मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत २५ बुधबार १५:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन  : शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा पनि सुरक्षा बल प्रयोग

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत २५ बुधबार १५:१३:००

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’मार्फत न्यायिक अनुमतिविना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड– १९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरूमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड– १९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टिन सुविधास्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिईकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० जेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रूपमा बसोवास गर्नेहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा दुई हजार एक सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाबारे उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरू ल्याएको थियो । सन् २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भए तापनि सन् २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानुनअन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिँदैन ।