- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
नेपाली राजनीतिलाई साँच्चै संग्ल्याउने हो भने त्यो काम सबैजसो पार्टीमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यतिवेला भोरजुवाको अवस्थामा छ । जसरी रातभरि हारिरहेको जुवाडेले बिहानपख झ्याल–ढोका थुनेर र बत्ती निभाएर धमास देखाउँदै नपरेको दाउलाई पनि परेकै हो भनेर खालबाट बलपूर्वक पैसा सोहोर्न खोज्छ, ठीक त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओली हारेको बाजीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरजायज नाजायज हतकन्डा अपनाउन लागिपरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले उनले भंग गरेको संसद्लाई ब्युँत्याइदिए पछि राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब परेका वेला त्यही सर्वोच्चको नेकपालाई पार्टी एकीकरणभन्दा अघिको अवस्थामा पुर्याउने अर्को आदेशले प्राणवायु प्रदान गर्यो । तर, यो पनि उनको शासनमाथि परेको चोट शमन गर्ने दर्दनाशक औषधि मात्र साबित भयो सही उपचार होइन । किनकि यसले उनको सरकारमाथि आइपरेको संकट टरेन, त्यसको दिशा र दशा मात्र बदलिदियो । हो, त्यसैले त उनी घरि जनता समाजवादी पार्टीका एकथरी नेतालाई गुरिल्ला शैलीमा फकाउन खोज्छन्, घरि आफ्नै पार्टीका नेताको पद खोस्छन् र अर्को पार्टीका नेताहरूलाई अनधिकृत ढंगले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सामेल गर्छन् । तर, उनको दुर्भाग्य भनौँ यी सबका बाबजुद उनको सरकारमाथि आइपरेको पतनको खतरा टरेको छैन । यही हो यतिवेला ओली सरकारको मनोदशाको संक्षिप्त झलक ।
यो आलेख सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला र आदेश ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा केन्द्रित छैन । त्यो आदेश ‘सेटिङ’को उपज हो वा राजनीतिक दाउपेच भन्नेतर्फ पनि सोझिएको छैन । यसमा त फगत त्यसका बाछिटाका केही पक्षबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । यस सन्दर्भमा मेरो ‘रडार’मा परेको पहिलो संस्था निर्वाचन आयोग हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफूकहाँ पहिले नै दर्ता भएको अवस्थामा त्यही नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न मिल्ने कुरा थियो ? सहज बुद्धिले भन्छ– मिल्दैनथ्यो । तर, आयोगले दर्ता गरिदियो । किन गरिदियो भन्दा नाम जुधाएर पार्टी दर्ता माग्न आउने अरू कोही होइन, सत्ताधारी नेकपा पार्टी जो थियो । त्यति मात्र नभई आफूलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाउने ‘माइ–बाप’ जो थियो ऊ । अनि यो उसलाई गुन तिर्ने मौका थियो ।
वस्तुतः पछाडि फर्केर हेर्दा सत्तासामु निहुरमुन्टी गर्नेहरू आयोगमा बसेका कारण तिनबाट यो नकाम भयो । याद गरौँ, हिजो यस्तो गलत निर्णय गर्ने त्यही आयोग हो, जसले नेकपाभित्रको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद तथ्य प्रमाणका आधारमा समयमै टुंगो दिन आनाकानी गर्यो र महिनौ झुलायो । यो सम्पूर्ण प्रकरणमा आयोगको रबैया हेर्दा के कुरा सहजै बुझिन्छ भने ऊ जुन सत्ताधारीलाई अधिकारिकता दिन चाहन्थ्यो त्यसलाई दिन प्रमाणले पुग्दैनथ्यो र जसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हो त्यसलाई दिन चाहिरहेको थिएन । लोकतन्त्रको पहरेदार मानिएको निर्वाचन आयोगजस्तो संस्थाको सत्ताका सामूको यो टिठलाग्दो निरीहताको जति आलोचना गरे पनि कमै होला । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ नहुँदा मौलाउने भनेकै यस्तै ताबेदारी प्रवृत्ति नै त रहेछ ।
सत्ताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने त्यसले तपाईंमा मुलुकलाई आफ्नो योजनाअनुसार डोर्याउने अवसर दिन्छ, तर सँगसँगै त्यसको सबैभन्दा कुरूप पक्ष भनेको त्यसले शासकलाई भ्रष्ट पनि बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो बाटो लागे ।
चर्चाको दोस्रो विषय नेकपाको एकता प्रयास नै हो । प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भित्र–भित्रै जे स्वार्थ राखेर एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गरेका भए पनि यो काम आफैँमा नराम्रो थिएन । किनकि लामो समयदेखि टुट–फुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँ उभिनु वामपन्थी आन्दोलनका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिका लागि समेत सकारात्मक र सुखद पहल थियो । यो कुरा आमनिर्वाचनमा यस गठबन्धनप्रति जनताले देखाएको ममता र मतदाताले खन्याएको भोटले पनि पुष्टि गर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने आमजनतालाई यी दुई पार्टी कम्युनिस्ट हुन् होइनन् भन्नेसँग धेरै सरोकार थिएन । थियो त फगत यिनले मध्यबाट देब्रे बसेर सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत पक्षप्रति राखेको चासो र देखाएको अपनत्व मात्र थियो र थियो त फगत संक्रमणकालको लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्तिको चाह । विकासका आधारभूत पक्षमा चालिने पाइलाप्रतिको मोह ।
