मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २३ बिहीबार
  • Thursday, 06 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत २९ आइतबार १०:२२:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई बिदा सहज, ड्युटी अझै असहज 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत २९ आइतबार १०:२२:००

प्रहरी हवल्दार र जवानको वार्षिक बिदा सहज बन्दै गए पनि दैनिक १८ घन्टा खट्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले फागुनसम्ममा तल्लो दर्जाका प्रहरीको ड्युटी समय कम गर्ने योजना बनाएको थियो । ‘उनीहरूको ड्युटी घटाउन प्रयास भइरहेको छ । कोसिस भए पनि सम्भव हुन भने सकेको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले भने । जनशक्ति अभाव भएकाले ड्युटी समय घटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नदेखिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । 

जागिर छाड्ने क्रम बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो तहका प्रहरीको समस्या बुझ्न सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै पाँच हजार प्रहरीले १२ देखि १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार बिदा नपाएको र बिदा पारदर्शी पनि नहुने, कामको उचित मूल्यांकन नभएको, व्यवहार र अवसर समान नभएकोलगायत विभिन्न १३ वटा साझा समस्या सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रहरी कार्यालयले मनोबल बढाउन गत मंसिरदेखि सबै प्रहरीले वर्षमा न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सफ्टवेयरमार्फत निगरानी गर्ने र कसैले अटेर गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बिदासम्बन्धी समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एसपीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । बिदा नदिने केही प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी मुख्यालयले सचेतसमेत गराएको छ  ।

एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी

जनशक्ति अभाव भएकाले ड्युटी समय घटाउँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल सम्भव नदेखिएको हो । उनीहरूको ड्युटी घटाउन प्रयास भइरहेको छ । 

जनशक्ति अभावले नियमावलीमा भएको बिदाको सुविधा प्रहरीले पाउँदैनथे । नियमावलीमा प्रहरीले ३० दिन घर बिदा र १२ दिन भैपरी बिदा पाउने व्यवस्था छ । जनशक्ति नै कम रहेको र दरबन्दी पनि रिक्त हुने भएकाले प्रहरीहरूलाई कार्यबोझ छ । प्रहरी भर्ना गरेर ड्युटीमा खटाउन करिब एक वर्ष तालिम गर्नुपर्छ । त्यही अवधिमा हजारौँ पद रिक्त भइसकेका हुन्छन् । यसका लागि एक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रहरीबराबरको भर्ना प्रक्रिया अगाडि नै सुरु गर्नुपर्नेबारे छलफलसमेत भएको थियो । खासगरी उपत्यका र तराईका जिल्लामा कार्यरत प्रहरीले धेरै समय खट्नुपरेको सर्वेक्षणमा बताएका थिए ।

ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीको कार्य निर्देशन
ज्यानसम्बन्धी अपराधको कतिपय अनुसन्धान विवादमा परेपछि नेपाल प्रहरीले यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानमा एकरूपता ल्याउन कार्य निर्देशन बनाएको छ । ज्यानसम्बन्धी केही घटनाको अनुसन्धान विवाद भएपछि कार्य निर्देशन जारी गरिएको हो । ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्रुटिरहित बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक रूपमा यस्तो कार्य निर्देशन जारी गरी लागू गरिएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए ।

गत ४ पुसमा मोरङको उर्लाबारीमा प्रवीण बाँस्तोलाको मृत्यु भएको घटनाले ज्यान मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धानको लापरबाही बाहिर आएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बाँस्तोलाको मृत्यु भवितव्य भएको प्रहरी दाबी थियो । उनका आफन्तले त्यसविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि फेरि अनुसन्धान गर्दा उनको हत्या नै भएको खुल्यो । साथीको घरमा बाँस्तोला मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । यही घटनाका कारणसमेत ज्यान मुद्दासम्बन्धी अनुसन्धानलाई त्रुटिरहित बनाउन प्रहरीले स्पष्ट कार्य निर्देशन जारी गरेको हो । जसमा घटनास्थलको सुरक्षादेखि साक्षीका सुरक्षासम्मका विषय समेटिएका छन् । 

आत्महत्या जस्तो देखिने कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी विवादमा तानिने गरेको छ । तीन महिनाअघि पर्सामा एक व्यक्ति रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनको आत्महत्या भएको प्रहरी भनाइ थियो । थप अनुसन्धान गर्दा उनको हत्या भएको भन्दै प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएको थियो । यसअघि निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान विवादमा परेपछि जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीले यस्तै कार्य आदेश लागू गरी त्रुटिलाई सुधार गरेको थियो । त्यसयता करणीसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी अनुसन्धानमा सुधार आएको छ । उर्लाबारी घटनाबाट पाठ सिकेर प्रहरीले ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि सुधारको पहल गरेको छ ।