यवस्था समितिको छलफलबाट कार्यसूची बनाउनुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । तर, अनुमोदनको विषय संसद्को अधिकारको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने बालुवाटारमा एमसिसीलगायत एजेन्डामा छलफल चलिरहँदा बेग्लै छलफलमा थिए । त्यस्तै, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बैठकमा सहभागी भए पनि नेताहरू उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई भने सहभागी थिएनन् । बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले ७ वैशाखअगाडि नै कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन सभामुखलाई दबाब दिने विषयमा सहमति जुटेको दाबी गरेको छ । 

‘सभामुखले स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारको प्रस्ताव रोक्न मिल्दैन । दुई वर्षदेखि सभामुखले एमसिसी रोकेर राख्नुभएको छ । वैशाख ७ गते अगाडि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर प्रस्ताव संसद्मा ल्याउन भनिनेछ । निर्णय जे गर्ने हो सदनले गर्छ,’ सचिवालयका तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ । 

बैठकपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसीलाई संसद्को कार्यसूचीका रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘हामीले एमसिसीका बारेमा प्रस्ट कुरा राखेका छौँ, हाम्रै पालामा सम्झौता भएको हो । तर, आपत्तिजनक कुरा केही छ भने सदनमा छलफल गर्नुपर्छ,’ पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘त्यसका लागि कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर कार्यसूची तय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाब राखेका छौँ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाको अराजक, अनैतिक र असंवैधानिक कदमका कारण सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको विषयमा बैठकलाई जानकारी गराएको राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए । बैठकसँगै सभामुख सापकोटा र कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर एमसिसी सम्झौतालाई संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने विषयमा दलहरूबीच साझा निष्कर्ष निस्किएको बुझाइमा सरकार पुगेको छ ।

‘एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार छ । तर, सभामुखले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलहरूको साझा धारणा रहेको छ,’ बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सभामुख र कार्य–व्यवस्थामा छलफल गरेर यो विषय टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड महामारी नियन्त्रण र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा रिक्त सांसदहरूको स्थानमा उपनिर्वाचनका विषयमा पनि दलका नेताहरूसँग सुझाब मागेका थिए । बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताले कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी गरेर लकडाउनलाई भरसक दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिएका थिए । 

‘हामीले हाम्रोतर्फबाट प्रस्टसँग भनेका छौँ, कोभिडमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । लकडाउनतिर जानेभन्दा रोकथामतिर जानुपर्छ । रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन सिटहरू बढाउनुपर्छ । जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ, अहिले नै लडकडाउनमा जाने कुरा ठीक हुँदैन भन्ने सुझाब दिएका छौँ,’ कांग्रेस नेता पौडेलले भने । बैठकमा कांग्रेसले उपसभामुखको निर्वाचन लामो समयदेखि रोकिएको र राष्ट्रिय सभाको बैठक नडाकिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।