- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विचाराधीन एमसिसी सम्झौतालाई अघि बढाउन सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटारमा शनिबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको छलफलमा ओलीले संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको एमसिसी सम्झौतालाई पास गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसीलाई अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको र केही दलबाहेक अन्य दलहरू त्यसमा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । उनले भने ‘एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने संसद्लाई अधिकार छ । तर, सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर जुन तजबिजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा सबै दलहरूको साझा धारणा रह्यो । केही दलहरू एमसिसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले एमसिसीप्रतिका केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो । तर, संसद्ले जे गर्छ बिजनेसचाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबैले कुराकानी गर्नुभएको छ । यो विषयमा सभामुख र कार्यव्यस्थामा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि एमसिसीलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा आपूmहरू सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बिजनेस लिएर प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएको छ । कांंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसिसीलाई टेबल गर्छौँ भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत हुन सुझाब दिएको बताए । उनले एमसिसीलाई अघि बढाउने मात्रै नभई संसद्लाई बिजनेस दिने, रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई भनेको बताए ।
उनले भने ‘हामीले हाम्रो कुरा प्रस्टसँग राख्यौँ । कोभिडका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुप¥यो । लकडाउनतिर जानुभन्दा कोभिडको रोकथामतिर जानुपर्छ । उपचारका लागि आइसोलेसन बढाएर राख्नुपर्छ । रोकथामका विधिमा सरकारले पूरा ध्यान दिएर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ भन्यौँ । हामीले भन्यौँ–उपनिर्वाचन र उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने । किन रोकिएको छ ? संसद्लाई बिजनेस किन दिइएको छैन ? राष्ट्रिय सभा किन बोलाइएन ? संसद्लाई अपांग किन राखियो ? संसद्लाई अपांग राख्ने काम किन भएको छ खाली आफ्नो कुर्सी बचे मात्रै व्यवस्था बच्ने नभए नबच्ने भन्ने कुरातर्फ जानुभएन त्यसकारण व्यवस्थालाई ध्यान दिऔँ । व्यवस्थामाथि खेलबाड किन हुन्छ ? भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौँ । अहिलेको गतिरोधलाई हामीले निकास दिनुपर्छ । एमसिसीका बारेमा पनि हामीले प्रस्ट राखेका छौँ । हामीले संसद्मा छलफलमा ल्याउनुहोस् भनेका छौँ । कार्यव्यवस्था बोलाऔँ । सरकार पनि आओस् न त अगाडि । सरकारले आफ्नो बिजनेसका लागि हामी टेबल गर्छौँ भनेर कार्यव्यवस्थामा प्रस्तुत होस् । अप्पोजिस पार्टी हामी त तयारै छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र कोभिड महामारीबाट जोगिनेबारे धारणा मागेको र आपूmहरूले पदभन्दा पनि व्यवस्थाप्रति गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । पौडेलका अनुसार, संसद्लाई बिजनेसविहीन नबनाउन र एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा टेलब गरी छलफलमा ल्याउन पनि कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका साझा समस्या समाधान गर्न आपूm सधैँ तयार रहेको, वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका थिए । उनले पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर गर्ने खालका प्रवृत्ति देखापरेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले त्यस क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्बन्धमा भने ज्ञवालीले भने ‘उहाँहरू किन आउनुभएन । किन यस्तो गैरजिम्मेबार हुनुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ, उहाँहरू नहुँदा पनि देशचाहिँ चल्छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा सांसदहरूबाट भएका फ्लोर क्रसका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा ज्ञवालीले भने ‘संसदीय प्रणालीमा ह्विप उल्लंघन र फ्लोर क्रस अक्ष्यम्य कुरा हो । क्षम्य हुन सक्तैन ।’
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल सहभागी थिए ।
