नेपाली अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । पहिलो त हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास समितिले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको छ । विश्वको अति कम विकसित र हरितन्नम गरिब मुलुकका रूपमा लामो समय पहिचान बनाएको नेपालले लामो प्रयासपछि यसमा स्तरोन्नति हुन पाएको हो ।

नेपालले अब पाँच वर्षको तयारी अवधि पाउनेछ र ०८२ बाट मात्र नेपाल विकासशील देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता हुनेछ । नेपालको स्तरोन्नति भएसँगै यसले अल्पविकसित देशका रूपमा विश्वबजारमा पाइरहेका कतिपय सुविधा र सहुलियत अबदेखि पाउनेछैन । यसले हाम्रा लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याएर त्यसमा लगानी बढाउन दबाब भने सिर्जना हुनेछ । 

तैपनि यो मनोवैज्ञानिक रूपमा कुनै पनि देश तथा त्यहाँका नागरिकमा आत्मसम्मान र आत्मविश्वास बढाउने कुरा भने हो । यद्यपि अझै पनि नेपालले विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्न आवश्यक तीन सर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति आयको पक्षमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । तीन वर्ष लगातार उच्च वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण पुगेको धक्काले यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा गरेका छन् ।

यता गत वर्षको लकडाउनले लड्खडाएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः तंग्रिन थालेका संकेतहरू देखिएका छन् । साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका उद्योगमा अझै सुधार नभए पनि बाँकी उद्योग तथा व्यवसायले लकडाउनअघिकै अवस्थामा फर्केर लय समात्न थालेका छन् । 

यसमा पनि सकारात्मक पक्ष भनेको निर्माण सामग्रीको माग बढ्नु हो । निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने रडको माग बढ्नु, निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोगमा आउने मेसिनरीको आपूर्ति बढेको देखिनु, बैंकको ऋण प्रवाह उत्साहजनक रूपमा बढ्नुले आर्थिक गतिविधिले सुधारको बाटो समातेको संकेत गर्छ ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वको वातावरण आवश्यक हुन्छ । हालै देखिएको र अनिश्चित बन्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाले भने अर्थतन्त्रलाई गति दिने मामिलामा समस्या खडा गर्न सक्छ ।
 

वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेको मुख्य समस्या भनेको संरचनागत समस्या नै हो । उत्पादक शक्तिको विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक श्रम शक्तिलाई आधुनिक उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रतिर स्थानान्तरण गरेर, कृषिलाई मुनफायोग्य पेसामा रूपान्तरण गरेर, कृषि भूमिको वितरणमा रहेको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गरी खेती गर्नाले जमिनको अभाव व्यहोर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेर र उत्पादनका क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसमा राज्यले नीतिगत र संस्थागत सहयोग गरेर मात्रै यस्तो संरचनागत समस्या हल गर्न सकिन्छ ।

यसतर्फ लामो समयदेखि नीतिगत प्रयास गरिए पनि तिनले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको प्रस्टै छ । पछिल्लो समय सबैजसो क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको प्रचुर उत्पादन भएर पनि राज्यका नीतिमा रहेको अपूर्णताले गर्दा यस्तो जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन । यी सबै पक्षमा एकैपटक हस्तक्षेप गर्न सके कोरोनाको धक्कालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सम्भव छ । तर, यसका लागि राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वको वातावरण आवश्यक हुन्छ । हालै देखिएको र अनिश्चित बन्दै गएको राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाले भने अर्थतन्त्रलाई गति दिने मामिलामा समस्या खडा गर्न सक्छ ।