मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार १७:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मुख्यमन्त्री राई भन्छन्– सांसद खरिद–बिक्री सुरु भो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १४ शुक्रबार १७:५३:००

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालमा सांसदको खरिद–बिक्री सुरु भएको बताएका छन् । ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला र प्रदेशहरूमा भएको चलखेलले देशमा सांसद खरिद–बिक्री सुरु भएको बताएका हुन् । 

जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहको स्वार्थका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । विगतमा बहुमतप्राप्त दल नहुँदा सरकार गठन र सञ्चालनमा अनेकौँ झमेला हुने गरेको स्मरण गर्दै राईले फेरि पनि नयाँ समीकरणको चलखेल र सांसदको खरिद–बिक्री हुन थालेको बताए । 

‘अराजक तत्वहरूले विधि र प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकार अपदस्त गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुसार सत्ता कब्जा गर्न अहिले हाम्रा देशका सांसदहरूको किनबेच सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘क–कसलाई मिलाउने भनेर विदेशी हस्ताक्षेप सुरु भइसकेको छ । तर, केपी ओली नेतृत्वलाई अपदस्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।’ 

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश १ मा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाइने बताए । ‘हामीले गरेको काममा गुनासो गर्ने ठाउँ छैन र पनि केन्द्रको समस्या देखाएर प्रदेशमा चलखेल सुरु भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन हामी सफल हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘स्वार्थ समूहको अराजक गतिविधिलाई कांग्रेससहितका दलले सहयोग गर्दैनन् । सबै दल र जनताको साथमा हामी सत्ताको नेतृत्व गरेर समृद्धिको यात्रामा फेरि पनि रहन्छौँ ।’ 

मुख्यमन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अराजकतालाई प्रश्रय दिएको बताए । मुलुकको नेतृत्व गरेको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई परास्त गर्न संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेको भए पनि अदालतले त्यो निर्णय उल्टाएर अराजकलाई प्रश्रय दिएको उनको जिकिर छ । 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले संघीयताले नागरिकलाई घरदैलोमा सेवाको पहुँच पु¥याएको बताए । दुर्गम पहाडी जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय स्थापना गरेर प्रदेशका सबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज सुविधाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।