मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
२०७७ फाल्गुण २३ आइतबार १६:४५:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा !

Read Time : < 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण २३ आइतबार १६:४५:००

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम बदर गर्दै साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको नेकपाको एकीकरण भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा अल्पमतमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा साबिक नेकपाबाट एक सय ७४ सांसद रहेकोमा अहिले सभामुखसहित एक सय ७२ सांसद छन् भने सानु शिवाको निधन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम दुई सय ७० सांसदमध्ये बहुमतका लागि कम्तीमा एक सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, एकीकरण भंग भएसँगै अब ओलीलाई तत्कालीन एमालेका एक सय २० सांसदको मात्र समर्थन कायम रहनेछ । 

माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद छन् । अब ओलीका लागि बहुमत कायम गर्न कम्तीमा १६ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, ओली अल्पमतमा पर्नका लागि अब भंग भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ । उसले फिर्ता लिए ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । यसअनुसार उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव नगरे माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्नेछ ।

उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भनिएको छ । अब माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा यो धाराअनुसार नै विश्वासको मत लिन कोसिस गर्नेछन् ।