दुई सयभन्दा बढी संगठित संस्था, ०७२ यता ११९ ले मात्र लिए लोकसेवाको परामर्श

सुरक्षा निकायमा माली, कार्यालय सहयोगीदेखि परिचरको जागिर खान पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । तर, मुलुकमा यस्ता पनि सरकारी निकाय छन्, जहाँ झन्डै ६ वर्षदेखि स्थायी पदपूर्ति रोकिएको छ, लोकसेवालाई छलेर ज्यालादारी, करार र अस्थायी सेवामा भर्ना गर्ने गरिएको छ । 

नयाँ संविधानले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवाले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुन पनि लोकसेवाको परामर्शमा बनाउनुपर्छ । 

तर, चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तारागाउँ विकास समिति, खप्तड विकास समिति र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललगायत दर्जनौँ संगठित संस्था लोकसेवाको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आएका छैनन् । 

आयोगका अनुसार संघ सरकारअन्तर्गत दुई सयभन्दा बढी संगठित संस्था छन्, तर ०७२ यता एक सय १९ ले मात्र परामर्श लिएका छन् । ‘बाँकी संगठित संस्थाले पुरानो कानुन (संविधान जारीअघिको) अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेका छन्, जसकारण स्थायी पदपूर्ति गर्न पाएका छैनन्,’ आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने । विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरमा सरकारको स्वामित्व भएका संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा आयोग, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र र परिषद् संगठित संस्थामा पर्छन् । विश्वविद्यालय सेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको कार्य क्षेत्रबाहेक संगठित संस्था र सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षादेखि नतिजा प्रकाशन तथा सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनमा परामर्श दिने अधिकार आयोगलाई छ । नयाँ संविधानअन्तर्गत विनियमावली कायम गर्न पनि आयोगको सहमति लिनुपर्छ । 

आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंका अनुसार आयोगको परामर्शलाई झन्झटका रूपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएमा पनि औपचारिकताका लागि मात्र लिइन्छ । ‘विनियमावली जारी नगरेका संगिठत संस्थामा हाम्रो (आयोग)को प्रतिनिधित्व हुँदैन, आयोग गएन भने स्थायी पदपूर्ति गर्न मिल्दैन,’ सचिव गुरागाईंले भने । 

गुरागाईं डेढ वर्षअघि धरान जाँदा ‘बिपी प्रतिष्ठानलाई आयोगको परामर्श लिन भनेका थिए । तर, हामी विश्वविद्यालय जाने तयारीमा छौँ भनेर जवाफ आयो,’ गुरागाईंले भने, ‘विश्वविद्यालय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन, तर जबसम्म बोर्डमा प्रतिष्ठानको सट्टा विश्वविद्यालय लेख्न पाउनुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म आयोगको परामर्श लिनुपर्छ, लिनुहोला भनेको छु ।’

न्याम्सका उपकुलपति डा. डिएन शाह भन्छन्, ‘स्थायी प्रकृतिको पदपूर्तिका लागि लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ । बढुवा र विभागीय कारबाहीका सन्दर्भमा थाहा भएन । करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि हाम्रो आफ्नै कानुन छ, सोही कानुनमा रहेर कानुनी सल्लाहकारको परामर्शमा काम गरिरहेका छौँ ।’

आयोगको परामर्श किन ?
संविधान जारी हुनुअघि सुरक्षा निकायमा जागिर खान लोकसेवा उत्तीर्ण हुनुपर्दैनथ्यो । सम्बन्धित निकायले नै परीक्षा लिन्थे । ‘राम्रालाई होइन, हाम्रालाई जागिर’ प्रवृत्ति सुरक्षा निकाय मात्र होइन, संगठित संंस्थामा समेत मौलाएपछि आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै निजामतीसँगै सुरक्षा निकाय र संगठित क्षेत्रलाई पनि समेटियो ।

हाल आएर ती निकायले कर्मचारी पदपूर्ति मात्र होइन, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा पनि आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । ‘नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्शविना स्थायी नियुक्ति गरिनेछैन,’ संविधानमै छ । परामर्श लिएमा आयोग आकर्षित हुने भएपछि कैयौँ संगठित संस्था पुरानै सेवा–सर्त कानुनलाई अवलम्बन गर्ने गर्छन् । आयोग आकर्षित भएको सरकारी स्वामित्वको रेल्वे कम्पनी त्यसको उदाहरण हो । कम्पनीले भदौ अन्तिम साता विभिन्न २९ पदका लागि करारमा एक सय २९ कर्मचारी माग गरेपछि आयोगले रद्द गर्न निर्देशन दियो । ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका थिए, तर काुननविपरीतको विज्ञापन रद्द भएपछि हाल विनियम संशोधन गरेर स्थायी पदपूर्तिको तयारी छ । 

‘परामर्श कार्यान्वयन नभएमा आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘रेल्वेले एक वर्षअघि लगेको परामर्श घर्रामा राखेर पुरानो नियममा टेकेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।’ तर, सेवा–सर्तसम्बन्धी नियमावलीका लागि परामर्श नलिएकाको हकमा ‘हस्तक्षेप’ गर्न नमिल्ने भएपछि कतिपय संगठित संस्थाले आयोग छल्ने गरेका हुन् । 