वास्तवमा त्यसैले गर्दा पर्याप्त आन्तरिक छलफलबेगर पनि ती दुई पार्टीका अन्य शीर्षस्थ नेता र आमकार्यकर्ताले यो एकीकरणलाई सहजतापूर्वक लिए र यसप्रति अपनत्व देखाए । तर, घटनाक्रमले के देखायो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पार्टी एकीकरण भनेको पनि सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र रहेछ । यो त उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा समय खाने भनी आ–आफ्नै पार्टीका दुई नेतालाई साक्षी राखेर गरिएको घरायसी गोप्य कागजले समेत पुष्टि गर्छ । तर, राजनीति सधैँ टिकडमले मात्र चल्दैन । जस्तो कि अब्राहम लिंकन भन्छन्– ‘तपाईं केही मानिसलाई सधैँ मूर्ख बनाउन सक्नु होला, सबै मानिसलाई केही समय मूर्ख बनाउन सक्नु होला, तर सबै मानिसलाई सधैँ मूर्ख बनाउन किमार्थ सक्नुहुन्न’ । तर, लागेको बानी कहाँ छुट्छ र ? सत्ताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने त्यसले तपाईंमा मुलुकलाई आफ्नो योजनाअनुसार डोर्याउने अवसर दिन्छ । तर, सँगसँगै त्यसको सबैभन्दा कुरूप पक्ष भनेको त्यसले शासकलाई भ्रष्ट पनि बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो बाटो लागे । निकट अतितमा नेकपामा देखिएको विग्रह, पार्टी विभाजनको स्थिति, प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कोसिस, पार्टी एकलौटी कब्जा गर्ने सोच र व्यवहार त्यसकै उपज थिए ।
हो, सर्वोच्चको फैसलाले हिजोको नेकपालाई विधिवत् पूर्वअवस्थामा पुर्याइदियो । त्यसो हुँदा पनि माओवादीमा त्यति ठूलो विवाद देखिँदैन जति एमालेमा देखिन्छ । यसको कारक भनेका स्वयं पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो अवाञ्छित चाह र निर्णयका पछाडि घिसारिएर हिँडाउने बदनियतले त्यो पार्टी पुनः फुटको डिलमा उभिएको छ र यससँगै प्रधानमन्त्रीकै सरकार आन्तरिक रूपमै संकटको भुमरीमा परेको छ । पार्टीको आधाकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले समयमै टुंगो लगाइदिएको भए पार्टी विभाजनको स्वरूप एक किसिमको हुन्थ्यो भने अब सर्वोच्चको फैसलाले त्यसको बाटो घुमाउरो बनाइदिए पनि टरेकोचाहिँ छैन ।
चर्चाको तेस्रो विषय भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको बहिर्गमन र आगामी सत्ताको समीकरण हो । हिजो नेकपा विधिवत् विभाजित नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी नलिनुको अर्थ बुझ्न सकिन्थ्यो, तर अब नेकपा विधिवत् पूर्वअवस्थाको दुई पार्टीमा परिणत भइसकेको छ र पनि कांग्रेस किन पहलकदमी लिन अन्कनाइरहेको छ त्यो बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ । वास्तवमा ओली प्रवृत्तिबाट मुलुकको राजनीतिलाई जति छिटो मुक्त बनाउन सक्यो, त्यति नै मुुलुक, संविधान र त्यसले अंगीकार गरेका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना सम्भव हुन्छ । त्यसो त पार्टीभित्र जे–जस्तो ध्रुवीकरण देखिँदै छ त्यसले कति सांसदको पद धरापमा पर्ने हो र संसद्को नयाँ अंकगणित के हुने हो त्यसको लेखाजोखा अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, पनि यसले गरेको संकेत के हो भने ढिलो–चाँडोको कुरा मात्रै हो, नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । किनकि हिजो जुन संयुक्त घोषणापत्रका आधारमा नेकपा सत्तामा विराजमान छ त्यो सर्वोच्चको आदेश र त्यहाँ विकसित नयाँ ध्रुवीकरणले खण्डित बनाइदियो । त्यसैले भरपर्दो विकल्प पाउनासाथ जुनवेला माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ओलीसत्ता तासको घरझैँ गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ ।
हिजोको नेकपाभित्र धु्रवीकरणको जुन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो त्यो सर्वोच्चको आदेशले बिथोलिएको छ । तर, समयको मात्र कुरा हो, त्यो प्रक्रियाले नयाँ गति लिन्छ नै । यसले माओवादी र एमालेभित्रका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षधरलाई नयाँ धरातलमा पार्टी एकीकरण गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा पुर्यायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । त्यसो हुने हो भने, यो पक्ष नै नेपालको चुनावी राजनीतिमा मूल वामपन्थीधार बन्न सम्भव छ तथा प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भमा निर्णायक चोट पुग्नेछ र उनलाई उनको राजनीतिक औकातमा ल्याउनेछ । नेपालको भोरजुवामा रुमल्लिएको राजनीतिलाई पुनः लिकमा ल्याउने काममा अग्रसरता लिने भनेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले नै हो ।
त्यसमा एमालेका नेपाल–खनाल पक्षको पनि साथ रहने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । हुन त यसबाट बन्ने विकल्प पनि त्यति आस लाग्दो देखिँदैन । तर, पनि दुई खराब विकल्पमध्ये छान्नुपर्दा छान्ने भनेकै कम खराबलाई हो । नेपाली राजनीतिलाई साँच्चै संग्ल्याउने हो भने त्यो काम सबैजसो पार्टीमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ । तर के गर्नु ? त्यसो नहुन्जेलसम्म पनि राजनीतिको रथ त हाँक्नै पर्यो ।
