चौडाइ घटाएर सातवटा सडक कालोपत्रे

धनगढी उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउन नमानेपछि नगरभित्रका सडक चौडाइ घटाएर धमाधम कालोपत्रे गर्न थालिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत मुख्य बजार क्षेत्रसहित बजार जोड्ने सातवटा शाखा सडक चौडाइ घटाएर कालोपत्रे गर्न लागिएको हो । 

सडक क्षेत्र मिचेर बनेका संरचना नहटाउने गरी चौडाइ कम गरेर कालोपत्रे, नालीलगायत संरचना निर्माण गरिँदै छन् । मुख्य बजारमा सडकको क्षेत्राधिकार ३० मिटर हो, तर आयोजनाले २४ मिटरलाई आधार मानेर संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ । कालोपत्रे, नाली, फुटपाथ र साइकल लेन २४ मिटरभित्रै हुनेछन् । मुख्य बजारमा ट्राफिक चोक चौराहादेखि कैलाली नालासम्मको १.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिँदै छ ।

मुख्य बजार क्षेत्रको सडकको विकल्पको रूपमा रहेको सहिद गेट–क्याम्पसचोक सडक पनि क्षेत्राधिकार घटाएर काम भइरहेको छ । यो सडकको चौडाइ २२ मिटर भए पनि १६ मिटर मानेर काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, खुटिया–स्याउले सडकअन्तर्गत हसनपुर–पिपलचौतारा सडकको क्षेत्र ३० मिटर चौडा हो । यो सडकमा १६ मिटरलाई आधार मानेर काम भइरहेको छ ।

अन्य चारवटा सडक पनि सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरू जोगाउने गरी चौडाइ घटाएर कालोपत्रे गर्न काम सुरु भएको छ । एडिबीको ऋण सहयोगमा आयोजनाले धनगढीमा १०.२६६ किलोमिटर लम्बाइका सातवटा सडकलाई नाली र फुटपाथसहित अत्याधुनिक सडक निर्माण गरिरहेको छ । सम्झौता भएर केही ठाउँमा काम सुरु भइसकेको आयोजनाका उपव्यवस्थापक झंकबहादुर थापाले बताए ।

 ‘सडक साँघुरो बन्दा भविष्यमा समस्या’ 
सरकारी मापदण्डअनुसार धनगढी बजार क्षेत्रको सडकको चौडाइ ३० मिटर हो । तर, अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाइएको बजारको कुनै पनि ठाउँमा ३० मिटर सडक छैन । प्रदेश राजधानी र प्रमुख सहर धनगढीमा जनसंख्या र सवारीसाधनको बढ्दो चापले सडक साँघुरो लाग्न थालेको छ । 

सवारी जामको समस्या देखिन थालेको धनगढीको सडक चौडा गर्नुको साटो साँघुरो पारेर कालोपत्रे गर्न लागिएको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी र नागरिक अगुवाले यसले भविष्यमा झन् बढी समस्या निम्त्याउने बताएका छन् । उपमहानगर प्रमुख नृपबहादुर वडले अतिक्रमणलाई जोगाउन खोज्दा कतिपय ठाउँमा चलनचल्तीको भन्दा साँघुरो सडक बनिरहेको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रा.डा. हेमराज पन्तले क्षेत्राधिकार घटाएर बनाउन लागिएको सडकले भविष्यमा झन् समस्या निम्तिने बताए । सहिद गेट–क्याम्पसचोक सडक अहिले चलनचल्तीमा रहेकोभन्दा पनि साँघुरो हुने गरी नाली निर्माण भइरहेको उनले बताए । ‘धनगढी बजारमा अहिले नै सवारी जाम हुन थालेको छ । सडकको चौडाइ घटाएर बनाउन लागिएकाले भविष्यमा यो समस्या झन् बढ्छ,’ पन्तले भने, ‘अतिक्रमण हटाएर सडकको क्षेत्र जति हो त्यति नै बनाइनुपथ्र्यो, तर कसको के स्वार्थले होला अतिक्रमण नहटाएरै सडक बनाइँदै छ ।’ 

सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरू भत्काउन नगरपालिकाले हिम्मत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजार क्षेत्रको अधिकांश ठाउँमा सडक अतिक्रमण गरी संरचना बनाइए पनि त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको उनले बताए । ‘सडक र खोलानाला अतिक्रमणको चपेटामा छन् । अतिक्रमण कायम राखेरै भइरहेको सडक निर्माणले यहाँको माग र आवश्यकता धान्दैन,’ पन्तले भने, ‘अतिक्रमण हटाएर सडक चौडा सम्बन्धित निकायले चासो दिएको छैन ।’

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट मेयरका प्रत्यासी दुर्गा जोशीले उपमहानगरको कमजोरीले सडकको चौडाइ घटाएर कालोपत्रे हुन थालेको बताए । सडकहरू साँघुरा बनाइदा यसले विकासभन्दा पनि समस्या निम्त्याउने उनको बुझाइ छ । धनगढीमा बढ्दो जनसंख्या र सवारी चापलाई यो सडकले केही वर्षमा धान्नै नसक्ने जोशीले बताए । 