परामर्श लिन आयोगको मापदण्डअनुसार विनियम निर्माण वा संशोधन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यसअघि गोरखापत्र संस्थानमा पदपूर्तिको परीक्षामा ट्रेड युनियनको सहभागिता हुन्थ्यो । तर, आयोगले पदपूर्ति समितिबाट युनियनका पदाधिकारी नहटाएसम्म आफ्ना प्रतिनिधि नै नपठाने अडान लिएपछि विनियमावली संशोधन गरिएको छ । ‘हामीले प्रतिनिधि नै नपठाएपछि पदपूर्ति गर्न नपाउने भयो, त्यसपछि मात्र विनियमावली संशोधन भयो,’ मैनालीले भने ।

आयोगका अनुसार श्रेणीविहीन र तहविहीनका हकमा करारमा कर्मचारी राख्न पाइन्छ । तर, त्योभन्दा माथिको पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्छ । यद्यपि, स्थायी पदपूर्ति कायम गर्न ६ महिनासम्म लाग्ने भएकाले त्योबीचको अवधिका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइन्छ । ‘स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु नगरी करारमा कर्मचारी राख्न पाइँदैन,’ सचिव गुरागाईंले भने । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालको हकमा बाहिरबाट आएकालाई समेत सेवामा राख्नुपर्ने भएकाले ‘केही खुकुलो’ बनाइएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका कम्पनीले लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्थायी पदपूर्तिका लागि आयोगको परामर्श लगे पनि हालसम्म विज्ञापन नै नगरेको आयोग स्रोतले बतायो । बरु परिषद्ले हालै मात्र अनुसन्धान अधिकृतसहितका पदमा करार सेवामा विज्ञापन आह्वान गरेकामा परीक्षाको तयारी छ । 

सहकारी बोर्डमा त मन्त्रीका आसेपासेलाई करारमा जागिर दिइँदै आइएको छ । हाल आएर आयोगको परामर्शका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । आयोगका अनुसार निजामती अस्पतालमा यसअघि स्थायी दरबन्दी थिएन । हाल आएर स्थायी पदपूर्ति गरिए पनि आयोगको परामर्श लिइएको छैन ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले त स्थायी प्रकृतिका दरबन्दी नरहेको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ । वनसँग समबन्धित सरकारी आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कोषसँग करिब दुई सयजना कर्मचारी स्थायी छन् । ‘शक्तिशाली कोष भएकाले आयोगसँग परामर्श नलिएको होला,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षक प्रधामन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

करारमा पदपूर्ति गर्नु  भनेको आफ्ना मान्छे राख्नु हो : उमेशप्रसाद मैनाली, निवर्तमान अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

लोकसेवाको परामर्शमा सेवा–सर्त कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, कतिपयले परामर्श नै लिएका छैनन् । साबिकको नियम–कानुनमा काम गर्न खोज्दा स्थायी पदपूर्ति रोकिएको हो । संगठित संस्थामा आयोगले लिखित परीक्षा लिन्छ, कानुन बनाउन पनि परामर्श लिनुपर्छ ।

अहिले कुनै पनि संस्थामा सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने काम रोकिएको छ । तर, अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा भर्ना गरेर आफ्नो बर्काेभित्रबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गराउने काम रोकिएको छैन ।

करारमा पदपूर्ति गर्नु भनेको आफ्ना मान्छे राख्नु हो । जो योग्य छ, जसको जोसजाँगर छ, उनीहरूलाई सेवामा प्रवेश गर्न बार लगाइएको छ । वर्षाैँसम्म स्थायी पदपूर्ति नगर्ने, तर करारमा मात्र कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्दो छ ।

आयोगको परामर्श नलिने ठाउँमा पदपूर्तिका लागि प्रतिनिधित्व भएको छैन, गएका छैनौँ । पदपूर्ति स्थायी नहुँदा योग्य जनशक्ति आउँदैन, उहाँहरू (ती संगठित संस्था)लाई नै घाटा हुन्छ ।

जो संवैधानिक भूमिकामा आएनन् : चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, तारागाउँ विकास समिति, खप्तड विकास समिति र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललगायत दर्जनौँ संगठित संस्था 

आयोगलाई पार्छन् अलमल : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग करिब दुई सय कर्मचारी स्थायी छन् । तर, कोषले स्थायी प्रकृतिका दरबन्दी नरहेको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ । ‘शक्तिशाली कोष भएकाले आयोगसँग परामर्श नलिएको होला,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको संरक्षक प्रधामन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

जहाँ लोकसेवाले हस्तक्षेप गर्‍यो : रेल्वे कम्पनीले भदौ अन्तिम साता विभिन्न २९ पदका लागि करारमा एक सय २९ जना कर्मचारी माग गरेपछि आयोगले रद्द गर्न निर्देशन दियो । ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका थिए, तर कानुनविपरीतको विज्ञापन रद्द भएपछि हाल विनियम संशोधन गरेर स्थायी पदपूर्तिको तयारी छ ।