सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

आन्तरिक खपत नै उत्तम विकल्प

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर देशभर पाँच लाख परिवारको भान्साबाट ग्यास चुलो विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न लगाउने गरी पहल थालेको छ । यसको पहिलो चरणमा पोखराका विभिन्न टोलमा जहाँ–जहाँ ट्रान्सफर्मरले धान्न सक्छ, त्यहाँ–त्यहाँ विद्युतीय चुलो प्रयोगको कार्यक्रम लागू गरिनेछ । पोखरालाई पर्यावरणीय रूपले कम खराब बनाउन र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि थप आकर्षित गराउन पनि यो योजनाले सहयोग पु¥याउने परिसंघको विश्वास छ । यो नेपालको विद्युत् खपतको परम्परागत प्रणालीभन्दा भिन्न योजना हो । यस्तो योजना लागू भयो भने आन्तरिक विद्युत् खपतमा थप पाँच सय मेगावाटको माग थपिने दाबी पनि गरिएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने विद्युत्को माग बढाउन सकियो भने नेपालले विद्युत् निकासका लागि बाह्य बजारमा निर्भर हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि हुन सक्छ

नेपालले आफ्नो आर्थिक विकास र उन्नतिका आधारमध्ये जलविद्युत्लाई एउटा बलियो खम्बाका रूपमा हेरेको छ । अहिलेसम्म आन्तरिक खपतका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन नसकेको नेपालले वर्षायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । त्यसबाट केही मात्रा भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको छ, तर हिँउदमा अहिले पनि भारतीय विद्युत्मा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पनि कुल आयातको तुलनामा विद्युत्को कुल निर्यात नगण्य नै छ । यसबाट नेपालको पैसा बिदेसिएको त छ नै, आन्तरिक स्रोत पनि खेर गइरहेको छ । पछिल्लो समय थपिँदै गएको विद्युत् उत्पादनका कारण अहिलेको जस्तै दरमा विद्युत् माग बढ्ने हो भने केही वर्षमै नेपालले सबै मौसममा विद्युत्को उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थाको सामना गर्नेछ । 

आउने महिनाबाट परीक्षण उत्पादन सुरु हुन लागेको तामाकोसी आयोजनालगायत निजी क्षेत्रका कैयन् योजना सम्पन्न हुने क्रममा लागेकाले पनि विद्युत्को उत्पादन अहिलेको मागभन्दा बढी हुने देखिन्छ । यसरी बढी भएको विद्युत् के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि नेपालमा प्रभावशाली रहेको विचार भनेको विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भन्ने नै हो । यसका लागि भारत र बंगलादेश मुख्य बजारका रूपमा देखिएका छन् । बंगलादेश यसमा इच्छुक देखिए पनि भारत भएर लानुपर्ने विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावनाबारे त्रिदेशीय सहमतिको खाका तयार नपारी त्यसो गर्न पनि कठिन हुने निश्चित छ । उता भारत नेपालको विद्युत् उत्पादन र खपतमा भारतीय सरकारी या निजी उत्पादकलाई प्रोत्साहन दिने नीतिमै अडिएको छ । अरुण तेस्रोबाट उसले यसको अभ्यास पनि थाल्नेछ । 

भारतीयले नै उत्पादन गरेको विद्युत्बाहेक नेपालको सरकारी या निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले खरिद गर्ने विषयलाई उसले अझै सुनिश्चित गरेको छैन । यसमा खासगरी विद्युत्को उत्पादन लागत र भारतले खरिद गर्न चाहेको मूल्यबीच रहेको अन्तर मुख्य बाधाका रूपमा रहेको देखिन्छ । यी यावत् अवस्थामा नेपालले जोड दिनुपर्ने भनेको नेपालको आन्तरिक खपत बढाउन आवश्यक कदम चाल्नु नै हो । यसमा घरायसी उपभोगले उल्लेख्य सहयोग त नगर्ला, तर मानिसको उपभोगको बानीमा आइरहेको परिवर्तनलाई हेरेर प्रोत्साहनमुखी नीति लिइयो र ग्यासलगायत इन्धनका अरू साधनलाई विस्थापन गर्न नीतिगत र व्यावहारिक उपाय अपनाइयो भने यसले वर्तमान मागको प्रवृत्तिमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नेछ । यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रले खपत गर्ने विद्युत्को माग बढाउन सकियो भने नेपालले विद्युत् निकासका लागि बाह्य बजारमा निर्भर हुनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य पनि हुन सक्छ ।