मेयर वडले अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना जोगाउन खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘बजारमा सबैजसो ठाउँमा सडक अतिक्रमण गरी संरचना बनेका छन् । तिनलाई भत्काउने आँट यहाँका जनप्रतिनिधिले गर्नुपथ्र्यो,’ जोशीले भने, ‘तर, अतिक्रमण जोगाएर विकास गर्ने काम भएको छ । यसले विकासको सुविधाभन्दा भविष्यमा झन् समस्या निम्तिन्छ ।’ 

कुन सडक कति चौडा हुने भन्ने निर्धारण गर्ने जिम्मा उपमहानगरको भएकोले उपमहानगरले तोकेअनुसारनै चौडा कायम गरेर डिजाइन स्टिमेट निर्माण गरी ठेक्का भएको सहरी विकास आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाको सुरुवातदेखि कार्यरत एक प्राविधिकले उपमहानगरले चाहेको भए सडक चौडा बन्न सक्ने बताए । 

उपमहानगरपालिका संरचना हटाएर क्षेत्राधिकार खाली गर्न तयार नभएपछि चौडा घटाएर स्टिमेट तयार गरिएको ती कर्मचारीले बताए । ‘उपमहानगरले चासो दिएको भए सडक चौडा बन्न सक्थ्यो । तर, अतिक्रमण हटाउन तयार नहुनुमा जनप्रतिनिधिको आफ्नो केही स्वार्थ थियो होला,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सडक बनाउन नगरको आफ्नै बजेटले भ्याउँथेन् होला, दातृ निकायको बजेट आएका वेला स्तरीय र फराकिलो सडक बनाउन ध्यान दिइनुपथ्र्यो ।’

तीन सडकको काम सम्झौताको आठ महिनासम्म सुरु भएन
आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकको काम पनि सुस्त छ । तीनवटा सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको आठ महिनासम्म काम सुरु भएको छैन । गत २८ असारमा सम्झौता भएका एउटै प्याकेजका सातमध्ये तीनवटा सडकको काम अझै सुरु हुन नसकेको हो । धनगढी मुख्य बजारस्थित ट्राफिक चोकदेखि कैलाली नालासम्म, धनगढी मुख्य बजारदेखि उत्तर जोड्ने मालपोत रोड (४३० मिटर) र धनगढी–२, स्थित गुल्म–चर्च (२.०७ किलोमिटर) सडकको काम सुरु भएको छैन । गत मंसिर अन्तिम साताबाट सुरु भएको अन्य चारवटा खण्डको काम पनि तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन । क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका व्यवस्थापक प्रवीण शाहले निर्माणको काम सन्तोषजनक नरहेको बताए । कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई तोकता गरिरहेको उनले बताए । 

‘अहिलेसम्मको प्रगति कम छ । प्रत्येक खण्डमा छुट्टाछुट्टा जनशक्ति खटाएर कामलाई तीव्रता दिन ताकेता गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । सुरुमा कोरोनाका कारण र पछि निर्माण सामग्रीको अभावले काम गर्न नसके पनि अब तीव्रता दिने निर्माण कम्पनीले भनेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

२८ असारमै सम्झौता भएको धनगढी सहिद गेट–क्याम्पसचोक, क्याम्पस गेट–जाखोरताल, खुटिया–स्याउले र हसनपुर सडकको काम पनि गत मंसिरमा सुरु भएको हो । यी सडकहरूमा अहिले नाली निर्माणको काम भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सातवटै सडक निर्माणका लागि भ्याटसहित ७६ करोड ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँमा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । बजार क्षेत्रमा बन्ने सडकमा नाली, फुटपाथ र साइकल लेनसमेत रहनेछ । 

उपमहानगर भन्छ–क्षतिपूर्तिको प्रावधान नहुँदा अतिक्रमण हटाउन समस्या

धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने भौतिक संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान नहुँदा अतिक्रमण हटाउन समस्या भएकाले सडकको चौडाइ घटाएर सडक संरचना निर्माण गर्नुपरेको जनाएको छ । उपमहानगरका प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बजारमा ३० मिटरको क्षेत्राधिकारभित्र संरचनाहरू धेरै भएकाले हटाउन समस्या भएको बताए । 

‘बजारमा संरचनाहरू धेरै छन् । एडिबीको प्रोजेक्टमा मुद्दा–मामिला परेमा आयोजना रोकिने भन्ने रहेछ । ती संरचनाहरू भत्काउँदा मुद्दा मामिला पर्ने र आयोजना फिर्ता हुन सक्ने भएकाले आयोजना फर्किनुभन्दा चौडाइ कम राखेरै निर्माण गर्ने भन्ने भएको हो,’ उनले भने, ‘सडक संरचना कममा बने पनि सडकको क्षेत्राधिकार ३० मिटर नै हो ।’ क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान नभएकाले पनि संरचनाहरू भत्काउन समस्या भएको मुडभरीले बताए । बजारका अन्य ठाउँमा २४ मिटरमै पनि धेरै घर भत्काउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । सडकको ३० मिटरभित्रै कतिपयले नगरपालिकाबाट विगतमा नक्सा पास बनाएर संरचना बनाएकाले पनि उपमहानगरलाई हटाउन समस्या भएको हो । आयोजनाको सर्भे र डिजाइन स्टिमेटको क्रममै विगतमा सडकको चौडाइ घटाएर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।