- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
संयुक्त वाम गठबन्धनका नेता र संसद्को सहज बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उनको प्रधानमन्त्रीत्वका केही खास अर्थराजनीतिक विशिष्टता थिए । पहिलो त उनी संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि नयाँ संविधानअनुरूप पहिलोपटक सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री भएका थिए । दोस्रो, उनीसँगै देशमा पहिलोपटक सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएका थिए ।
तेस्रोे, उनी संयुक्त वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएर पहिलोपटक देशमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । चौथो, उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म लामो समयको संक्रमणकाल पार गरेको देशको अर्थतन्त्र, राज्य संरचना र सामाजिक मनोविज्ञानमा केही लथालिंग अवस्था विद्यमान थिए ।
आमजनता एउटा स्थिर सरकारसहित आर्थिक गतिशीलताको प्रतीक्षामा थिए । अर्को उनी अघिल्लो नौमहिने कार्यकालमा नेपालका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउन सफल भएका थिए, यद्यपि यही समयमा समाज ऐतिहासिक रूपमा विभाजित थियो । उनी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा भारतले नेपालसँग थप मित्रता र ओलीसँग सहकार्य गर्ने हात बढाएर उनको कार्यकालको बाह्य सम्बन्ध अनुकूल बनाउन सहयोग गरेको थियो ।
अर्कातिर देशको अर्थतन्त्र, ‘यदि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई आधार मान्ने हो भने’ तन्नम हालतमा थियो । यी सूचकलाई आधार मानेर ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्दा आधारभूत रूपमा सरकारको कार्य सम्पादन औसत खालको देखिन्छ । उनको कार्यकालमा जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपका काम नभए पनि जनतालाई निराश नै पार्ने गलत कदम उठेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको एकवर्षे कार्यकाल भुलभुलैया र अलमलमा परेको यात्रुको जस्तो देखिएको छ । आशा गरौँ, आगामी वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरिनेछ र देशले आशातीत उन्नति हासिल गर्नेछ
धेरैले नपत्याएका तर प्रधानमन्त्रीले निरन्तर दाबी गरेकोजस्तो ठूला विकासे आयोजना र तीव्र आर्थिक विकासका दृष्टिले यो कार्यकाल खासै उल्लेख्य देखिन्न । तर, सरकारले जनताको विश्वास जित्न केही प्रयास भने अवश्य गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आमश्रमजीवी र कामदारलाई समेट्न गरिएको प्रयास, संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनाउनुपर्ने ऐन तथा कानुनहरूको मस्यौदा र कतिपय कानुन बनाइनु, बाह्य सम्बन्धलाई अनुकूल बनाउन गरिएका प्रयास सकारात्मक छन् ।
पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलहरूको निर्माण–प्रगति सन्तोषजनक छ । रोजगार कार्यक्रमको थालनी, पानीजहाज कार्यालयको स्थापना, नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमको थालनीजस्ता कार्य भएका छन् । सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास भएको छ । भ्रष्टाचार नघटेको र वाइडबडी काण्डजस्ता घटना यही समयमा चर्चामा आएको भए पनि पछिल्लो समय अख्तियारको सक्रियता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ ।
तर, सरकारले अरू कामका केही आधारभूत पक्षमा गति लिन सकेको देखिन्न । सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पटक्कै सुधार नहुनु यसबीचको सबैभन्दा पिरलोलाग्दो अवस्था हो । खासगरी निर्मला काण्डले शान्ति–सुरक्षाका मामिलामा सरकार असफल देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको बदनाम प्रदर्शनले सरकारको साख गिराएको छ । कुनै प्रभावकारी नयाँ परियोजना थालनी भएका छैनन् ।
सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति र गणतान्त्रिक चेतनाअनुकूल वैचारिक काम गर्ने संस्थाहरूलाई फितलो र कमजोर बनाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा कुनै आशालाग्दो प्रगति भएको छैन । अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा सुधार आएको छैन । सरकारको सक्रियता प्रधानमन्त्रीको मात्र सक्रियताजस्तो भएर खुम्चेको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप राज्य संयन्त्रमा गरिनुपर्ने सुुधारमा यो सरकार एक कदम पछि सरेको देखिएको छ । यसबाहेक समग्रमा यो एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भुलभुलैया र अलमलमा परेको यात्रुको जस्तो देखिएको छ । आशा गरौँ, आगामी वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरिनेछ र देशले आशातीत उन्नति हासिल गर्नेछ ।
