१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
  • Tuesday, 14 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १ मंगलबार o८:४६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

परिसंघको मेक इन नेपाल अभियानको राष्ट्रपतिद्वारा प्रशंसा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १ मंगलबार o८:४६:oo

उद्योग परिसंघले सञ्चालन गर्न लागेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रशंसा गरेकी छिन् । शनिबार परिसंघका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले अभियानलाई सफल बनाउन नेतृत्व वर्गबाट राष्ट्रिय दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टता हुनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले निजी क्षेत्र र सरकारबीचमा औद्योगिक वातावरण र उद्योग विकासको कुरामा समान धारणाको विकास हुनुपर्ने बताइन् । सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न विदेशी वस्तुभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता दुवै संस्कारका रूपमा अगाडि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

कतिपय उत्पादनहरू देशका मौलिक पहिचानसँग सम्बन्धित भए पनि स्वदेशमा उत्पादन नभएको बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीहरूले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउन उनले सुझाब दिइन् । ‘नेपालका धेरै क्षेत्रमा दक्ष र अदक्ष कामदारहरूको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ, निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

परिसंघले अगाडि सारेको मेक इन नेपाल अभियानमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले यस अभियानले उपभोक्ताको स्वदेशी उत्पादनप्रति हेर्ने सोचमा परिवर्तन गर्ने बताए । अभियानले मुलुकको औद्योगिक विस्तार, रोजगारीको सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउने उनको अपेक्षा छ । 

परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियानबारे राष्ट्रपतिलाई विस्तृत जानकारी गराएका थिए । छलफलमा परिसंघका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले मेक इन नेपाल अभियानले हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी गराए ।

उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२५ सम्म २२ प्रतिशत र २०३० सम्म २६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४.३ अर्ब डलर पुर्‍याउनेलगायतका विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

ad
ad