बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणी, व्यवसायीहरूको सूची मासिक रूपमै ६ सय नाघ्न थालेको छ । यो संख्या एक दशकयताकै उच्च रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ । यो वर्षको ६ चैतसम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या ४ हजार २ सय ४७ पुगेको छ । यो महिनाको पहिलो साता कालोसूचीमा १ सय ६५ जना ऋणी परेका छन् । अर्थात्, दैनिक औसत २७ जनासम्म कालोसूचीमा पर्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘पुससम्ममा कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा ऋणीहरूले पाएका थिए, त्यो समय सकिएको र कोभिडअघिको कर्जा कालोसूचीमा गएको हुन सक्छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘केही संख्या भने चेक डिफल्ट हुँदासमेत थपिएको हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकले चैत ०७६ देखि असार ०७७ भित्र कोभिड प्रभावका कारण समस्यामा परेका कर्जा पुससम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ पुसमा राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा, सवारीसाधन कर्जा, अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायहरू भएका ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । हाल भने सो अवधिमा समस्या परेका ऋणीले असुल हुन बाँकीमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज बुझाएमा असारसम्मलाई यस्तो सुविधा दिइएको छ ।

त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित ऋणीको ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेका कारण कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया ०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत साना व्यवसायीलाई कर्जा तिर्न बैंकहरूले ताकेता गरेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले गुनासो गरे । 

‘अझै धेरै साना उद्यमीले पुनर्कर्जा पाएका छैनन्, कोभिडबाट प्रभावित कर्जा व्यक्तिगत नाममा भएका कारण पुनर्संरचना गर्न सकिएन,’ कटुवालले भने, ‘अहिले बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने भन्दै जिल्लाका साना व्यवसायीलाई धम्की दिइरहेको छ ।’ यस्तै अवस्था रहे असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा धेरैको नाम आउने सम्भावना देखिएको कटुवाल बताउँछन् । संघले चाँडै नै यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गर्ने योजना बनाएको छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाका अनुसार अझै करिब ४० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमी–व्यवसायीहरू कोभिडको प्रभावबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । उनले भने, ‘कतिपय यस्ता उद्योगहरू कोभिडकै कारण खर्च धान्न नसकेर बन्द भइसकेका छन् ।’

कालोसूचीमा थपिनेमा व्यक्ति मात्र नभई संस्थाहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । माघयता मात्रै करिब २ सय संस्था कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ । कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, कृषि प्रशोधन कम्पनी, हार्डवेयरलगायतका क्षेत्रमा रहेका साना व्यवसायहरू यो सूचीमा बढी परेका हुन् । तुलनात्मक रूपमा 
ठूला व्यवसायीहरूमा कालोसूचीमा पर्ने समस्या कम छ । 

‘ठूला व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको रिकभरी कम भए पनि बैंक भुक्तानीहरूलाई नियमित गरेका छन्,’ उद्योग परिसंघका बैंकिङ समिति संयोजक अनलराज भट्टराईले भने, ‘पुनर्संरचनालगायतको सुविधाले पनि केही सजिलो भएको छ, त्यसैले हाम्रोमा बैंकहरूले दुःख दिएको गुनासो आएको छैन ।’ नेपाली बैंकहरू त्यति कठोर नदेखिएको र ऋणीहरूमा पनि कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेकाले अहिले बढेको कालोसूचीकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा समस्या नदेखिने भट्टराईको विश्लेषण छ । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय उत्थानका लागि सरकारले ब्याजदरमा अनुदान र सहुलियत प्याकेज ल्याएकाले पनि बैंकहरूको कर्जा खराब हुने दर २ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ । कालोसूचीमा पर्नेको संख्यासमेत कुल ऋणी संख्याको ० दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । धेरैले केही समय थामिएको अर्थतन्त्र सुधारसहित चलायमान हुन थालेसँगै कोभिडको प्रभाव घट्दै जाने र बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर बढ्दै जाने अनुमान गरेका छन् ।